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खाद-बीज News

NAFED का बड़ा ऐलान! किसानों के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा मुनाफे का 1%, जानिए MP की प्याज क्यों नहीं खरीदता संगठन

NAFED का बड़ा ऐलान! किसानों के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा मुनाफे का 1%, जानिए MP की प्याज क्यों नहीं खरीदता संगठन

Jul 31, 2026

NAFED के निदेशक अशोक ठाकुर ने किसान तक से खास बातचीत में बताया कि संगठन ने दलहन खरीदी क्षमता 1.25 लाख टन से बढ़ाकर 76 लाख टन कर दी है.साथ ही 7 लाख टन प्याज बफर स्टॉक, किसानों के बच्चों की पढ़ाई पर मुनाफे का 1% खर्च करने की योजना और मध्य प्रदेश की प्याज खरीद में आने वाली चुनौतियों पर भी खुलकर बात की.

अगस्त में बढ़ेगी यूरिया की मांग, सरकार बोली- खाद की नहीं होगी कोई कमी

अगस्त में बढ़ेगी यूरिया की मांग, सरकार बोली- खाद की नहीं होगी कोई कमी

Jul 31, 2026

खरीफ सीजन के चलते अगस्त में यूरिया की मांग बढ़ने की संभावना है. हालांकि सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है. अधिकारियों के अनुसार, कई जिलों में जरूरत से अधिक यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है.

यूपी में यूरिया के लिए 100 फीट ऊंचे टैंक पर चढ़े किसान, वीडियो वायरल होते ही जांच के आदेश

यूपी में यूरिया के लिए 100 फीट ऊंचे टैंक पर चढ़े किसान, वीडियो वायरल होते ही जांच के आदेश

Jul 30, 2026

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में यूरिया खाद खरीदने के लिए किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को करीब 100 फीट ऊंचे पानी के टैंक पर चढ़कर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना पड़ा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

UP में किसानों को मिलेगा बीज से लेकर कृषि यंत्र, सब्सिडी लेने के लिए खुला पोर्टल, फटाफट करें आवेदन

UP में किसानों को मिलेगा बीज से लेकर कृषि यंत्र, सब्सिडी लेने के लिए खुला पोर्टल, फटाफट करें आवेदन

Jul 29, 2026

UP News: शाही ने किसानों को आश्वस्त किया कि योगी सरकार रबी सीजन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देगी. इसके लिए प्रमाणित बीजों की उपलब्धता और वितरण की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि बीज वितरण के लिए 10 जुलाई को पोर्टल खोला जा चुका है और सितंबर के पहले सप्ताह में ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन कर समय से बीज उपलब्ध कराया जाएगा.

एक लाख से ज्यादा देसी किस्में सुरक्षित, सरकार बचा रही पारंपरिक बीजों की विरासत

एक लाख से ज्यादा देसी किस्में सुरक्षित, सरकार बचा रही पारंपरिक बीजों की विरासत

Jul 29, 2026

सरकार देशी बीजों और पारंपरिक फसलों के संरक्षण को बढ़ावा दे रही है. ICAR, NBPGR और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को देशी किस्मों के संरक्षण, बीज उत्पादन, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जा रही है. जानिए कैसे एक लाख से ज्यादा पारंपरिक किस्मों को सुरक्षित रखा गया है और किसानों को मखाना, मिलेट सहित स्थानीय उत्पादों से जोड़ा जा रहा है.

फौरन कराएं फार्मर रजिस्ट्री... UP में किसानों को आसानी से मिलेगा खाद- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

फौरन कराएं फार्मर रजिस्ट्री... UP में किसानों को आसानी से मिलेगा खाद- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

Jul 29, 2026

Kharif Season 2026: कृषि मंत्री शाही ने बताया है कि खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई के लिए प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अनावश्यक रूप से उर्वरकों का अग्रिम भंडारण न किया जाए. इसलिए हम उन्हें बीज से लेकर बाजार तक हर सुविधा समय पर उपलब्ध कराया जाएगा.

पोटाश के आयात पर कम होगी निर्भरता! स्वदेशी उत्पादन और अन्‍य विकल्‍पों पर समाने आई बड़ी जानकारी

पोटाश के आयात पर कम होगी निर्भरता! स्वदेशी उत्पादन और अन्‍य विकल्‍पों पर समाने आई बड़ी जानकारी

Jul 28, 2026

केंद्र सरकार ने आयातित पोटाश पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी उत्पादन और वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने की रणनीति तेज कर दी है. PDM पर खरीफ 2026 के लिए सब्सिडी तय की गई है, जबकि राजस्थान और पंजाब में पोटाश के नए भंडारों की खोज के साथ जैव उर्वरकों के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है.

नए कीटनाशक बिल पर क्‍या है अपडेट, एग्री मार्केटिंग को लेकर केंद्र ने क्‍या-क्‍या किया? मंत्री ने दी पूरी जानकारी

नए कीटनाशक बिल पर क्‍या है अपडेट, एग्री मार्केटिंग को लेकर केंद्र ने क्‍या-क्‍या किया? मंत्री ने दी पूरी जानकारी

Jul 28, 2026

लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि नया कीटनाशक प्रबंधन विधेयक अंतिम चरण में है और इसे व्यापक सुझावों के आधार पर तैयार किया जा रहा है. सरकार ने यह भी कहा कि ई-नाम पर 1.89 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं, 10 हजार एफपीओ गठित किए जा चुके हैं.

दक्षिण रेलवे ने खरीफ सीजन के लिए खाद ढुलाई में लगाई जी-जान, इतने लाख टन किया ट्रांसपोर्ट

दक्षिण रेलवे ने खरीफ सीजन के लिए खाद ढुलाई में लगाई जी-जान, इतने लाख टन किया ट्रांसपोर्ट

Jul 28, 2026

खरीफ बुवाई के दौरान किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंचाने के लिए दक्षिण रेलवे ने अप्रैल-जून 2026-27 में 13.7 लाख टन उर्वरकों की ढुलाई की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 7 प्रतिशत अधिक है.

खरीफ सीजन में अब तक 28.25 लाख मीट्रिक टन हुई उर्वरक की बिक्री, CM योगी ने दिए ये निर्देश

खरीफ सीजन में अब तक 28.25 लाख मीट्रिक टन हुई उर्वरक की बिक्री, CM योगी ने दिए ये निर्देश

Jul 28, 2026

UP News: कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने बताया कि सभी 18 मंडलों में पर्याप्त खाद उपलब्ध है. वहीं, जनपदों में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वे जनपद, मंडल के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने कहा, किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. 

फ्रांस में मधुमक्खियों के लिए मंत्री का इस्तीफा, भारत में इन्हें मारने वाले कीटनाशकों को खुली छूट क्यों?

फ्रांस में मधुमक्खियों के लिए मंत्री का इस्तीफा, भारत में इन्हें मारने वाले कीटनाशकों को खुली छूट क्यों?

Jul 28, 2026

Pesticide Toxicity to Bees: कीटनाशकों की वजह से पहले केंचुए मरे, कल मधुमक्खियां होंगी साफ...खेती पर आएगा संकट तो कौन होगा जिम्मेदार? सच तो यह है कि जब तक सरकारी सिस्टम एग्रो-केमिकल कंपनियों के मुनाफे के आगे नतमस्तक रहेगा, तब तक हमारी मिट्टी बेजान होती रहेगी और हमारी थाली में जहर परोसा जाता रहेगा.

फर्टिलाइजर PSU के डिसइन्वेस्टमेंट पर सरकार को संसदीय समिति की फटकार, कहा- सिफारिशों पर नहीं दिया सही जवाब

फर्टिलाइजर PSU के डिसइन्वेस्टमेंट पर सरकार को संसदीय समिति की फटकार, कहा- सिफारिशों पर नहीं दिया सही जवाब

Jul 28, 2026

संसदीय समिति ने फर्टिलाइज़र PSU में हिस्सेदारी बिक्री (डिसइन्वेस्टमेंट) को लेकर सरकार की आलोचना की है. समिति का कहना है कि खाद्य सुरक्षा, पुराने प्लांट के आधुनिकीकरण और सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर सरकार ने ठीक से जवाब नहीं दिया.

यूरिया की टेंशन खत्म! फसलों में अमोनिया के इस्तेमाल को मिली मंजूरी, आयात घटाने की तैयारी

यूरिया की टेंशन खत्म! फसलों में अमोनिया के इस्तेमाल को मिली मंजूरी, आयात घटाने की तैयारी

Jul 27, 2026

किसानों को यूरिया की कमी से राहत दिलाने और देश की बढ़ती खाद जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने फसलों में एनहाइड्रस अमोनिया के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. अमोनिया में यूरिया की तुलना में अधिक नाइट्रोजन होने के कारण इसे खाद क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. यदि प्रयोग सफल रहते हैं तो भारत अमोनिया आधारित नाइट्रोजन खाद का उपयोग करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा.

हरित क्रांति की कीमत या ज़हरीली खेती? 'द इंडिया स्टोरी' ने खोली कीटनाशकों और मिलावटी दूध की चौंकाने वाली सच्चाई

हरित क्रांति की कीमत या ज़हरीली खेती? 'द इंडिया स्टोरी' ने खोली कीटनाशकों और मिलावटी दूध की चौंकाने वाली सच्चाई

Jul 27, 2026

24 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' ने खेती में बढ़ते कीटनाशकों, मिलावटी दूध और कैंसर जैसे गंभीर मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है.फिल्म रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव, खाद्य सुरक्षा और किसानों की चुनौतियों को सामने लाते हुए सुरक्षित खेती की आवश्यकता पर सवाल उठाती है.

सिंजेंटा ऑस्‍ट्रेलिया में खरपतवारनाशी पैराक्वाट की बिक्री करेगी बंद, एग्रोकेमिकल कंपनी का नए नियमों के बाद फैसला

सिंजेंटा ऑस्‍ट्रेलिया में खरपतवारनाशी पैराक्वाट की बिक्री करेगी बंद, एग्रोकेमिकल कंपनी का नए नियमों के बाद फैसला

Jul 25, 2026

ऑस्‍ट्रेलिया में एग्रोकेमिकल कंपनी सिंजेंटा ने नए नियामकीय प्रतिबंधों और बढ़ती लागत का हवाला देते हुए पैराक्वाट खरपतवारनाशी की बिक्री बंद करने का फैसला किया है. हालांकि, जेनेरिक पैराक्वाट उत्पाद किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध रहेंगे. यह रसायन 70 से अधिक देशों में पहले से प्रतिबंधित है.

खरीफ के लिए यूरिया की कोई कमी नहीं, जरूरत से ज्यादा स्‍टॉक मौजूद: सदन में बोले जेपी नड्डा

खरीफ के लिए यूरिया की कोई कमी नहीं, जरूरत से ज्यादा स्‍टॉक मौजूद: सदन में बोले जेपी नड्डा

Jul 25, 2026

खरीफ 2026 सीजन में किसानों को यूरिया की कमी नहीं होगी. केंद्र सरकार के अनुसार, देश में 163.78 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जबकि जरूरत 109.40 लाख मीट्रिक टन है. यानी मांग से करीब 48 फीसदी ज्यादा स्टॉक मौजूद है.

जमीन और फसल के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी वाली खाद, 20 राज्यों के 40 जिलों में सरकार ने शुरू किया ट्रायल

जमीन और फसल के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी वाली खाद, 20 राज्यों के 40 जिलों में सरकार ने शुरू किया ट्रायल

Jul 24, 2026

केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली खाद की बिक्री को जमीन और फसल के आधार पर करने के लिए 20 राज्यों के 40 जिलों में पायलट परियोजना शुरू की है. सरकार का कहना है कि इससे जरूरत के अनुसार खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी.

हिमाचल के सेब बागानों में बढ़ा रोगों का खतरा, वैज्ञानिकों ने जारी की एडवाइजरी, जानें बचाव के उपाय

हिमाचल के सेब बागानों में बढ़ा रोगों का खतरा, वैज्ञानिकों ने जारी की एडवाइजरी, जानें बचाव के उपाय

Jul 24, 2026

हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, मार्सोनिना लीफ ब्लॉच और अन्य रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. विशेषज्ञों ने रोग पहचान, संतुलित पोषण प्रबंधन, मिट्टी-पत्ती जांच, जल निकासी व्यवस्था और फफूंदनाशकों के सही उपयोग पर जोर देते हुए सेब उत्पादकों को समय रहते बचाव उपाय अपनाने की सलाह दी है.

फिलहाल किसानों के खाते में खाद सब्सि‍डी भेजने की कोई योजना नहीं, सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब

फिलहाल किसानों के खाते में खाद सब्सि‍डी भेजने की कोई योजना नहीं, सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब

Jul 24, 2026

केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसानों के बैंक खातों में सीधे खाद सब्सिडी भेजने की कोई योजना नहीं है. मौजूदा DBT प्रणाली के तहत आधार प्रमाणीकरण के बाद उर्वरक कंपनियों को ही सब्सिडी का भुगतान जारी रहेगा.

The India Story: खाने में जहरीले कीटनाशकों पर उठाए बड़े सवाल, जानिए कैसी है कोर्टरूम ड्रामा फिल्‍म

The India Story: खाने में जहरीले कीटनाशकों पर उठाए बड़े सवाल, जानिए कैसी है कोर्टरूम ड्रामा फिल्‍म

Jul 24, 2026

क्या हमारी थाली में परोसा जाने वाला खाना ही बीमारी की वजह बन सकता है? 'द इंडिया स्टोरी' इसी गंभीर सवाल को कोर्टरूम ड्रामा के जरिए उठाती है. श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की यह फिल्म खाने में मिलावट, कीटनाशकों और बढ़ते कैंसर जैसे मुद्दों पर चर्चा करती है.

पैराक्वाट डाइक्लोराइड तो गया, अब ग्लाइफोसेट की बारी...कैसे खत्म होगी वैज्ञानिकों और जहर बेचने वालों की यारी?

पैराक्वाट डाइक्लोराइड तो गया, अब ग्लाइफोसेट की बारी...कैसे खत्म होगी वैज्ञानिकों और जहर बेचने वालों की यारी?

Jul 24, 2026

Glyphosate Files: जो केम‍िकल अमेर‍िका या यूरोप की जनता की सेहत के ल‍िए खतरनाक हो सकता है वो भारत के लोगों के ल‍िए अच्छा कैसे हो सकता है? यही वो बुन‍ियादी सवाल है ज‍िससे एग्रो केम‍िकल लॉबी को बहुत डर लगता है. इसील‍िए अब केंद्र सरकार के निशाने पर ग्लाइफोसेट जैसा विवादित खरपतवारनाशक है. कृषि विशेषज्ञों का साफ कहना है कि इंसानी सेहत और पर्यावरण को दांव पर लगाकर मुनाफे की खेती नहीं की जा सकती.