सीएम सैनी ने ऐलान किया है कि यमुनानगर के प्रतापनगर, किशनपुरा के 45 एकड़ में बनने वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम गुरू तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा. मुख्यमंत्री सैनी के मुताबिक गुरु तेग बहादुर ने दुनिया को सिखाया है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में छिपी होती है सच्चा धर्म वही है, जिसमें प्रकृति, प्राण और मनुष्य तीनों के प्रति समान प्रेम हो.
शुगरकेन बोर्ड के गठन में देरी, गन्ने के MSP की घोषणा न होने और 400 करोड़ बकाया के विरोध में माझा–दोआबा के किसानों ने डीसी दफ्तरों के बाहर दिया धरना. 21 नवंबर तक चेतावनी.
राज्य में करीब 42 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं. साथ ही 19,000 गांवों पर इसका असर पड़ा है. सारा बवाल जिस मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लेकर हो रहा है, उसके एक नियम में बदलाव का दावा किसानों की तरफ से किया जा रहा हे. साल 2020 में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में यह नियम था कि 60 फीसदी से ज्यादा फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी.
Farmers Protest Over New Seeds Bill 2025: ऑल इंडिया किसान सभा ने ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 को किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे बीज महंगे होंगे और कॉरपोरेट नियंत्रण बढ़ेगा. संगठन 26 नवंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगा और सरकार से बिल वापस लेने की मांग उठाएगा.
Ujjain Land Pooling: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के विरोध के बाद उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में लागू भूमि पूलिंग योजना वापस ले ली. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों व किसान संगठनों से चर्चा के बाद फैसला लिया. किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर आपत्ति जताई थी और आंदोलन की चेतावनी दी थी.
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि 20 दिनों तक कोई ठोस कार्यवाही न होने के चलते 26 अक्टूबर को किसान महापंचायत की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सरकार को चेताने के लिए धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का प्रस्ताव पारित किया गया. संगठन का कहना है कि इसके बाद भी समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाने पर आज का धरना आयोजित करना पड़ा.
पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. वहीं, शपथ के साथ ही किसानों को एनडीए गठबंधन की ओर से जारी संकल्प पत्र में वादे पूरा होने की आस जगी है. खाद, बीज से लेकर फसलों के उचित दाम मिलें ये किसानों की पहली मांग है.
अमेरिका द्वारा कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटाने से भारत के मसाले, चाय और अन्य निर्यात को नया मौका मिला है. जानें इस बदलाव से भारतीय किसानों और कृषि व्यापार को कितना फायदा हो सकता है.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलवानी दौरे में कहा कि फॉरेस्ट जमीन पर बसे गरीबों को बेदखल नहीं किया जाएगा. बिरसा मुंडा की विरासत को याद करते हुए उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, नकली खाद-बीज के खिलाफ कड़े कदम और किसानों को मुआवजा देने की बात कही.
शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में शुरू की गई 'लाडली बहना' योजना, अब केवल एक योजना नहीं रही. यह भारतीय राजनीति में 'आधी आबादी' की निर्णायक शक्ति का प्रतीक बन गई है. यह एक ऐसा 'विजय मॉडल' है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक, जातिगत राजनीति के जटिल किलों को भेदकर भाजपा और एनडीए के लिए बंपर जीत का मार्ग प्रशस्त किया है.
Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव में एनडीए ने 200 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया. पीएम मोदी ने इसे सुशासन और जनकल्याण की जीत बताया और कहा कि युवाओं ने वोटर लिस्ट प्यूरीफिकेशन को बड़ा समर्थन दिया.
कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के हजारों प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं. पुलिस ने राजपुरा में कड़े बैरिकेड और भारी तैनाती कर पूरे इलाके को किले जैसा बना दिया है. दिल्ली मार्च से पहले ट्रैफिक रूट बदले गए हैं.
बागलकोट में गन्ना किसानों के उग्र प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टरों में आगजनी से तनाव फैल गया. कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने घटना की जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है. सरकार के 3,300 रुपये प्रति टन मूल्य को किसान पर्याप्त नहीं मान रहे हैं.
मुधोल, बागलकोट और विजयपुरा जिलों में गन्ना किसानों का आंदोलन गुरुवार को उग्र हो गया. 3,500 रुपये प्रति टन एफआरपी की मांग को लेकर किसानों ने फैक्टरी यार्ड में खड़े कई ट्रैक्टरों में आग लगा दी और हाईवे को जाम कर दिया.
कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठनों के सदस्य सुबह दस बजे तक शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इस मार्च को देखते हुए हरियाणा और पंजाब पुलिस ने व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं. अंबाला के डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि 14 नवंबर को पंजाब के विभिन्न संगठनों के सदस्य शंभू बॉर्डर पर एकत्रित होंगे और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे.
हरियाणा कांग्रेस ने किसानों को मिलने वाले मुआवजे के लिए राज्यपाल के सामने मांग उठाई है. ज्ञापन में लिखा गया है कि राज्य भर में हाल ही में हुई भारी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है. धान, कपास और अन्य खरीफ फसलों के खेत जलमग्न हो गए हैं.
महाराष्ट्र के असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुणाल पेंडोरकर की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए गए हैं. साथ ही उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसकी शिकायत की है. इस सिलसिलेले में जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी दिया है. इसमें जिला कृषि अधीक्षक प्रीति हिरलकर को सस्पेंड करने की मांग की गई है.
बेलगावी में समझौते के बाद अब बागलकोट के किसानों ने किया सड़क जाम. सरकार ने 3,300 रुपये प्रति टन एफआरपी तय किया था, लेकिन किसान रिकवरी दर की परवाह किए बिना अधिक दाम की मांग पर कायम हैं.
एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह की याचिका दायर की थी. उनका आरोप था कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को दिए एक इंटरव्यू में किसानों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे देशभर के किसानों की भावनाएं आहत हुईं. याचिकाकर्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि वह खुद किसान परिवार से हैं और 30 वर्षों तक खेती-किसानी से जुड़े रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ‘वॉटरशेड महोत्सव’ का शुभारंभ किया. उन्होंने “मिशन वॉटरशेड पुनरुद्धार” की घोषणा की और जल-संरक्षण, मृदा संरक्षण व किसानों की आमदनी बढ़ाने को राष्ट्रीय जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया.
संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार की कृषि नीतियों को विफल बताते हुए आंदोलन तेज़ करने का ऐलान किया. संगठन ने धान के 3012, गन्ने के 500 और कपास के 10121 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकारी खरीद की मांग की है.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today