मंत्री मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सीड पार्क के जरिए बीज उत्पादन, प्रॉसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग व हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. प्रदेश में अगले पांच वर्षों में प्रदेश में कम से कम 5 सीड पार्क विकसित किए जाएंगे. ये सीड पार्क बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण और भंडारण की सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एकीकृत परिसर वाले होंगे.
UP News: देश में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम-पैक्स का सदस्यता महाअभियान शुरू किया. यह सदस्यता महाअभियान दो चरणों में चलाया गया. पहले चरण की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर नए सदस्य जुड़े. दूसरे चरण का शुभारंभ सितंबर 2025 में किया गया, जिसमें अभियान को और गति मिली.
Varanasi News: संस्थान के निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके मार्गदर्शन में तकनीक हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया गया. डॉ. कुमार ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य अनुसंधान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे किसानों के खेतों तक पहुंचाना है.
UP News: अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) अनिल कुमार पाठक ने बताया कि बीज उत्पादक संस्थाओं, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है. अब ये प्रशिक्षक जनपद स्तर पर थोक व फुटकर विक्रेताओं को प्रशिक्षित करेंगे जिससे नई प्रणाली का सही ढंग से संचालन हो सकेगा.
आज उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान 'लाल सड़न' यानी और खतरनाक कीटों से बेहद परेशान है. पुरानी किस्मों में बीमारी लगने से खड़ी फसल बर्बाद हो रही है, जिससे मेहनत और पैसा दोनों डूब रहे हैं. किसानों की इसी बड़ी टेंशन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की सेंट्रल वैराइटी रीलीज कमेटी (CVRC) ने गन्ने की 7 नई खास किस्मों को हरी झंडी दे दी है. ये कोई साधारण गन्ना किस्म या बीज नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिकों के कई सालों के कड़े परीक्षण और कठोर जांच के बाद तैयार किए गए हैं.
गार्डनिंग और सब्जियों की खेती की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये सरकारी संस्था किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन गर्मी के दिनों में बोई जाने वाली सब्जियों के किट बेच रहा है. इस किट को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं.
मौजूदा समय में किसान धान-गेहूं के अलावा मोटे अनाज की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे हैं. इससे किसानों की बंपर कमाई भी हो रही है. इसलिए किसान बड़े स्तर पर इसकी खेती कर रहे हैं. किसानों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय बीज निगम ऑनलाइन मक्के की उन्नत किस्म का बीज बेच रहा है.
एग्रोकेमिकल कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन गुजरात के झागड़िया में नया आधुनिक प्लांट लगाएगी. कंपनी तीन साल में 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस प्लांट में कीटनाशक, खरपतवार नाशक और फफूंदनाशक दवाइयां बनाई जाएंगी. इससे किसानों को बेहतर उत्पाद मिलेंगे और भारत से एशिया व अफ्रीका में निर्यात बढ़ेगा.
यदि गेहूं की बालियों में कालापन दिख रहा है तो सावधान हो जाएं. यह करनाल बंट (Karnal Bunt) नामक खतरनाक फफूंदजनित रोग हो सकता है, जो पैदावार को 40–50% तक घटा सकता है. जानें इसके लक्षण, कारण और प्रभावी नियंत्रण उपाय.
यूपी में रबी सीजन के दौरान उर्वरक की खपत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. सरकार की सख्ती और पीओएस मशीन में तकनीकी बदलाव से कालाबाजारी पर रोक लगी है. सीमावर्ती जिलों में खाद की मांग कम हुई है, जिससे असली किसानों को समय पर खाद मिल पाई और वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी है.
किसानों की सुविधा के लिए ये सरकारी संस्थान ऑनलाइन गांठ गोभी की उन्नत किस्म का बीज बेच रहा है. इस बीज को आप ऑनलाइन स्टोर से खरीद कर सस्ते में घर पर मंगवा सकते हैं.
जनवरी 2026 में उर्वरक उत्पादन ने नया रिकॉर्ड बनाया है. डीएपी और एनपीके उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 15.76 लाख टन तक पहुंच गया. सरकार इसे आत्मनिर्भरता की बड़ी उपलब्धि बता रही है.
देश के किसान अब नकदी फसलों की खेती अधिक मात्रा में करने लगे हैं. इससे किसानों की बंपर कमाई हो रही है. इसलिए किसान बड़े स्तर पर इसकी खेती कर रहे हैं. ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय बीज निगम ऑनलाइन लौकी की बेस्ट किस्म का बीज बेच रहा है.
सल्फर कोटेड यूरिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक प्रो. वीरेंद्र सिंह लाठर ने चेतावनी दी है कि 50 किलो से 40 किलो किए गए यूरिया बैग और नाइट्रोजन की मात्रा घटने से किसानों पर खर्च का बोझ 37 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जबकि ज्यादा सल्फर मिट्टी और फसलों के लिए खतरा बन सकता है.
नए सीड बिल 2025 को लेकर बहस तेज है. कृषि विशेषज्ञ रंजीत सिंह घुमन ने कहा कि बीज कानून लागू करने से पहले किसानों की चिंताओं को सुनना जरूरी है. उन्होंने सरकार को जल्दबाजी से बचने और भरोसे की खाई पाटने की सलाह दी.
महिला किसानों को सशक्त बनाने की बड़ी पहल, महाराष्ट्र सरकार–गोदरेज एग्रोवेट समझौते से 5,000 महिलाओं को खेती की नई तकनीक सिखाई जाएगी.
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