इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होगी. कैबिनेट द्वारा मंजूर की गयी मुख्यमंत्री बहन-बेटी (माई-कुई) स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सभी वर्गों की 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी.
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का प्राथमिक लक्ष्य झारखंड के किसानों को सब्सिडी प्रदान करके पशुपालन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस पहल का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशी खरीदने और डेयरी व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाकर उनकी आजीविका में सुधार करना है.
35 साल पहले जब नहर का निर्माण शुरू हुआ था तो किसान काफी खुश थे और उन्हें उम्मीद थी कि जमीन के बदले मुआवजा भी मिलेगा और उनके खेतों में सिचाई के लिए पानी भी मिलेगा. पर स्वर्णरेखा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आधा दर्जनों से अधिक गांव के ग्रामीण भुगत रहे हैं.
सरकार की इस घोषणा से राज्य के पशुपालक काफी खुश हैं. दूध की बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि यानी कि बोनस का लाभ झारखंड के उन दूध किसानों को मिलेगा जो झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दूध कलेक्शन सेंटर में जाकर दूध देते हैं.