बिहार सरकार अगर गन्ना और मक्का को एक साथ जोड़कर खेती और उद्योग का नया मॉडल तैयार करती है, जो साल भर काम करे. सर्दियों में गन्ने से चीनी और एथेनॉल बनेगा, जबकि बाकी समय मक्के से एथेनॉल और पशु आहार तैयार हो. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिहार का मक्का दूसरे राज्यों में भेजने की बजाय यहीं प्रोसेस होगा. इससे बिचौलियों की छुट्टी होगी और मक्का किसानों को भी चीनी मिल सिस्टम की तरह सीधा बैंक खाते में भुगतान मिलेगा. किसानों के लिए यह 'कैश क्रॉप' और रोजगार का बड़ा जरिया बनेगा.
सरकार ने संसद में बताया कि AI तकनीक खेती को अधिक वैज्ञानिक और सुरक्षित बना रही है. खरीफ 2025 के लिए 13 राज्यों में AI आधारित मानसून पूर्वानुमान भेजे गए जिससे 31-52 फीसदी किसानों ने बुआई फैसले बदले. किसान ई-मित्र, कीट निगरानी और क्रॉप मैपिंग जैसे डिजिटल टूल भी तेजी से मदद कर रहे हैं.
बांदा में बीती रात अचानक खेतो में पड़ी धान की फसल धू-धू कर जलने लगी, धू-धू कर फसल जलने की सूचना पर SDM, DSP सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुचीं. वहीं, फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटो मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
तेलंगाना डेयरी फेडरेशन ने दूध खरीद 4.4 लाख लीटर से बढ़ाकर 6 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना बनाई है. बिक्री फिलहाल 3.20 लाख लीटर है और अतिरिक्त दूध से वैल्यू एडेड उत्पाद बनाए जा रहे हैं.
राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान उपजाऊ जमीन पर प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं. किसानों का आरोप है कि चावल का प्लांट बताकर ऊंचे दाम पर जमीन खरीदी गई और प्रतिदिन सवा लाख लीटर पानी उपयोग होने से बोरवेल प्रभावित होंगे. राकेश टिकैत सहित बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना है.
किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है. इस योजना के प्रभाव का आकलन करने वाले कई शोध हुए हैं, जिनमें ये पता लगाया गया है कि किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पड़ रहे हैं. आइए जानते हैं.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) का कार्यान्वयन कर रहा है. यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) मॉडलों के माध्यम से सतत कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है.
इफको ने साहित्य सम्मान 2025 की घोषणा की जिसमें वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को मुख्य सम्मान और युवा लेखिका अंकिता जैन को युवा साहित्य सम्मान मिलेगा. ग्रामीण और कृषि जीवन पर लेखन के लिए दिया जाने वाला यह सम्मान 30 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा.
किसान इस समय यूरिया को लेकर परेशान है और शुक्रवार को इसी संकट के चलते जिले के खिलचीपुर में सहकारी विपणन समिति के कार्यालय में थके हारे किसानों ने अपने आधार कार्ड और जमीन की पट्टी की फोटो कॉपियों की प्रतियां धागे से इस उम्मीद से बांधना शुरू कर दिया.
घटती खेती योग्य जमीन के बीच समेकित कृषि प्रणाली किसानों के लिए एक बेहतर और लाभकारी मॉडल बनकर उभर रही है. आधा एकड़ से लेकर दो एकड़ जमीन में फसल, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को जोड़कर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं. इस वीडियो में कृषि वैज्ञानिक समेकित कृषि प्रणाली की पूरी जानकारी दे रहे हैं, जिसमें लागत, मुनाफा और छोटे किसानों के लिए इसकी उपयोगिता बताई गई है.
FPO Scheme Extension: केंद्र सरकार FPO योजना को 2026-31 तक बढ़ाएगी. कृषि सचिव ने कहा कि बने हुए 10,000 एफपीओ को मजबूत करने के लिए अधिक पूंजी, आसान कंप्लायंस और हैंडहोल्डिंग की जरूरत है. जानिए किसानों को क्या फायदा होगा...
सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है. वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2025-26 में बढ़ी हुई एमएसपी का विवरण अनुबंध में दिया गया है. बढ़ी हुई एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद के आंकड़ों और किसानों को दी गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है.
भारत सरकार की नीतियां खेती को ज्यादा टिकाऊ, लाभकारी और आधुनिक बनाने की दिशा में बढ़ रही हैं. अगर योजनाओं का लाभ सही तरीके से किसानों तक पहुंचे, तो कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बना रहेगा. भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश की खेती लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है.
PMFBY Last Date Extended: रबी सीजन 2025-26 के लिए पीएमएफबीवाई बीमा की डेडलाइन आगे बढ़ गई है और किसानों को एक अतिरिक्त अवसर मिला है. प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसानों को अपनी फसलों का बीमा जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए कहा गया है.
सदन में MSP के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने तय किया कि MSP लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी, ताकि किसान को लाभकारी दाम मिल सके.
केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े सहायक उद्योगों से फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन को मजबूत करने की अपील की है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी ने कहा कि बढ़ती कृषि उत्पादकता और बदलते उपभोग पैटर्न को देखते हुए प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और फूड सेफ्टी मानकों को बढ़ाना जरूरी है, वरना किसान और उपभोक्ता दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा.
सरकार बिहार को औद्योगिक विकास के नए आयाम देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. दरअसल, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा शुरू की गई ‘उद्योग वार्ता’ के दूसरी बैठक में 32 उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपने-अपने क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है.
IFFCO ने अक्टूबर में अपने नए नैनो-कॉम्प्लेक्स (ग्रैन्युलर) NPK फर्टिलाइज़र के लिए मंज़ूरी मांगी थी, लेकिन अब उसे इंतज़ार करना पड़ सकता है. कृषि मंत्रालय यह तय करेगा कि इस उत्पाद को तीन साल की अस्थायी मंज़ूरी (नवीनीकरण के विकल्प के साथ) दी जाए या उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) के तहत स्थायी लाइसेंस.
साल 2025-26 में भारत की लाल मिर्च की फसल में कमी आने की संभावना है. हुबली स्थित हम्पाली ट्रेडर्स के बसवराज हम्पाली ने बताया कि कर्नाटक में फसल क्षेत्र में 25-30 प्रतिशत की कमी आई है.
HD 3298 बहुत देर से बुवाई की स्थिति में भी 100–105 दिनों में पक जाती है, 39–47 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देती है, आयरन और प्रोटीन से भरपूर है और गर्मी और प्रमुख रोगों के प्रति मजबूत प्रतिरोध रखती है.
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हुई इथेनॉल फैक्ट्री का मामला अब शांत होते दिख रहा है. दरअसल, 10 दिसंबर को इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन, लाठीचार्ज, तोड़फोड़ और किसानों पर मुकदमे दर्ज होने के बाद आखिरकार जिला प्रशासन और किसान संगठनों के बीच सहमति बन गई है.
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