आंवला की धरती प्रतापगढ़ में ‘किसान कारवां’ पहुंचा तो किसानों को आधुनिक खेती, पशुपालन और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. वैज्ञानिकों, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने अलग-अलग चरणों में खेती की नई तकनीकों से लेकर पशुधन सुधार तक कई अहम बातें साझा कीं.
चेन्नई में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नारियल उत्पादक किसानों, वैज्ञानिकों और स्टेकहोल्डर्स के साथ पोस्ट बजट संवाद किया. बैठक में नारियल क्षेत्र की चुनौतियों, पुराने बागों की समस्या और रोगों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई.
देश में चीनी उत्पादन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. उद्योग संगठन ने 2025-26 सीजन के लिए अपना अनुमान घटा दिया है. मौसम की मार और गन्ने की आपूर्ति से जुड़े बदलावों ने पूरे बाजार की दिशा बदल दी है.
कार्यक्रम में जिले के कृषि अधिकारियों ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग-अलग योजनाओं की जानकारी दी और उनसे खेती को अधिक लाभकारी बनाने की अपील की. वहीं, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत खेती की तकनीकों और नई फसल किस्मों के बारे में विस्तार से बताया.
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर की गई बमबारी और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर अब भारत के ग्रामीण इलाकों तक महसूस होने लगा है. मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा इलाके में किसानों के बीच यह आशंका बढ़ गई है कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है.
Farm Loan Waiver: महाराष्ट्र बजट में किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी की घोषणा पर सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे चुनावी वादा पूरा करने वाला फैसला बताया, जबकि विपक्ष ने इसे अधूरा और भ्रामक बताते हुए सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है. पढ़ें पूरी खबर...
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए वित्तीय मंजूरी दी है. इस फैसले से प्रदेश में आधुनिक कृषि तकनीक, डिजिटल सेवाओं और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई कामों को गति मिलेगी.
PM मोदी ने बजट के बाद ‘कृषि और ग्रामीण परिवर्तन’ विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार 'प्राकृतिक खेती' से तैयार होने वाले कृषि उत्पादों को सर्टिफिकेशन करने के लिए लैब बनाने पर विचार कर रही है.
हरियाणा में गन्ने की पैदावार और क्षेत्रफल में गिरावट के बीच सरकार ने किसानों को नई तकनीक अपनाने की सलाह दी है. सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन टोकन प्रणाली से मिलों में गन्ना आपूर्ति आसान हुई है और अब सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए सब्सिडी भी बढ़ाने जा रही है.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना की मांग है कि सरकार सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ करे. बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार सभाओं में किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा किया था.
मिडिल ईस्ट में चल रही जियोपॉलिटिकल गड़बड़ी को देखते हुए पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी बड़े बंदरगाहों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है. नई व्यवस्था के तहत सभी बंदरगाहों के चेयरपर्सन को निर्देश दिया गया है कि वे समय-समय पर स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा करें.
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