आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को विधानसभा में वादा किया है कि वह हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ में नुकसान झेलने वाले हर किसान की मदद करेंगे. बारिश की वजह से एक लाख एकड़ से ज्यादा के धान के खेत पानी में डूब गए हैं. राज्य में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं.
कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और जिंदल इंडस्ट्रीज के मुखिया नवीन जिंदल आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. ऐसी खबरें हैं कि जिंदल आने वाले विधानसभा चुनावों में हिसार से परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट की मांग कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर पर पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसानों का आंदोलन फिर से सुलग रहा है. कुछ किसान यूनियनें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी लंबे समय से अटकी हुई मांगों को लेकर दिल्ली की ओर मार्च के लिए समर्थन जुटा रही हैं. पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू सीमा खोलने के लिए कहा है.
पूर्व भारतीय स्पिनर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पिछले दिनों आए आम बजट पर अपनी निराशा व्यक्त की है. सिंह ने बजट की आलोचना करते हुए दावा किया कि इससे सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों को ही फायदा हुआ है. पूर्व स्पिनर ने खुलासा किया कि उनके नोटिस देने के बाद भी उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया जो उन्होंने उठाए थे. साथ ही उन्हें बोलने की भी अनुमति नहीं दी गई.
संसद में कौर ने कौर ने सरकार से पूछा कि जो किसान अन्नदाता है, करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, उनके साथ दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं. मैं सरकार से विनती करती हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक किसानों के लिए फसलों की एमएसपी गारंटी को लागू करें. जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, तब तक भावांतर स्कीम लाइए. जिसकी फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही है, उसे भावांतर के तहत फसल का पैसा दिया जाए.
महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले हाल ही में आम बजट पेश किया गया है. राज्य के प्याज उत्पादक क्षेत्र को बजट में कोई राहत नहीं मिली है. ऐसे में प्याज की खेती करने वाले किसान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से काफी नाराज हैं. इन नाराज किसानों ने अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में बीजेपी और महायुति गठबंधन को सबक सिखाने की कसम खाई है.
पंजाब के किसान एक बार फिर गुस्साए हुए हैं. मुफ्त बिजली सप्लाई वाले पंजाब राज्य में किसान पावर कट से परेशान हैं. गुरुवार को किसानों ने दोराहा में बिजली विभाग के ऑफिस में जमकर हंगामा किया. इन किसानों ने आरोप लगाया है कि उनके घरों पर आठ घंटे तक बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है. उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए. इन किसानों ने धमकी भी दी है कि अगर यह मसला नहीं सुलझा तो फिर वो सड़कों पर उतरेंगे.
नॉर्थ ईस्ट का राज्य मणिपुर पिछले एक साल से ज्यादा समय से हिंसा से जूझ रहा है. इस हिंसा ने यहां पर किसानों का भी बड़ा नुकसान किया है. ऐसे में अब मणिपुर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है. मणिपुर सरकार ने गृह मंत्रालय की योजना के तहत राज्य में अभूतपूर्व संघर्ष से प्रभावित किसानों के लिए एक पैकेज के दूसरे फेज को मंजूरी दे दी है.
महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले राज्य में नए मतदाताओं को जोड़ने की पहल शुरू हो गई है. विधानसभा चुनावों से पहले नए मतदाताओं को वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपेन के तहत 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नए वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो. जिला चुनाव अधिकारियों ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है.
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बजट 2024 की कड़ी आलोचना करते हुए राज्यसभा में आज अपनी बात रखी. वे बोले कि चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि ग्रामीण आबादी ने बीजेपी को नकारा है और ऐसे समय में किसानों की बात सुनना बहुत जरूरी है. उन्होंने किसानों की एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात भी कही.
महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इन चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक समीकरण काफी बदलते हुए नजर आ रहे हैं. ताजा घटनाक्रम के तहत किसान नेता रविकांत टुपकर जिन्हें स्वाभीमानी शेतकारी संघटन (एसएसएस) से निकाल दिया गया था, उन्होंने एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया है. उनके इस संगठन का नाम महाराष्ट्र क्रांतिकारी अघाड़ी आने वाले विधानसभा चुनावों में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगा.
दो जुलाई को भेजी गई अपनी सिफारिश में हरियाणा सरकार में कहा है कि इन छह पुलिस अधिकारियों ने किसानों के आंदोलन के दौरान उनके दिल्ली मार्च को रोकने के लिए अभूतपूर्व और बड़े साहस का परिचय दिया था. इन छह अधिकारियों में से छह इंडियन पुलिस सर्विस से हैं और तीन अधिकारी हरियाणा पुलिस के हैं.
लोकसभा में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को करोड़पतियों का कर्ज माफ करने और किसानों की कर्जमाफी पर चुप्पी साधने के मुद्दे पर घेरा तो हंगामा हो गया. AAP, आरजेडी सांसदों ने भी MSP, खाद बोरी के कम वजन, महंगाई, किसानों की आय, मजदूरी समेत किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार को घेरा.
विधायकों मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेलगाम अफसरशाही से कोई नाराजगी है तो वह उसे दूर करने के लिए जो कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं. उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक अब खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं वह चाहे सरकार से नाराज विधायक हो चाहे योगी सरकार के समर्थक इन दोनों बीजेपी के विधायकों की पूछ दोनों तरफ बढ़ी हुई है.
अगर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर मक्का आयात होता है तो बेशक पोल्ट्री इंडस्ट्री को राहत मिलेगी लेकिन किसान हताश होंगे. साथ ही केंद्र सरकार की उस मुहिम को झटका लगेगा जिसके तहत वो इथेनॉल के लिए मक्के का उत्पादन बढ़ाने का काम कर रही है. अगर दाम, इस तरह से गिराए जाएंगे तो किसान मक्के की खेती बढ़ाने की बजाय घटाने में देर नहीं करेंगे.
महाराष्ट्र के डिप्टी-सीएम अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की है. इस मीटिंग के दौरान उन्होंने एनसीपी के लिए 80-90 सीटों की मांग की है. अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटकों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत तेज हो गई है. अजित पवार ने सीटों के बंटवारे को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और अंतिम क्षण तक 'अटकने' से बचने पर जोर दिया है.
हरियाणा, उन राज्यों में से एक है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं. वहीं यह राज्य पिछले छह महीने से किसान आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बना हुआ है. ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं. कुछ विशेषज्ञों की मानें तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर इस प्रदर्शन का प्रभाव पड़ सकता है. लेकिन पार्टी के राज्य मुखिया इस बात को मानने से इनकार कर रहे.
पिछले कुछ समय से एक बार फिर बाजार में टमाटर, प्याज और यहां तक कि आलू की कीमतों में इजाफा हुआ है. मॉनसून के अलावा कुछ और वजहें इस महंगाई के लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं. टमाटर, प्याज और आलू जैसी जरूरी सब्जियों की खुदरा कीमतें पिछले एक महीने में 15 फीसदी से 58 फीसदी तक बढ़ गई हैं. हालांकि, केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यह स्थिति अस्थायी है सबकी कीमतें जल्द ही नियंत्रण में आ जाएंगी.
पश्चिम बंगाल में आलू के व्यापारियों की हड़ताल जारी है जिससे राज्य में इसकी कीमतों में इजाफा होने की पूरी आशंका है. लेकिन राज्य की सरकार ने कीमतें नियंत्रित रखने और दाम में कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है. राज्य सरकार का फैसला है कि वह किसानों से सीधे आलू की खरीद करेगी. सोमवार को उसने 750 टन आलू की खरीद के साथ ही पहला कदम उठा लिया है.
लोकसभा में मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर किसानों की जमीन छीने जाने का आरोप लगाते हुए सांसद ने कहा कि पच्चासी फीसदी लोगों की रोजी रोटी उसकी उनकी जमीन है. ये जमीन उनकी मां के समान है. उनकी मां को जबरदस्ती छीना जा रहा है. डेढ़ दो साल से किसान आंदोलित हैं.
आंध्र प्रदेश सरकार के आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती (एपीसीएनएफ) कार्यक्रम ने मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 जीता है. यह पहली बार है जब यह पुरस्कार भारत को मिला है. पुरस्कार की घोषणा 11 जुलाई को पुर्तगाल के लिस्बन में एक पुरस्कार समारोह में डॉ. एंजेला मर्केल (जूरी की अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर) द्वारा की गई थी.
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