2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने का स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (SAP) जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए नए दाम तय किए गए हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष ये मांग कर रही है कि इसे बढ़ावा जाए, ताकि किसानों की लागत का सही दाम मिल सके.
सीड बिल 2025 में नियम बीज पर, पर नजर 'नीयत' पर होनी चाहिए क्योंकि कानून का डंडा सिर्फ बीज पर नहीं, बल्कि उसे जांचने वाले सिस्टम पर भी चलना चाहिए. बिल में 'सीड इंस्पेक्टर' को बेहिसाब ताकत दी गई है—वह शक होने पर गोदाम की तलाशी ले सकता है और दरवाजा तक तोड़ सकता है. लेकिन डर यही है कि बिना जवाबदेही के दी गई यह ताकत कहीं 'नकली बीज' रोकने के बजाय 'वसूली' का हथियार न बन जाए.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित ₹1,600 करोड़ के स्पेशल बाढ़ राहत पैकेज से राज्य को अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है. BJP नेताओं के दावों और मान के आरोपों से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बयान और पंजाब में हाल ही में हुए ऐलानों की पूरी जानकारी पढ़ें.
अलवर में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर तीखे आरोप लगाए. उन्होंने बाबरी विध्वंस की तारीख को शौर्य दिवस घोषित करने के प्रस्ताव, किसानों के लिए खाद और यूरिया की कमी, शिक्षा मंत्री के बयान और वोट चोरी के मुद्दे की आलोचना की.
बिहार की नई सरकार के पास राज्य को देश में अग्रणी बनाने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता.हमारे पास 13 करोड़ से अधिक आबादी का विशाल घरेलू बाजार है और मक्का, दूध, शहद व चावल का अथाह भंडार मौजूद है .अब प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सबसे पहले बंद पड़े कोल्ड स्टोरेजों को चालू करें और उन जिलों में नए स्टोरेज बनाएं जो अब तक इनसे वंचित हैं . अगर 'डबल इंजन' सरकार फूड प्रोसेसिंग को 'मिशन मोड' में ले, तो बिहार का किसान केवल 'अन्नदाता' नहीं, बल्कि 'उद्यमी' बनकर उभरेगा और रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे .
मुकेरियां शुगर मिल के बाहर SKM (नॉन-पॉलिटिकल) का विरोध प्रदर्शन शुरू. आरोप—सरकार ने मिलों के संचालन में जानबूझकर देरी की, सप्लाई स्लिप जारी नहीं. 61 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी भी लंबित.
Punajb MgNarega Probe: पंजाब में मनरेगा गड़बड़ियों की जांच के लिए केंद्र दल भेजेगा. जालंधर में समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि योजना गरीबों से जुड़ी है, हेराफेरी बर्दाश्त नहीं होगी. वहीं, बाढ़ प्रभावितों को राहत देते हुए मनरेगा में रोजगार 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया गया है.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के रणसिंह कलां गांव में किसानों से संवाद कर छह साल से पराली न जलाने के मॉडल की सराहना की. उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन, डायरेक्ट सीडिंग और मल्चिंग से मिट्टी सुधरती है, लागत घटती है और यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा.
कम समय के (अल्पकालिक) कृषि ऋणों को मध्यम अवधि के कर्ज में बदला जाएगा. इससे किसानों पर रि-पेमेंट का बोझ कम हो सकेगा. इसके अलावा, कृषि से संबंधित ऋणों की वसूली को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है. स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC), महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वो प्रभावित गांवों में उपायों को लागू करें .
केंद्र के बिजली संशोधन बिल 2025, सीड्स बिल, श्रम कानून व NEP-2020 के विरोध में किसान संगठनों ने 2020 जैसा बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है. SKM ने 28 नवंबर को रणनीतिक बैठक बुलाई है.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 26-27 नवंबर को पंजाब दौरे पर किसानों, मनरेगा लाभार्थियों और अधिकारियों से मिलकर ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे. मोगा के मॉडल गांव से लेकर जालंधर के सीपीआरआई तक वे पर्यावरण, खेती, रोजगार और तकनीक से जुड़े मुद्दों पर संवाद करेंगे.
किसान संगठन बुधवार को विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य और जिला स्तर पर ज्ञापन पेश करने की योजना बना रहे हैं. इसमें किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए ऋण माफी, बिजली विधेयक, 2025 को वापस लेने और चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने समेत अन्य मांग की गई है. ज्ञापन में कहा गया है कि देश भर के किसान एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं.
मंगलवार को बिहार के दो मंत्रियों ने संभाला अपने विभाग का कार्यभार. रामकृपाल यादव ने कृषि मंत्री तो सहकारिता विभाग सह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने मंत्री पद का कार्यभार संभाला. दोनों मंत्रियों ने कहा विभागीय योजनाओं को पूरा करना पहली प्राथमिकता है.
राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा में डूंगरी बांध परियोजना के विरोध में हजारों किसानों ने महापंचायत की. राकेश टिकैत ने आंदोलन को गैर-राजनीतिक रखने की अपील की और चेतावनी दी कि बांध निर्माण सामग्री आई तो वापस नहीं जाएगी. किसानों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित परियोजना से 88 गांव और 87,000 बीघा जमीन डूब क्षेत्र में आएगी. समिति ने कहा—1 दिसंबर तक सरकार से वार्ता सफल न होने पर 10 दिसंबर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा.
Horticulture Crops Promotion: आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रायलसीमा और प्रकाशम में 18 उच्च मांग वाली हॉर्टिकल्चर फसलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना तैयार करने की बात कही है. इसके के तहत 18 फसलों की खेती करने वाले किसानों की मदद कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा.
वाईएस शर्मिला ने आंध्र सरकार पर किसानों के साथ पांच बड़े धोखे का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 17 महीनों में खेती को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और किसानों को MSP नहीं मिला, राहत योजनाएं बंद हैं और किसान खाद-बीज की कमी से कर्ज में डूबे हैं.
बीजेपी नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार को किसान-विरोधी बताते हुए कहा कि सत्ता संघर्ष के कारण प्रशासन किसानों की समस्याएं नजरअंदाज कर रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान मोर्चा सिंचाई, मुआवजा और खरीद में देरी के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगा.
नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों ने पदभार संभालना शुरू कर दिया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यभार ग्रहण करते ही भू-माफियाओं और उन्हें संरक्षण देने वाले सफेदपोशों पर सख्त कार्रवाई का संकेत दिया. उन्होंने भूमि मामलों में पारदर्शिता, किसानों के लिए आसान प्रक्रियाएं और जमीन सर्वे को पूरी ईमानदारी से पूरा करने का वादा किया.
बनासकांठा के ढीमा गाँव से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हो गई है. किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए यह यात्रा 60 दिनों में 1100 किमी का सफर तय करेगी. गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और प्रभारी मुकुल वासनिक द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दी गई. उत्तर गुजरात के 7 जिलों को जोड़ने वाली यह यात्रा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने का बड़ा प्रयास है.
अंबादास दानवे ने अजीत पवार के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वोट मांगना अधिकार है, लेकिन जनता को धमकाना गलत है. मराठवाड़ा में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं और सरकारी मदद की कमी पर भी दानवे ने सरकार को घेरा.
10वीं बार नीतीश कुमार ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ—24 घंटे के भीतर रामकृपाल यादव को मिला कृषि मंत्रालय. 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब बड़ी वापसी.
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