UP Budget News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 10वें बजट में किसानों को लेकर अहम घोषणाएं हुई हैं. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कृषि योजनाओं पर 10 हजार 888 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है. ऐसे में किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर बजट में कई नई घोषणाएं हुई हैं.
केंद्र सरकार के प्रस्तावित बीज विधेयक 2025 को लेकर विवाद तेज हो गया है. भारत बंद से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से 10 सवाल पूछते हुए बिल को किसान विरोधी और कॉर्पोरेट हित में बताया. जानिए क्या हैं मुख्य आपत्तियां.
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने किसानों और मजदूरों से अपील की है कि वे 12 फरवरी 2026 को होने वाली ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक में शामिल हों. प्रदर्शन में नए कानूनों, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सीड बिल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ विरोध जताया जाएगा. किसान और मजदूर एकजुट होकर अपने अधिकारों और रोजगार की रक्षा करेंगे.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन का ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने इस आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है. 12 फरवरी को यूपी में ‘आप’ किसान आंदोलन का समर्थन करेगी और खेतों में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रतियां जलाने का कार्यक्रम तय किया गया है. साथ ही बीजेपी नेताओं पर महिला सांसदों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप भी लगाया गया है.
उत्तर प्रदेश के झांसी में पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों के किसानों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. विजेता प्रतिभागियों को हजारों रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए, कार्यक्रम को प्रशासन का भी सहयोग मिला.
उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है. पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश ने अपनी धारणा बदलने के प्रयास किए हैं. ये बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है. 9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा है. यह बजट थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम के लिए समर्पित है. यह बजट 9 वर्ष के नव निर्माण के एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है.
22वीं किस्त जारी होने से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. देशभर में 30 लाख से ज्यादा किसानों की अगली किस्त सिर्फ इस वजह से अटक सकती है, क्योंकि उनके बैंक खाते आधार से सीड (लिंक) नहीं हैं. 6 फरवरी 2026 तक कुल 30,18,361 किसानों के बैंक खातों में आधार लिंकिंग की प्रक्रिया अटकी हुई है, जिसके चलते उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए राशि जारी नहीं हो पा रही है. लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने यह जानकारी दी.
बिहार में बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और सकरी (मधुबनी) और रैयाम (दरभंगा) में सहकारी मॉडल पर नई मिलें स्थापित करने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई. NFCSF और इंडियन पोटाश लिमिटेड ने सहयोग का भरोसा दिया, गन्ना उत्पादन बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा.
ललितपुर जिले के पिपरा गांव में ‘किसान तक’ का किसान कारवां पहुंचा. किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों से नई खेती, ड्रिप सिंचाई, बागवानी, पशुपालन और सब्सिडी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की. कार्यक्रम में मज़ा और सीख दोनों थे. किसान अब नई तकनीक अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं और खेती को व्यापार की तरह कर सकते हैं.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बीच जीरो ड्यूटी पर अमेरिकी कपास आयात को लेकर किसान संगठनों की चिंता बढ़ी है. जानिए क्या यह नई शुरुआत है या भारत पहले से अमेरिका समेत कई देशों से कपास आयात करता रहा है? आंकड़ों और सरकारी तर्क के साथ पूरा विश्लेषण.
UP Budget 2026-27: सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, यह वर्ष 2025-2026 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है. खन्ना ने बताया कि वर्ष 2026-2027 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है.
Dairy Expo in Delhi नई दिल्ली में 12 फरवरी से शुरू हो रहे 52वें डेयरी एक्सपो में कैटल हैल्थ के साथ ही डेयरी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी पर चर्चा होगी. देश-विदेश के डेयरी एक्सपर्ट पर चर्चा करेंगे. गौरतलब रहे भारत कुल दूध उत्पादन में नंबर एक पर है. गाय के दूध उत्पादन में भी नंबर वन पर है. विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25 फीसद है. देश में दूध उत्पादन 5 फीसद की रफ्तार से बढ़ रहा है. जबकि विश्वस्तर पर बढ़ोतरी दर सिर्फ 1.5 फीसद ही है.
12 फरवरी 2026 को सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने भारत-US ट्रेड फ्रेमवर्क और लेबर कोड के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है. 30 करोड़ से अधिक वर्कर्स के शामिल होने का दावा, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सरकारी सेवाओं पर असर संभव. जानिए किन सेवाओं पर पड़ेगा असर.
Fact Of The Day: क्या आप जानते हैं कि सरसों की फसल में मधुमक्खी पालन से 15–25% तक पैदावार बढ़ सकती है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बेहतर परागण से दाने भरपूर बनते हैं, फूल झड़ना कम होता है और गुणवत्ता सुधरती है.
ललितपुर के किसानों ने आधुनिक खेती के साथ आय दोगुनी करने के मंत्र जाने. कृषि अधिकारियों से लेकर कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि बदलते समय के साथ किसानों को खेती में नई तकनीक का किस तरह प्रयोग करने की जरूरत है.इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि किसान किस प्रकार अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं.
Soybean Mandi Rate: सोयाबीन के दाम में आई तेजी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई. अमेरिका से सोयाबीन तेल और DDGS आयात की खबर के बाद मंडियों में गिरावट दिखने लगी है. कई जगह भाव MSP के नीचे पहुंच गए हैं. क्या यह अस्थायी दबाव है या लंबी गिरावट की शुरुआत, पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
Adulteration in Milk-Curd रोजाना इस्तेमाल होने वाले डेयरी प्रोडक्ट कितने सेफ हैं, यहां तक कि जाने-माने ब्रांड के भी, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. एक स्वतंत्र प्लेटफार्म पर लगातार डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट की जांच करा रहा है. जांच में ये खतरनाक खुलासे हो रहे हैं. यहां तक की दूध-दही में मल का बैक्टीरिया ई-कोलाई भी मानक से ज्यादा पाया जा रहा है.
पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने किसान संगठनों को भारत-US ट्रेड डील पर आंदोलन के बजाय बातचीत के लिए बुलाया. उन्होंने कहा कि गेहूं, धान, मक्का और गन्ना डील से बाहर हैं और इससे पंजाब के किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, अयोध्या का नया वाइस चांसलर अपॉइंट किया है. इस तीन साल की अपॉइंटमेंट से एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है. डॉ. सिंह गेहूं सुधार और क्लाइमेट-रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं.
पुणे के सीएनएच प्लांट की बनी मार्डन मशीनें, विशेष रूप से गन्ना हार्वेस्टर और बेलर्स, खेती की दो सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान कर रही हैं. पहली, गन्ने की कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भरता खत्म हो रही है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है. दूसरी, फसल कटने के बाद बची पराली को जलाने के बजाय, सीएनएच की बेलर मशीनें उसे उपयोगी गांठों में बदल देती हैं, जिसे बेचकर किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं.
राजस्थान बजट 2026-27 में ग्रामीण और शहरी इलाकों में हर घर में नल का पानी पहुंचाने, बीकानेर और जैसलमेर में सोलर पार्क बनाने, युवाओं को सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट और बिना ब्याज के लोन देने, और सड़क बनाने और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए खास स्कीमों की घोषणा की गई है. यह बजट राज्य को सस्टेनेबल और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की ओर ले जाएगा.
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