बिहार में खाद की बिक्री व्यवस्था अब डिजिटल होने जा रही है. 1 सितंबर से 19 जिलों में QR Code आधारित उर्वरक बिक्री सिस्टम लागू होगा. सरकार का लक्ष्य खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत वसूलने जैसी समस्याओं पर रोक लगाना है.
बिहार के सहरसा जिले की 21 ग्राम पंचायतों ने कचरा प्रबंधन की अनोखी मिसाल पेश की है. यहां जैविक कचरे से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर नर्सरी विकसित की जा रही है और पौधों की बिक्री से पंचायतों को सालाना 30 से 40 हजार रुपये तक की आय हो रही है.
Side Effects Of Pesticides: देश में खाने-पीने की चीजों में कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल ने खाद्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले तीन साल में जांचे गए हजारों खाद्य सैंपलों में 2,223 मामलों में कीटनाशकों की मात्रा तय सुरक्षित सीमा से ज्यादा पाई गई. सवाल है कि आखिर सरकारी तंत्र क्या कर रहा है?
केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में ई-बिल सिस्टम का उद्घाटन किया. नई डिजिटल व्यवस्था से उर्वरक सब्सिडी बिलों की प्रोसेसिंग आसान होगी और भौतिक बिलों की आवाजाही खत्म होने के साथ पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है.
धान की रोपाई के बाद किसानों के बीच उर्वरकों की मांग बढ़ गई है. इसी बीच खाद की कालाबाजारी और मनमानी कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है.
सिहोरा में किसानों ने फसल विविधीकरण अभियान के तहत तिल की खेती को अपनाकर नई उम्मीद जगाई है.कृषि विभाग के अधिकारियों ने खेतों का अवलोकन कर किसानों को तिल की खेती के फायदे और संभावनाओं की जानकारी दी.
केंद्र सरकार ने कार्बोसल्फान कीटनाशक पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा है. विशेषज्ञ समिति ने इसे इंसानी सेहत, पशुओं और पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए इसके निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात में कहा कि रूस भारत को खाद की सप्लाई बढ़ा रहा है और आगे भी जारी रखेगा. उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि रूस वैश्विक बाजार में 60 मिलियन टन अनाज उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है, जिससे दुनिया में अनाज की कमी नहीं होने दी जाएगी.
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एलुरु में नॉन-जीएमओ पॉपकॉर्न मक्का के हाइब्रिड बीज लॉन्च किए. राधाकृष्णन ने कहा कि भारत खाद्य जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर नहीं रह सकता और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
कर्नाटक के गन्ना किसानों के लिए Paradeep Phosphates Limited ने Jai Kisaan Navratna Cropfit खाद लॉन्च की है. यह खास खाद गन्ने की शुरुआती बढ़वार के लिए तैयार की गई है. इसमें NPK 14:14:13 के साथ सल्फर, जिंक, बोरॉन और आयरन शामिल हैं. कंपनी के अनुसार, संतुलित पोषण से फसल की बढ़वार, पोषक तत्वों के बेहतर इस्तेमाल और उत्पादन में मदद मिल सकती है.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि देश में खाद की स्थिति आरामदायक है. किसानों को समय पर पर्याप्त खाद मिले और सप्लाई में कोई रुकावट न आए, सरकार की प्राथमिकता है.
भारत में किसान अब केवल अधिक उत्पादन पर नहीं, बल्कि मिट्टी की सेहत, उत्पादन लागत और टिकाऊ खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं. पिछले 30 वर्षों में जैव और नीम आधारित कीटनाशकों का उपयोग 62 गुना बढ़ा है. जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और सूक्ष्मजीव आधारित कृषि आदानों की बढ़ती मांग यह बता रही है कि भारतीय कृषि धीरे-धीरे वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल खेती की ओर बढ़ रही है.
कश्मीर में पॉपलर और विलो पेड़ों पर नए कीट Drosicha turkistanica के हमले से किसानों की चिंता बढ़ गई है. यह कीट पेड़ों का रस चूसकर उन्हें कमजोर करता है और ज्यादा संक्रमण में पेड़ सूख सकते हैं. विशेषज्ञों ने बाहर से आने वाली पौध सामग्री की सही क्वारंटीन, जांच और निगरानी मजबूत करने की जरूरत बताई है.
Varanasi News:बैठक के दौरान दिलीप स्वामी ने कहा कि महाराष्ट्र के किसान बड़ी मात्रा में टमाटर, मिर्च, बैंगन, प्याज और पत्तेदार सब्जियों की खेती करते हैं और निर्यात से अच्छा लाभ कमा रहे हैं, परंतु वर्तमान में कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी, पानी, किसान के स्वास्थ्य और सब्जी की गुणवत्ता पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है.
किसानों के लिए खाद खरीदना अब आसान होगा. ई-विकास 2.0 के तहत जबरन कॉम्बो की बाध्यता खत्म, टोकन की सीमा हटाई गई और जल्द WhatsApp से खाद का टोकन व स्टॉक की जानकारी मिलेगी. जानिए नई व्यवस्था में किसानों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.
UP News: उप्र कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 अगस्त, 2026 तक प्रदेश में कुल 26.35 लाख मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है. इसमें 11.97 लाख मेट्रिक टन यूरिया, 4.77 लाख मेट्रिक टन डीएपी, 4.98 लाख मेट्रिक टन एनपीके, 3.53 लाख मेट्रिक टन एसएसपी तथा 1.10 लाखमेट्रिक टन एमओपी शामिल है.
हरियाणा में आगामी रबी सीजन को लेकर कृषि विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण गेहूं, चना और मसूर के बीज के साथ यूरिया, डीएपी और एनपीके की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. राज्य में गेहूं बीज और उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.
खेतों में केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल से हमारी मिट्टी, पानी, वतावरण और थाली जहरीली हो रही है और ग्लोबल स्तर पर भी हमारे कृषि उत्पादों की साख गिर रही है. बार बार पीएम मोदी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह सहित राज्य सरकारें बार-बार सुरक्षित खेती की अपील कर रही हैं, इसके बावजूद भी यह बर्बादी क्यों जारी है? आखिर मुनाफे के लिए इंसानी सेहत, वतावरण और देश की साख से खिलवाड़ रोकने में हमारा सिस्टम इतना नाकाम और मूकदर्शक क्यों बना है?
उर्वरक की कालाबाजारी और किसानों को खाद के साथ दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने के मामलों पर कृषि मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने व्यवस्था सुधारने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों और दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
Fertilizer Distribution: प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सीडीओ को प्रतिदिन तथा जिलाधिकारी को साप्ताहिक स्तर पर उर्वरक उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उर्वरक की ओवररेटिंग अथवा अनधिकृत टैगिंग से संबंधित शिकायत किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं होनी चाहिए.
शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री के 'सप्तधारा' विजन का ज़िक्र करते हुए बताया कि सरकार फूड प्रोसेसिंग के काम को तेज़ करेगी,जिससे किसानों की जेब में सीधा और ज्यादा मुनाफा आए। उन्होंने साफ कहा कि आज पूरी दुनिया को अच्छी क्वालिटी का शुद्ध खाना चाहिए. इस ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए हम किसानों को केमिकल-फ्री खेती करने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे.
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