कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और खेती से जुड़ी नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की. इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग-अलग कृषि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और उनसे लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया.
मध्य पूर्व में अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस की सप्लाई को रेगुलेट करते हुए फर्टिलाइजर प्लांट को ‘प्राथमिकता क्षेत्र-2’ में रखा है. आंकड़ों के मुताबिक भारत का फर्टिलाइजर उद्योग 85% आयातित गैस पर निर्भर है, जिससे वैश्विक सप्लाई में बाधा का असर सीधे खाद उत्पादन पर पड़ सकता है.
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जून 2026 तक का मुफ्त राशन सेंट्रल पूल से पहले ही उठाकर तुरंत लाभार्थियों में बांटने का निर्देश दिया है. FCI के गोदामों में चावल और गेहूं का स्टॉक बहुत ज्यादा होने और नई खरीद के लिए जगह कम होने के कारण यह फैसला लिया गया है.
Antibiotics जब किसी बीमार इंसान से डॉक्टर कहता है कि आधी से ज्यादा एंटी बायोटिक दवाई का आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है. मतलब आप इंतनी एंटी बायोटिक दवाई खा चुके हैं कि अब ज्यादातर आप पर बेअसर हो रही हैं, तब सेहत पर खतरा और बढ़ता है. इसे ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर (AMR) कहा जाता है. और इस सब की वजह वो एनिमल प्रोडक्ट हैं जिनके जरिए एंटी बायोटिक हमारे शरीर में पहुंच रहा है.
वेस्ट एशिया में संघर्ष और ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के खाद्य तेल बाजार पर भी दिखने लगा है. सूरजमुखी तेल की सप्लाई और पाम ऑयल की ढुलाई लागत को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है. उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने आने वाले महीनों में बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका जताई है.
पश्चिम एशिया और गल्फ के देशों में युद्ध की स्थिति के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगा गई है. लेकिन भारत के लिए, खासकर डेयरी उद्योग और करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने इस संकट की घड़ी में अमूल को गैस सप्लाई की 'प्रायोरिटी' लिस्ट में रखा है. इसका मतलब है कि युद्ध के बावजूद गल्फ के देशो तक पहुंचने वाले दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई में कोई बाधा नहीं आएगी.
अल नीनो के अनुमान और वैश्विक सप्लाई जोखिमों के बीच सरकार अरहर और उड़द के ड्यूटी फ्री आयात की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है. घरेलू उत्पादन में गिरावट और महंगाई के खतरे को देखते हुए कारोबारियों को उम्मीद है कि आयात नीति में जल्द विस्तार किया जाएगा.
एलपीजी और तेल-गैस की संभावित समस्या को लेकर Rahul Gandhi ने सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वे Lok Sabha में इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नियम बना दिया गया है कि पहले मंत्री तय करेगा कि विपक्ष क्या बोलेगा. इसके अलावा उन्होंने सरकार को क्या सुझाव दिए वो भी जान लेते हैं.
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और गैस सप्लाई में आई बाधा का असर अब उर्वरक सेक्टर पर दिखने लगा है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने चीन से यूरिया निर्यात में राहत देने का अनुरोध किया है. अगर गैस संकट लंबा चला तो खरीफ सीजन से पहले खाद सप्लाई को लेकर नई चुनौती खड़ी हो सकती है.
कृषि अनुसंधान सेवा में महिला वैज्ञानिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. यह संख्या 2006-07 में 7.9% थी जो 2023-24 में बढ़कर 41% हो गई है. भुवनेश्वर में ICAR Central Institute for Women in Agriculture 1996 में स्थापित किया गया था, जो कृषि में लैंगिक भूमिकाओं को समझने और महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है.
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 2025-26 मार्केटिंग सीजन में MSP पर 104 लाख से ज्यादा गांठ कपास खरीदी है, जो पिछले साल से लगभग 4% अधिक है. तेलंगाना सबसे बड़ा खरीद वाला राज्य रहा, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today