देश के कई राज्यों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर जारी है. उत्तर भारत में शीत लहर, सर्द दिन और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने यात्रियों, किसानों और मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.
विदिशा में आयोजित किसान-मजदूर चौपाल में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पहुंचे. उन्होंने किसानों से सवाल किया कि क्या वे उनकी आवाज उठाने की कोशिश देखते हैं. पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने धान-गेहूं का घोषित दाम नहीं दिया. लाडली बहना योजना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आवाज न उठाते तो यह योजना बंद हो जाती.
बिहार के कटिहार जिले में दबंगों द्वारा किसानों का पानी रोके जाने का मामला सामने आया है. जमीनी विवाद के चलते पूरे गांव की सिंचाई बाधित हो गई, जिससे 70–80 बीघा खेत सूखने की कगार पर हैं. किसानों को नदी पार करने से भी रोका जा रहा है. DM ने जबरदस्ती करने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
रोहतक में मौसम ने अचानक करवट लेली है.कई दिनों से ठंड और हल्की धुंध के बाद हुई इस बारिश से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला. मौसम विभाग द्वारा पहले ही बारिश की संभावना जताई गई थी बतादें कि बारिश की तीव्रता ज्यादा नहीं रही.
संभल में तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई उस वक्त बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम बन गई, जब ड्यूटी पर जा रहे लेखपाल के साथ सरेआम मारपीट कर दी गई. सरकारी कर्मचारी पर हमले के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और जवाबी कार्रवाई में कुछ ही घंटों में बुलडोजर एक्शन पर उतर आया. कार्रवाई के दौरान तालाब से लेकर आरोपियों के गांव तक अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई. पूरा मामला संभल तहसील क्षेत्र के मातीपुर ग्राम पंचायत का है.
बाजार कीमतों में भारी गिरावट के कारण संकट में फंसे मक्का किसानों को बड़ी राहत की खबर आई है. दरअसल, इस राज्य सरकार ने किसानों को सही दाम दिलाने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है.
लगातार तापमान में उतार-चढ़ाव को लेकर कृषि विशेषज्ञों ने अहम जानकारी दी है. एक्सपर्ट के अनुसार फसलों में होने वाला झुलसा रोग पाले से नहीं, बल्कि फफूंद संक्रमण के कारण होता है. पिछले 20–25 वर्षों से पाला नहीं पड़ा, लेकिन झुलसा रोग 72 घंटे में आलू की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. बचाव के लिए धुआं और हल्की सिंचाई की सलाह दी गई है.
नए साल में प्रधानमंत्री का सपनों को साकार करने के लिए जमशेदपुर के किसानों ने कमर कस ली है. दरअसल, तिलहन की खेती को बढ़ावा प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत देश तमाम गांव में 100 फीसदी सब्सिडी पर तिलहन की खेती के लिए बीज दिया गया है.
75 जिलों की इस कवरेज में यह चौथा जिला रहा, जहां सैकड़ों किसानों ने यूपी सरकार की योजनाओं की जानकारी हासिल की. इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी.
शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित एनएएससी कॉम्प्लेक्स के ए. पी. शिंदे ऑडिटोरियम में 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में किसानों को समर्पित की. कृषि मंत्री ने कहा कि भारत उच्च उत्पादक और जलवायु सहनशील बीजों के विकास के दम पर कृषि में नई क्रांति के दौर में प्रवेश कर चुका है.
अलीगढ़ में किसान तक किसान कारवां का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों को खेती, बागवानी, पशुपालन और सरकारी योजनाओं की सरल और आसान जानकारी दी गई. बीज शोधन, मिट्टी जांच, जैविक और रासायनिक खाद के सही उपयोग सहित आधुनिक खेती के तरीकों को किसानों तक पहुंचाया गया.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विचारधारा दल असल में असामर्थ्य की कोशिश है. साथ ही 'विकसित भारत जी राम जी योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, 125 दिन का काम और मजबूत विकास कार्य का रोडमैप बताया गया.
महाराष्ट्र के चंद्रपुर के पीड़ित किसान रोशन कूड़े को न्याय देने की मांग करते हुए प्रहार संगठन के अध्यक्ष किसान नेता बच्चू कडू ने विशाल जन आक्रोश मोर्चा निकालकर सरकार पर निशाना साधा है.
भारत की चाय उद्योग को लंबे समय से जिस समस्या ने परेशान कर रखा था, उस पर अब सख्ती से कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. भारत में सस्ती और घटिया गुणवत्ता वाली आयातित चाय की बढ़ती आवक को रोकने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है.
आंध्र प्रदेश के अरबिन्द इंफोसिस में इंजीनियर के पद पर काम करने के साथ-साथअपने गांव में आधुनिक मुर्गी पालन के जरिए सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं. नौकरी की व्यस्तता के बीच भी उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग वाली बुद्धि का इस्तेमाल किया और मुर्गी पालन को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया. आज वे एक मुर्गे को 12 हजार की ऊंची कीमत पर बेचकर सालाना लाखों की अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं.ऑफिस की जिम्मेदारी और गांव में किसानी का यह तालमेल वाकई काबिल-ए-तारीफ है
तो कहानी यह है कि फर्टिलाइजर मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया है कि मुश्किल हालात के बावजूद, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने पूरे देश में खाद बांटने का बहुत अच्छा काम किया है. जो किसान खाद लेने की कोशिश में पुलिस की लाठियां खा चुके हैं और रोए हैं, वे इस दावे पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? फिर भी, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की चिंतन शिविर में क्या हुआ, यह बताना भी ज़रूरी है.
गेहूं की बुवाई के साथ एक बड़ा खतरा भी होता है कीट और रोगों का, जो लग जाए तो पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है. किसान अक्सर तब तक खतरे को समझ नहीं पाते जब तक नुकसान बड़ा न हो जाए, इसलिए जरूरी है कि गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग और कीटों की समय पर पहचान और सही उपाय किया जाए.
इस राज्य सरकार ने इतने लाख तक के फसल और कृषि कर्ज से जुड़े सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है. लोन संबंधी दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क हटाए जाने से किसानों के लिए फसल लोन प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है.
इटावा की रहने वाली एक ग्रामीण महिला, मंत्रवती शाक्य ने खेती के आधुनिक तरीके अपनाकर एक मिसाल कायम की है. वह स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और बाजरा उगाकर सालाना लगभग तीन लाख रुपये कमाती हैं. सेल्फ-हेल्प ग्रुप और सरकारी योजनाओं के सहयोग से उन्होंने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली है, बल्कि अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है.
भारत सरकार ने देश के मत्स्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अब विदेशी नस्लों के बजाय स्वदेशी मछली प्रजातियों के विकास और संरक्षण पर विशेष जोर देने का निर्णय लिया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य मछली पालन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय मछलियों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाना है.सरकार की इस बड़ी योजना से न केवल मछली पालकों की लागत कम होगी और उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से देसी प्रजातियों के उत्पादन में भी भारी उछाल आएगा। यह कदम 'ब्लू रेवोल्यूशन' को नई दिशा देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पर्यावरण के अनुकूल मत्स्य पालन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा.
बिहार सरकार ने ज़मीन से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है. अब ज़मीन ट्रांसफर, म्यूटेशन और सरकारी ज़मीन से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करना ज़रूरी होगा. किसी भी लापरवाही के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.
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