नीति आयोग के रमेश चंद ने कहा कि भारत अगले 10 वर्षों तक कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि बनाए रख सकता है. उन्होंने वेयरहाउसिंग ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि खाद्य हानि कम है. बढ़ते उत्पादन के बीच निर्यात को बेहतर विकल्प बताया.
राजस्थान के धौलपुर में किसान राम लखन गुर्जर ने उद्यान विभाग की मदद से बंजर 18.5 बीघा जमीन को उपजाऊ बना दिया. उन्हें सोलर प्लांट, फार्म पोंड, ड्रिप और वेंचुरी जैसी सुविधाओं पर सब्सिडी मिली. उन्होंने तीन बीघा में नींबू और एक बीघा में मौसमी का बगीचा लगाया है, जिससे सालाना करीब चार लाख रुपये की कमाई हो रही है. अब उन्होंने सरसों, गेहूं, चारा और कपूर के पौधे भी उगा रहे हैं.
सिविल सप्लाई मंत्री एन मनोहर ने WhatsApp-बेस्ड स्लॉट बुकिंग सर्विस लॉन्च की. किसान सिर्फ “Hi” मैसेज भेजकर खरीद सेंटर, तारीख, टाइम स्लॉट और धान की वैरायटी चुन सकेंगे—लंबी कतारों से मिलेगी राहत.
हरियाणा के किसान हरबीर सिंह ने अपनी सूझबूझ से खेती को मुनाफे का सौदा बना दिया है. उन्होंने 1 एकड़ से भी कम जमीन से शुरुआत कर, देसी तरीकों से सब्जी पौधो के लिए हाईटेक नर्सरी तैयार की है जो आज 16 एकड़ में फैली है. आज उनके तैयार किए पौधे भारत के कई राज्यों के साथ-साथ विदेश तक जाते हैं.
उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट पर सरकार के बदले हुए आदेश से किसानों में फिर नाराजगी है. भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार पूरा एक्ट खत्म न करे तो प्रदेशभर में आंदोलन दोबारा शुरू होगा. संगठन ने बीते दिन जारी नए आदेश पर सवाल खड़े किए हैं.
घर पर आसानी से बनाएं स्वादिष्ट और पौष्टिक ज्वार (सोरघम) एगलेस केक. बिना अंडे के, हल्का और मुलायम केक, बच्चों और परिवार के लिए उपयुक्त. केवल 30 मिनट में तैयार होने वाली यह रेसिपी स्वास्थ्यवर्धक और सस्ती मिठाई का बेहतरीन विकल्प है.
भारत का सीफूड एक्सपोर्ट 65 हजार करोड़ रुपये का है. मछली पालन में दुनिया में हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं. भारत के झींगा को दुनियाभर में पसंद किया जाता है. चीन, अमेरिका और यूरोप हमारे झींगा के सबसे बड़े खरीदार हैं. भारत में सीफूड की बहुत संभावनाएं हैं इसी को देखते हुए देश में पहली बार वर्ल्ड सीफूड कांग्रेस 2026 का आयोजन होने जा रहा है.
संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. कई किसान संगठन, सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर SKM ने इस प्रदर्शन की तैयारी की है. बता दें कि 26 नवंबर को किसानों के दिल्ली मार्च के पांच साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी मौके पर पूरे देश में SKM फिर से विरोध प्रदर्शन तेज करने वाला है. संयुक्त किसान मोर्चा किसानों से किए गए अधूरे वादों को पूरा करने की मांग करेंगे.
कृषि मंत्रालय की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत अब गांव स्तर पर सॉयल टेस्टिंग लैब खोली जा सकेंगी. इन लैब्स को ग्रामीण युवा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, RAWE प्रोग्राम के तहत ट्रेन्ड कृषिसखी, कृषि विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स और पैक्स से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स चला सकते हैं. सरकार इस स्कीम के तहत एकमुश्त 1.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी.
यूपी में मेरठ के कलेक्ट्रेट में सदर एसडीएम कोर्ट के बाहर से ये वीडियो सामने आया है. लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए ये किसान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम के पैरों में गिरकर फफक पड़ा. किसान ने आरोप लगाया कि लेखपाल उससे ₹10,000 की रिश्वत मांग रहा था और जब वह पैसे नहीं दे पाया तो उसकी गलत रिपोर्ट लगा दी. ये घटना मंगलवार की है.
महाराष्ट्र सरकार ने प्याज किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. महाराष्ट्र सरकार एक नया प्याज मार्केट तैयार करने जा रही है. प्याज के लिए नीति बनाने वाली राज्य सरकार की समिति ने अब सोलापुर में एक प्याज टर्मिनल की स्थापना करने की सिफारिश की है. इस टर्मिनल के बनने से यह शहर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्याज व्यापार का एक महत्वपूर्ण सेंट्रल हब बन सकेगा. पिछले दिनों इस पर एक चर्चा भी हुई और हो सकता है कि जल्द ही इस पर सरकार की तरफ से मन बना लिया जाए.
किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की राशि भेजी गई. वहीं राज्य के किसान अब एनडीए की नई सरकार से चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि एक वर्ष में 3000 रुपये अतिरिक्त राशि भेजने की घोषणा की गई थी, इसलिए जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी हो, उसी समय राज्य सरकार भी कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत वादा की गई राशि किसानों के खाते में भेजे.
करनाल जिले ने पराली प्रबंधन में हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया है. इस बार पराली जलाने के मात्र 18 मामले दर्ज हुए है, जो साल 2021 में 1000 हुआ करते थे. जानिए किसानों ने किस प्रकार पराली प्रबंधन किया.
इस साल बहुत नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बंद होने से कीमतें तेजी से गिर गई हैं और किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं. मध्य प्रदेश के नीमच में एक प्याज किसान ने खेत में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया है. उन्होंने कहा कि खेत में जो ट्रैक्टर चल रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है.
सारण के हरिहर क्षेत्र में 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक चल रहे विश्व-प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के स्टॉल—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दे रहा है जमीन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं, दाखिल-खारिज, परिमार्जन और भूमि पुस्तिकाएं भी उपलब्ध.
गन्ने की कम कीमत, बंद होती शुगर मिलें और सरकारी सपोर्ट की कमी से तेजी से गिरा रकबा. किसान बोले—इथेनॉल नीति और राज्य सहायता के बिना गन्ना लाभदायक नहीं, निजामाबाद की फैक्टरी दोबारा खोलने की मांग तेज.
भारत ने साल 2022 से 2023 के बीच घरेलू महंगाई नियंत्रित करने के लिए कई ग्रेड के चावल के निर्यात पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया था. लेकिन मार्च 2025 में भारत ने 100 प्रतिशत टूटे सफेद चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया. इससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बढ़ गई.
Rabi Sowing Bijli Suppy: गुजरात सरकार ने रबी सीजन में किसानों को राहत देते हुए सात जिलों में कृषि फीडरों पर बिजली सप्लाई बढ़ाई है. छह जिलों में 8 की जगह 10 घंटे और दाहोद के दो तालुकों में 12 घंटे बिजली मिलेगी. जानिए वो तहसीलें कौन-सी हैं.
नासिक में मौजूद सह्याद्री फार्म्स, भारत की सबसे बड़ी किसान कोऑपरेटिव है, जिसने 14 सालों में सरकार को मिले पैसे से चार गुना ज़्यादा दिया है. यह मॉडल दिखाता है कि अगर किसान खेती को एक बिज़नेस के तौर पर अपनाएं तो खुशहाली मुमकिन है. जानें कि कैसे सह्याद्री ने 30,000 किसानों को जोड़कर फल और सब्ज़ी के बिज़नेस में नई ऊंचाईयां हासिल की हैं, और इसके प्रोडक्ट 42 देशों तक पहुंच रहे हैं.
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ शपथ ग्रहण समारोह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद. NDA के 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, तीन महिलाओं और एक मुस्लिम चेहरे को भी कैबिनेट में जगह.
सरकार ने अब तक 1.62 लाख टन मूंगफली MSP पर खरीदी. बेमौसम बारिश से 42 लाख हेक्टेयर की फसल प्रभावित—दो राहत पैकेजों के लिए 11 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन. रबी सीजन में 7 जिलों को अतिरिक्त बिजली देने का निर्णय.
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