हरियाणा के किसानों के लिए कृषि लोन लेना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहेगा. सरकार ने कागजी कार्रवाई और बैंकों की लंबी लाइनों से राहत देने का बड़ा ऐलान किया है. नई व्यवस्था से लोन प्रक्रिया तेज और सरल होने वाली है.
कभी देश के 40 परसेंट चीनी उत्पादन में योगदान देने वाला बिहार आज सिर्फ 4 परसेंट पर सिमट गया है. जानिए कैसे सहकारी सिस्टम की नाकामी, राष्ट्रीयकरण और बुनियादी ढांचे की कमी ने बिहार की चीनी मिलों की मिठास छीन ली.
राजस्थान के नागौर जिले के थांवला गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है.किसानों ने पटवारी भागीरथ चौधरी पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और सरकारी कामों में मनमानी करने का आरोप लगाया है.किसानों का कहना है कि पटवारी पटवार भवन पर समय पर नहीं आते, कई बार भवन पर ताला लटका रहता है और सरकारी काम के लिए उन्हें निजी घर बुलाया जाता है, जहां पैसों की मांग की जाती है.
देशभर में यूजीसी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है. किसान नेता राकेश टिकैत ने कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट हालात को समझता है और देश में बढ़ते तनाव को देखते हुए सही फैसला लिया गया है.
आज का अर्बन गार्डन सिर्फ मिट्टी और पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाइफस्टाइल, स्ट्रेस-रिलीफ, शुद्ध हवा और घर की खूबसूरती का भी हिस्सा बन चुका है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन से हैं वो बेस्ट आइडिया.
किसान कारवां आज जालौन जिले के मंडोरी गांव पहुंचा. 75 जिलों की व्यापक कवरेज के तहत यह किसान कारवां का 17वां पड़ाव रहा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और विशेषज्ञों से सीधा संवाद कर खेती से जुड़ी अहम जानकारियां प्राप्त की.
उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बीच सिंचाई घोटाले पर पुराने आरोप फिर चर्चा में हैं. भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें क्लीन चिट मिलेगी, इसमें किसी काे कोई शक नहीं है. बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके इरादे पर सवाल उठाए.
फरवरी का महीना लीची के बागवानों के लिए एक ऐसी नाजुक घड़ी है जहां एक छोटी सी चूक भी पूरी साल की कमाई को तबाह कर सकती है. इस समय मंजर आने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अगर किसान ने अनजाने में सिंचाई कर दी, तो पेड़ 'धोखा' दे सकते हैं और फूलों की जगह केवल बेकार पत्तियां निकल आएंगी.
मध्य प्रदेश के 1.17 लाख किसानों को मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की चौथी किस्त का पैसा मिल गया है. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 1 लाख 17 हजार सोयाबीन किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी है. मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान के कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया.
बजट से ठीक पहले पेश होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनमिक सर्वे इस बार तीन दिन पहले ही पेश हो चुका है. ये आर्थिक सर्वेक्षण न सिर्फ बीते एक साल की अर्थव्यवस्था का लेखा-जोखा है, बल्कि ये आने वाले बजट 2026 की दिशा भी तय करता नजर आ रहा है.
Economic Survey अमूल के पूर्व एमडी और इंडियन डेयरी एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. आरएस सोढ़ी का कहना है कि डेयरी हो या लाइव स्टॉक सेक्टर, सभी में आने वाले 5 से 6 साल में 1.60 लाख करोड़ तक के निवेश के आने की उम्मीद है. इससे नौकरियों के मौके भी बढ़ेंगे. सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसा होने से सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके गांवों में ही मिलेंगे.
बिहार के मधुबनी जिले की लोहट और रैयाम चीनी मिलें करीब 30 साल से बंद हैं. गन्ना खेती खत्म हो चुकी है, मजदूरों को वेतन-पेंशन नहीं मिली और किसान-युवा पलायन को मजबूर हैं. अब भी लोग मिल के दोबारा चालू होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
'किसान तक' द्वारा संचालित किसान कारवां आज जालौन जिले के मंडोरी गांव पहुंचा. कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों ने किसानों को उन्नत खेती, आधुनिक तकनीक, बीज चयन, फसल प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी.
Economic Survey 2025-26 के मुताबिक तेलंगाना ने खेती का रकबा बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल की है. राज्य में 9 साल में 90 लाख एकड़ कृषि रकबा बढ़ा है. सिंचाई परियोजनाओं और धान खरीद के नए रिकॉर्ड ने तेलंगाना को राष्ट्रीय नक्शे पर मजबूत किया है. पढ़ें पूरी खबर...
21वीं पशुगणना चल रही है. पहली बार खानाबदोश चरवहों की गिनती भी हो रही है. पशुगणना के दौरान चारागाहों, खानाबदोश चरवाहों के आवास, उनके रूट आदि पर भी बात की जा रही है. साथ ही उनके साथ कौन-कौनसे और कितने पशु हैं ये जानकारी भी ली जा रही है. जिसका फायदा टीकाकरण और योजनाएं बनाने में मिलेगा.
राजस्थान में किसानों से गेहूं की MSP पर खरीद 10 मार्च से 30 जून 2026 तक होगी. गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से 25 जून तक food.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है. MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय.
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसल पूरी तरह नष्ट होने के बाद एक युवा किसान की मौत का मामला सामने आया है. दरअसल बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है.ओलावृष्टि से खड़ी फसल बर्बाद हो गई है.फसल बर्बादी से परेशान किसान ने मौत को गले लगा लिया.
आर्थिक सर्वेक्षण ने कृषि निर्यात को भारत की बड़ी ताकत बताया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बार-बार नियम बदलने से विदेशी बाजार छिन सकते हैं. भारत उत्पादन में आगे है, लेकिन निर्यात में पीछे. सही नीतियों से खेती देश को 100 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचा सकती है.
शिमला जिले में आज किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. किसानों का आरोप है कि बीते एक हफ्ते से उनका करीब एक लाख लीटर दूध प्लांट द्वारा नहीं लिया गया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.
Economic Survey ने खेती की दिशा बदलने का सुझाव दिया है. इसमें MSP से छेड़छाड़ या सरकारी खरीद घटाने के बजाय किसानों को धान-गेहूं से हटकर दाल, तिलहन और मक्का जैसी फसलों की ओर स्वेच्छा से लाने की बात कही गई है. इससे आयात निर्भरता और खर्च दोनों घट सकते हैं.
CR धान 807 एक नॉन-GM हर्बिसाइड टॉलरेंट धान किस्म है, जो सीधी बुवाई (DSR) और जीरो टिलेज खेती के लिए उपयुक्त है. यह 110-115 दिनों में पकती है और सामान्य और कम बारिश दोनों स्थितियों में बेहतर उपज देती है.
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