योगी सरकार के बजट में पशुधन, मत्स्य और पर्यावरण पर बड़ा फोकस सामने आया है. निराश्रित गोवंश, मछुआरों की योजनाएं, पौधरोपण और सहकारिता से जुड़े प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की ओर इशारा कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश में खेती को नई मजबूती देने की तैयारी है. सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों और विभागीय ढांचे के लिए बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है. बीज भंडारण से लेकर प्रशासनिक आधुनिकीकरण तक क्या-क्या बदलेगा, इससे किसानों को कैसे फायदा होगा, जानिए पूरी खबर में.
तमिलनाडु और कर्नाटक से भारी आवक के कारण तिरुचि में छोटे प्याज (शलोट) की कीमतें गिरकर 10–25 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई हैं. थोक बाजार में 300 टन प्याज की रोजाना सप्लाई हो रही है, जबकि जरूरत सिर्फ 200 टन की थी. दाम गिरने से जहां खरीदारों को फायदा हो रहा है, वहीं किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. व्यापारियों के अनुसार यह मंदी दो महीने और जारी रह सकती है.
UP Budget Session: बजट पर विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब से लंबित पड़ी हुई थी,शिवपाल जी इसीलिए भाग गए, उनको मालूम था ये नाम आएगा, सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने क्या काम किया है,कल वो टिप्पणी कर रहे थे स्वतंत्र देव जी पर..
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2026-27 का कृषि बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. सिंचाई के लिए 2029 तक 15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता बनाने का लक्ष्य है. ब्लू इकोनॉमी, फिशरी, पशुपालन और स्मार्ट फार्म मार्केट जैसी नई परियोजनाओं को भी बजट में बढ़ावा दिया गया है.
PMFBY के तहत अब कटी फसल खराब होने पर भी किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा. राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार नुकसान की स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर टोल‑फ्री नंबर 1447 पर सूचना देनी होगी. बीमा कंपनी 48 घंटे में सर्वे करेगी और 10 दिनों में नुकसान का आकलन पूरा होगा. यह लाभ चक्रवात, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर भी मिलेगा.
महाराष्ट्र सरकार खेती में AI को नई ताकत देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में AI आधारित सलाह, डेटा सिस्टम और ट्रेसबिलिटी से किसानों की आय और खेती की स्थिरता मजबूत होगी. इसके लिए उन्होंने वैश्विक निवेशकों को साझेदारी का न्योता दिया.
PM Kisan Yojana के लाभार्थी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भुगतान से पहले यह पक्का कर लें कि आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है. जिनका नाम सूची में नहीं है, उन्हें 2,000 रुपये की किस्त नहीं मिलेगी. किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं. साथ ही e-KYC, आधार लिंकिंग, और जमीन के रिकॉर्ड अपडेट रखना जरूरी है, वरना पेमेंट अटक सकता है.
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का सिजहरी गांव, प्रधान नरेश राजपूत के नेतृत्व में विकास के एक मॉडल के रूप में उभरा है. प्रधान ने लगभग 42 बीघा अतिक्रमित सरकारी भूमि को मुक्त कराकर वहां खेल का मैदान, आरआरसी सेंटर और बारात घर जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण कराया है.
Uttar Pradesh के 75 जिलों में चल रहे Kisan Tak के 'किसान कारवां' ने गुरुवार को अमेठी जिले के अशरफपुर गांव में अपना 27वां पड़ाव पार किया. इस दौरान जिले के किसानों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर उन्हें खेती से जुड़ी नई जानकारी दी गई.
भारत में मानसून को लेकर एल नीनो की चर्चा तेज हो गई है। मौसम विशेषज्ञ देवेंद्र त्रिपाठी के अनुसार, 'जून, जुलाई और अगस्त में एल नीनो होने की संभावना लगभग 40 प्रतिशत है', जो मानसून को कमजोर कर सकती है.
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