Advertisement

खाद-बीज News

जमीन और फसल के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी वाली खाद, 20 राज्यों के 40 जिलों में सरकार ने शुरू किया ट्रायल

जमीन और फसल के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी वाली खाद, 20 राज्यों के 40 जिलों में सरकार ने शुरू किया ट्रायल

Jul 24, 2026

केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली खाद की बिक्री को जमीन और फसल के आधार पर करने के लिए 20 राज्यों के 40 जिलों में पायलट परियोजना शुरू की है. सरकार का कहना है कि इससे जरूरत के अनुसार खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी.

हिमाचल के सेब बागानों में बढ़ा रोगों का खतरा, वैज्ञानिकों ने जारी की एडवाइजरी, जानें बचाव के उपाय

हिमाचल के सेब बागानों में बढ़ा रोगों का खतरा, वैज्ञानिकों ने जारी की एडवाइजरी, जानें बचाव के उपाय

Jul 24, 2026

हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, मार्सोनिना लीफ ब्लॉच और अन्य रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. विशेषज्ञों ने रोग पहचान, संतुलित पोषण प्रबंधन, मिट्टी-पत्ती जांच, जल निकासी व्यवस्था और फफूंदनाशकों के सही उपयोग पर जोर देते हुए सेब उत्पादकों को समय रहते बचाव उपाय अपनाने की सलाह दी है.

फिलहाल किसानों के खाते में खाद सब्सि‍डी भेजने की कोई योजना नहीं, सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब

फिलहाल किसानों के खाते में खाद सब्सि‍डी भेजने की कोई योजना नहीं, सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब

Jul 24, 2026

केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसानों के बैंक खातों में सीधे खाद सब्सिडी भेजने की कोई योजना नहीं है. मौजूदा DBT प्रणाली के तहत आधार प्रमाणीकरण के बाद उर्वरक कंपनियों को ही सब्सिडी का भुगतान जारी रहेगा.

The India Story: खाने में जहरीले कीटनाशकों पर उठाए बड़े सवाल, जानिए कैसी है कोर्टरूम ड्रामा फिल्‍म

The India Story: खाने में जहरीले कीटनाशकों पर उठाए बड़े सवाल, जानिए कैसी है कोर्टरूम ड्रामा फिल्‍म

Jul 24, 2026

क्या हमारी थाली में परोसा जाने वाला खाना ही बीमारी की वजह बन सकता है? 'द इंडिया स्टोरी' इसी गंभीर सवाल को कोर्टरूम ड्रामा के जरिए उठाती है. श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की यह फिल्म खाने में मिलावट, कीटनाशकों और बढ़ते कैंसर जैसे मुद्दों पर चर्चा करती है.

पैराक्वाट डाइक्लोराइड तो गया, अब ग्लाइफोसेट की बारी...कैसे खत्म होगी वैज्ञानिकों और जहर बेचने वालों की यारी?

पैराक्वाट डाइक्लोराइड तो गया, अब ग्लाइफोसेट की बारी...कैसे खत्म होगी वैज्ञानिकों और जहर बेचने वालों की यारी?

Jul 24, 2026

Glyphosate Files: जो केम‍िकल अमेर‍िका या यूरोप की जनता की सेहत के ल‍िए खतरनाक हो सकता है वो भारत के लोगों के ल‍िए अच्छा कैसे हो सकता है? यही वो बुन‍ियादी सवाल है ज‍िससे एग्रो केम‍िकल लॉबी को बहुत डर लगता है. इसील‍िए अब केंद्र सरकार के निशाने पर ग्लाइफोसेट जैसा विवादित खरपतवारनाशक है. कृषि विशेषज्ञों का साफ कहना है कि इंसानी सेहत और पर्यावरण को दांव पर लगाकर मुनाफे की खेती नहीं की जा सकती.

किसानों की मजबूरी या सिस्टम की लापरवाही? 'The India Story' फिल्म में दिखेगा जहरीले पेस्टिसाइड का सच

किसानों की मजबूरी या सिस्टम की लापरवाही? 'The India Story' फिल्म में दिखेगा जहरीले पेस्टिसाइड का सच

Jul 24, 2026

जहरीले पेस्टिसाइड और सुरक्षित भोजन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' खेती में रासायनिक कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल और उसके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों पर सवाल उठाती है.

नीति आयोग बोला- मिट्टी की बिगड़ती सेहत का बड़ा कारण 'सस्‍ता यूरिया', काफी हद तक सब्सिडी जिम्‍मेदार

नीति आयोग बोला- मिट्टी की बिगड़ती सेहत का बड़ा कारण 'सस्‍ता यूरिया', काफी हद तक सब्सिडी जिम्‍मेदार

Jul 23, 2026

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने देश में उर्वरकों के असंतुलित उपयोग पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि NPK अनुपात 9.8:3.7:1 तक पहुंच गया है, जबकि 4:2:1 आदर्श माना जाता है. यूरिया के अधिक इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत और फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है.

'ओडिशा में सिर्फ 10 फीसदी खाद, 266 रुपये की बोरी 500-600 मेें बिक रही', विपक्ष ने सरकार को घेरा

'ओडिशा में सिर्फ 10 फीसदी खाद, 266 रुपये की बोरी 500-600 मेें बिक रही', विपक्ष ने सरकार को घेरा

Jul 23, 2026

ओडिशा में खरीफ सीजन के दौरान खाद की उपलब्धता को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है. BJD ने भाजपा सरकार पर यूरिया और डीएपी की कमी, कालाबाजारी और किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने का आरोप लगाया है.

बरसात में धनिया उगाने के लिए खास है ये वैरायटी, सिर्फ 55 रुपये में यहां से खरीदें बीज

बरसात में धनिया उगाने के लिए खास है ये वैरायटी, सिर्फ 55 रुपये में यहां से खरीदें बीज

Jul 23, 2026

बरसात का मौसम धनिया उगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. अगर आप घर की बालकनी, छत या किचन गार्डन में ताजा और खुशबूदार धनिया उगाना चाहते हैं, तो ये किस्म आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है. जानिए इस उन्नत किस्म के बीज ऑनलाइन कहां मिलेंगे.

कपास किसानों के लिए बायर का नया कीटनाशक ‘ट्रांस’ लॉन्च, इन कीटों से मिलेगा छुटकारा

कपास किसानों के लिए बायर का नया कीटनाशक ‘ट्रांस’ लॉन्च, इन कीटों से मिलेगा छुटकारा

Jul 22, 2026

बायर ने कपास की फसल को रस चूसने वाले कीटों से बचाने के लिए नया कीटनाशक ‘ट्रांस’ लॉन्च किया है. यह माहू, जैसिड और सफेद मक्खी के निम्फ के नियंत्रण में प्रभावी बताया गया है. कंपनी का दावा है कि इससे फसल की सेहत बेहतर होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की लागत कम करने में मदद मिलेगी.

बीज निर्यात में भारत की बड़ी छलांग, तीन साल में 1,317 लाइसेंसिंग समझौते: संसद में सरकार

बीज निर्यात में भारत की बड़ी छलांग, तीन साल में 1,317 लाइसेंसिंग समझौते: संसद में सरकार

Jul 22, 2026

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि बीजों के आयात और निर्यात को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है. भारत का बीज निर्यात लगातार बढ़ रहा है और पिछले तीन वर्षों में आईसीएआर के 27 संस्थानों ने 1,317 लाइसेंसिंग समझौते किए हैं. सरकार बीज उद्योग में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दे रही है.

देश में सबसे बड़ा धान का खजाना! छत्तीसगढ़ के इस जैव संग्रहालय में सुरक्षित हैं 23,250 दुर्लभ किस्में

देश में सबसे बड़ा धान का खजाना! छत्तीसगढ़ के इस जैव संग्रहालय में सुरक्षित हैं 23,250 दुर्लभ किस्में

Jul 22, 2026

छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के आर.एल. रिछारिया जैव विविधता संग्रहालय में देश का सबसे बड़ा धान जर्मप्लाज्म संग्रह मौजूद है.यहां 23,250 पारंपरिक धान किस्मों सहित कुल 30,875 फसल प्रजातियां संरक्षित हैं. संग्रहालय में सुगंधित, औषधीय और विलुप्त हो चुकी धान की दुर्लभ किस्में भी सुरक्षित रखी गई हैं.

यूपी में खाद कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, 266 मीट्रिक टन स्टॉक जब्त, इतनी दुकानें सील

यूपी में खाद कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, 266 मीट्रिक टन स्टॉक जब्त, इतनी दुकानें सील

Jul 22, 2026

UP News: प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और 20 जुलाई 2026 तक प्रदेश में कुल 15.98 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.02 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 4.93 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 3.63 लाख मीट्रिक टन एसएसपी एवं 1.11 लाख मीट्रिक टन एमओपी उर्वरक उपलब्ध है. सहकारिता और निजी क्षेत्र दोनों के सेल पॉइंट्स पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

खेती पर अलनीनो के असर को लेकर अलर्ट, संवेदनशील जिलों पर नजर, शिवराज ने अफसरों से क्या कहा?

खेती पर अलनीनो के असर को लेकर अलर्ट, संवेदनशील जिलों पर नजर, शिवराज ने अफसरों से क्या कहा?

Jul 21, 2026

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक में अल नीनो, मॉनसून, खरीफ बुवाई, खाद-बीज की उपलब्धता और बारिश की स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्‍होंने राज्यों को संवेदनशील जिलों की लगातार निगरानी और किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंचाने के निर्देश दिए.

MP विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा विरोध, मोहन यादव-शिवराज के मुखौटे पहनकर खाद-बीज संकट पर घेरा सरकार

MP विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा विरोध, मोहन यादव-शिवराज के मुखौटे पहनकर खाद-बीज संकट पर घेरा सरकार

Jul 20, 2026

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल ने किसानों के मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद संकट, MSP, खरीदी में अनियमितता और मुआवजे को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

Moringa Farming: बरसात में लगाएं सहजन की ये खास किस्म, NSC बेच रहा सिर्फ 70 रुपये में बीज

Moringa Farming: बरसात में लगाएं सहजन की ये खास किस्म, NSC बेच रहा सिर्फ 70 रुपये में बीज

Jul 20, 2026

बरसात का मौसम सहजन (मोरिंगा) लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है. अगर आप कम लागत में लंबे समय तक अच्छी कमाई देने वाला पौधा लगाना चाहते हैं, तो सहजन की उन्नत किस्म बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

अब एमपी में नहीं चलेगा नकली बीज-खाद का खेल!  कृषि विभाग ने शुरू की सख्त कार्रवाई

अब एमपी में नहीं चलेगा नकली बीज-खाद का खेल! कृषि विभाग ने शुरू की सख्त कार्रवाई

Jul 20, 2026

प्रदेश में किसानों को नकली बीज, खाद और कीटनाशकों से बचाने के लिए कृषि विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण अभियान तेज कर दिया है। लगातार निरीक्षण, सैंपल जांच और सख्त कार्रवाई के जरिए किसानों तक प्रमाणित कृषि आदान पहुंचाने तथा कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है।

खाद के नाम पर किसानों को गुमराह करने का आरोप, BKU ने गड़बड़ी की जांच की मांग उठाई, कंपनी ने दी ये सफाई

खाद के नाम पर किसानों को गुमराह करने का आरोप, BKU ने गड़बड़ी की जांच की मांग उठाई, कंपनी ने दी ये सफाई

Jul 20, 2026

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'भारत NPK' नाम से बिक रहे अमोनियम सल्फेट उर्वरक को लेकर विवाद गहरा गया है. भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, संदिग्ध खाद की बिक्री पर रोक और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. दूसरी ओर अमोनियम सल्फेट उर्वरक के बैग पर एनपीके (NPK) अंकित होने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL) ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

सुरक्षित विकल्प मौजूद फिर भी भारत में बिक रहे खतरनाक कीटनाशक, यह है कोई लाचारी या कंपनियों से यारी?

सुरक्षित विकल्प मौजूद फिर भी भारत में बिक रहे खतरनाक कीटनाशक, यह है कोई लाचारी या कंपनियों से यारी?

Jul 19, 2026

Side Effects of Pesticides: पैराक्वाट डायक्लोराइड को बैन करने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिम ग्लाइफोसेट का क्या होगा? क्या सरकार इसे भी बैन करने की हिम्मत दिखाएगी? ग्लाइफोसेट संभावित कैंसरकारी और हार्मोन बिगाड़ने वाला विलेन बताया गया है. यह महिलाओं के हार्मोनल सिस्टम को बुरी तरह डैमेज करता है. इस केमिकल के खिलाफ दुनिया भर की अदालतों में कैंसर के हजारों मामले चल रहे हैं, फिर भी भारत में इसे क्यों बेचा जा रहा है?

लद्दाख में रासायनिक खाद पर बैन! खरीद-बिक्री और इस्तेमाल पर रोक, उल्लंघन पर हजारों का जुर्माना

लद्दाख में रासायनिक खाद पर बैन! खरीद-बिक्री और इस्तेमाल पर रोक, उल्लंघन पर हजारों का जुर्माना

Jul 19, 2026

लद्दाख प्रशासन ने खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रासायनिक और सिंथेटिक खाद के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर तत्काल रोक लगा दी है. नियम तोड़ने वालों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. प्रशासन का उद्देश्य लद्दाख को जैविक खेती वाला क्षेत्र बनाना, मिट्टी और जल संसाधनों की रक्षा करना है.

महाराष्ट्र सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला, खराब बीज और खाद के मामलों की 7 दिन में होगी जांच

महाराष्ट्र सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला, खराब बीज और खाद के मामलों की 7 दिन में होगी जांच

Jul 18, 2026

महाराष्ट्र सरकार ने बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता से जुड़ी किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था लागू की है. अब हर शिकायत की जांच सात दिनों के भीतर होगी. तालुका स्तर की समितियों का फिर से गठन किया गया है.