घटती जमीन में बढ़ेगी कमाई, समेकित कृषि प्रणाली बनी किसानों की पहली पसंद
Dec 13, 2025घटती खेती योग्य जमीन के बीच समेकित कृषि प्रणाली किसानों के लिए एक बेहतर और लाभकारी मॉडल बनकर उभर रही है. आधा एकड़ से लेकर दो एकड़ जमीन में फसल, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को जोड़कर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं. इस वीडियो में कृषि वैज्ञानिक समेकित कृषि प्रणाली की पूरी जानकारी दे रहे हैं, जिसमें लागत, मुनाफा और छोटे किसानों के लिए इसकी उपयोगिता बताई गई है.
केंद्र सरकार FPO योजना को 5 साल और बढ़ाएगी, जानिए किसानों क्या फायदे-सुविधाएं मिलेंगी
Dec 13, 2025FPO Scheme Extension: केंद्र सरकार FPO योजना को 2026-31 तक बढ़ाएगी. कृषि सचिव ने कहा कि बने हुए 10,000 एफपीओ को मजबूत करने के लिए अधिक पूंजी, आसान कंप्लायंस और हैंडहोल्डिंग की जरूरत है. जानिए किसानों को क्या फायदा होगा...
2015-16 की तुलना में 2025-26 तक MSP में कितनी हुई बढ़ोतरी? सरकार ने जारी किए 10 साल के आंकड़े
Dec 13, 2025सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है. वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2025-26 में बढ़ी हुई एमएसपी का विवरण अनुबंध में दिया गया है. बढ़ी हुई एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद के आंकड़ों और किसानों को दी गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है.
जानें 13 दिसंबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, देखें IMD का अपडेट
Dec 13, 2025देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है. कुछ राज्यों में घना कोहरा और ठंड बढ़ने की संभावना है, तो वहीं कुछ जगहों पर मौसम सामान्य रहेगा. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल यानी 13 सितंबर को कौन कौन से राज्य के लिए कौन कौन सा अलर्ट जारी किया गया है.
भारत के कृषि क्षेत्र में दिख रही बड़ी मजबूती, एग्री सेक्टर में जीवीए और विकास दर में इतनी बढ़ोतरी
Dec 13, 2025भारत सरकार की नीतियां खेती को ज्यादा टिकाऊ, लाभकारी और आधुनिक बनाने की दिशा में बढ़ रही हैं. अगर योजनाओं का लाभ सही तरीके से किसानों तक पहुंचे, तो कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बना रहेगा. भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश की खेती लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है.
PMFBY: रबी फसलों के बीमा की आखिरी तारीख बढ़ी, मौका न गवाएं किसान, जल्द करें आवेदन
Dec 13, 2025PMFBY Last Date Extended: रबी सीजन 2025-26 के लिए पीएमएफबीवाई बीमा की डेडलाइन आगे बढ़ गई है और किसानों को एक अतिरिक्त अवसर मिला है. प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसानों को अपनी फसलों का बीमा जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए कहा गया है.
शिवराज सिंह चौहान ने संसद में दिया MSP का आंकड़ा, 50 फीसदी मुनाफे की बात
Dec 13, 2025सदन में MSP के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने तय किया कि MSP लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी, ताकि किसान को लाभकारी दाम मिल सके.
हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड, कोहरे और धुंध ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें!
Dec 13, 2025उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन दिनों कोहरे, धुंध और कपकपाती ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है. पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में भी पिछले दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फवारी के बाद कड़ाके की ठंड और ज्यादा बढ़ गई है.
किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण है फॉर्मूला, कृषि से जुड़े उद्योगों से सरकार ने की ये अपील
Dec 13, 2025केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े सहायक उद्योगों से फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन को मजबूत करने की अपील की है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी ने कहा कि बढ़ती कृषि उत्पादकता और बदलते उपभोग पैटर्न को देखते हुए प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और फूड सेफ्टी मानकों को बढ़ाना जरूरी है, वरना किसान और उपभोक्ता दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा.
क्या बिहार बनने जा रहा है देश का नया इंडस्ट्रियल हब? इन 6 प्रमुख सेक्टरों में होंगे निवेश
Dec 13, 2025सरकार बिहार को औद्योगिक विकास के नए आयाम देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. दरअसल, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा शुरू की गई ‘उद्योग वार्ता’ के दूसरी बैठक में 32 उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपने-अपने क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है.
दानेदार नैनो-NPK फर्टिलाइजर के लिए करना होगा और इंतजार, IFFCO को कृषि मंत्रालय इसलिए नहीं दे रहा अप्रूवल
Dec 13, 2025IFFCO ने अक्टूबर में अपने नए नैनो-कॉम्प्लेक्स (ग्रैन्युलर) NPK फर्टिलाइज़र के लिए मंज़ूरी मांगी थी, लेकिन अब उसे इंतज़ार करना पड़ सकता है. कृषि मंत्रालय यह तय करेगा कि इस उत्पाद को तीन साल की अस्थायी मंज़ूरी (नवीनीकरण के विकल्प के साथ) दी जाए या उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) के तहत स्थायी लाइसेंस.
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