लगभग एक साल के अंतराल के बाद किसानों और सुप्रीम कोर्ट की हाई-पावर्ड कमेटी के बीच बातचीत फिर शुरू होगी. SKM (नॉन-पॉलिटिकल) का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में MSP की कानूनी गारंटी, कर्जमाफी और अन्य किसान मुद्दों पर चर्चा करेगा.
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने BKU एकता सिद्धूपुर में फूट की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि संगठन पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने एमएसपी की लीगल गारंटी, सीड बिल के विरोध और कर्ज माफी को लेकर 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत का ऐलान किया.
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 132 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक बार फिर किसान आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने केंद्र सरकार के प्रस्तावित सीड बिल, लीगल एमएसपी गारंटी और WTO से बाहर निकलने की मांग को लेकर फरवरी से देशव्यापी यात्रा और 19 मार्च को दिल्ली में बड़ी रैली की घोषणा की.
किसानों की तरफ से 6 जनवरी, 2026 तक लिए गए लोन माफ़ कर दिए जाएंगे. हर किसान को इसकी वजह से 1.50 लाख रुपये का फायदा होगा. मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों की इनकम बढ़ाने के मकसद से उठाए गए कदमों को भी शुरुआती मंजूरी दे दी है. मंत्री नारायण ने आगे कहा कि अधिग्रहीत की गई जमीन का विकास तेजी से होगा.
चंडीगढ़ में किसान मजदूर मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. किसानों ने 18 जनवरी को मुख्यमंत्री की अमृतसर रैली में विरोध और 5 फरवरी को विधायकों–मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है. वहीं, फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित किसान मुआवजे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं.
भारतीय किसान यूनियन (एकता-सिद्धूपुर) में बड़ा विवाद सामने आया है. आठ जिलों के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल को हटाने की मांग करते हुए दलबीर सिंह सिद्धूपुर को संयोजक घोषित किया है.
हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है. संगरिया में महापंचायत के बाद धारा 163 लागू की गई और 30 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया.
सैनी ने कहा कि हरियाणा बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई है. एक ओर प्रदेश के किसान अन्नदाता के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के युवा देश की सीमाओं पर प्रहरी बनकर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विचारधारा दल असल में असामर्थ्य की कोशिश है. साथ ही 'विकसित भारत जी राम जी योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, 125 दिन का काम और मजबूत विकास कार्य का रोडमैप बताया गया.
बिहार सरकार ने ज़मीन से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है. अब ज़मीन ट्रांसफर, म्यूटेशन और सरकारी ज़मीन से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करना ज़रूरी होगा. किसी भी लापरवाही के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.
केंद्र ने राज्यों को कृषि योजनाओं के बजट उपयोग पर सख्त संदेश दिया है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ कहा कि अगर मार्च से पहले फंड खर्च नहीं हुआ तो नुकसान राज्यों को ही होगा. पीएम-किसान, फसल बीमा और इनपुट सप्लाई पर भी खास फोकस रहा.
जयपुर में किसान महापंचायत की अन्नदाता हुंकार रैली ने किसान राजनीति को नई धार दे दी. सरसों के दाम, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और कृषि भूमि संरक्षण को लेकर किसानों ने बड़े फैसलों का ऐलान किया. रैली में साफ संदेश दिया गया कि अब अन्नदाता अपने हक खुद तय करेगा.
Sarson MSP RMS 2026-27: सरसों के MSP को नाकाफी बताते हुए किसान महापंचायत ने बड़ा फैसला लिया है. अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसान अब 6200 रुपये प्रति क्विंटल से MSP पर सरसों नहीं बेचेंगे. उनका कहना है कि लागत और बाजार भाव के हिसाब से MSP काफी कम है.
Pyaz Mandi Bhav: महाराष्ट्र के किसान नेता भरत दिघोल ने कहा कि प्याज किसानों के लिए 2025 भारी घाटे का साल रहा. किसान संगठन का आरोप है कि उत्पादन लागत 22-25 रुपये प्रति किलो रही, जबकि बाजार भाव 8-18 रुपये के बीच रहे. अब किसान नेता ने सरकार को 2026 को लेकर पहले ही चेतावनी दी है. जानिए उन्होंने क्या कहा...
बिहार सरकार ने कई सीनियर अधिकारियों के बड़े ट्रांसफर और नई नियुक्तियों का आदेश दिया है. विजयलक्ष्मी, के. सेंथिल कुमार और पंकज कुमार जैसे अधिकारी अब नए विभागों में ज़िम्मेदारी संभालेंगे. उम्मीद है कि इन बदलावों से विभागों का कामकाज सुचारू और तेज़ होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जनता को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जल्दी और कुशलता से मिले.
तमिलनाडु के होसुर में हुए किसान कार्यक्रम में सद्गुरु ने कहा कि खेती की ज़मीन पर उगने वाली हर चीज़ पर किसान का पूरा हक होना चाहिए. उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलने की मांग की. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कावेरी कॉलिंग आंदोलन की सराहना की.
किसान नेता राकेश टिकैत ने तिलकधारियों को खुली धमकी और हिदायत दी है. उन्होंने कहा है कि नाम हिंदू संगठन का ले रहे हैं और अटल चौक पर जाकर मीट खा रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए एक दिन सुताई अभियान चलेगा.
पूर्वी चंपारण जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण को लेकर कृषि विभाग ने छापेमारी की. करीब 1900 के आसपास उर्वरक बैग को कृषि विभाग ने जब्त किया. विभाग के प्रधान सचिव ने कहा राज्य में उर्वरकों की कमी नहीं है.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा खेती को जानबूझकर मुश्किल बना रही है, ताकि किसान खेती छोड़ दें. उन्होंने आलू खरीद के वादों पर सरकार को घेरा और कहा कि किसानों के शोषण के लिए भाजपा जिम्मेदार है.
मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर सियासत फिर गरमा गई है. मोहन सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार पर फर्जी किसानों का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया. इस पर पूर्व CM कमलनाथ ने आंकड़ों के साथ पलटवार करते हुए माफी की मांग की है.
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