सरकार के अनुसार भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सकल मूल्य वर्धन (GVA) 2014–15 के 20.93 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023–24 में 48.77 लाख करोड़ रुपये हो गया है. पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र ने 8.83% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है. यह जानकारी कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने लोकसभा में दी.
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसानों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने GM उत्पादों को भारत में लाने के लिए कोई ड्यूटी छूट या मार्केट एक्सेस नहीं दिया है.
उत्तराखंड के जोशीमठ में लंबे समय बाद मौसम ने अचानक करवट ली है. इलाके में तेज मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है, जिससे घर, खेत, सड़कें और आसपास के क्षेत्र ओलों की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं.
ग्रेटर नोएडा में किसान के भुगतान में लापरवाही पर यमुना प्राधिकरण के CEO ने सख्त रुख अपनाया है. दरअसल एक किसान ने शिकायत की कि जमीन की रजिस्ट्री होने के बावजूद उसे अब तक भुगतान नहीं मिला है और वह लगातार प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर लगा रहा है.
बिहार सरकार 1 अप्रैल 2026 से राजस्व प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग शुरू करने जा रही है. हर जिले में 5 सदस्यीय एआई सेल बनेगा, अधिकारियों-कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण मिलेगा और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में चैटजीपीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
महाराष्ट्र सरकार ने नासिक और अहमदनगर से मॉरीशस को 1 लाख टन से अधिक प्याज निर्यात की योजना बनाई है, लेकिन किसानों ने इसे बेअसर बताते हुए नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि कम कीमत, निर्यात नीति और वैश्विक हालात के कारण प्याज उत्पादकों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है.
कृषि में महिलाओं की भूमिका के लिए ‘कृषि-खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन (GCWAS–2026)’ आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी.
कार्यक्रम के दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी. वहीं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने आधुनिक खेती और नई तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया.
Inspirational Story: वंदना यादन की कहानी यह बताती है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो, तो छोटी शुरुआत से भी बड़ा काम खड़ा किया जा सकता है. आज वह खुद भी आत्मनिर्भर हैं और अपने साथ कई महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से पीएम-किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में DBT के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. योजना के तहत अब तक किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है.
तेलंगाना के किसानों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत रबी सीजन 2026 में करीब 1,25,855 मीट्रिक टन फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर की जाएगी.
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