आधे से भी कम कीमत पर मिल रहा सोलर पम्प, बस 12 जुलाई तक का है मौका

खेती में फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए सिंचाई की सबसे अधिक जरूरी होती हैं. फसलों की सिंचाई  किसानों के लिए हमेशा से ही एक मुख्य समस्या बनी रही है. समय पर फसलों की सिंचाई न होने के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में हरियाणा सरकार ने किसानों की सिंचाई संबंधी समस्या दूर करने के लिए किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने का फैसला लिया है. वहीं सोलर पंप लगाने में आने वाले खर्च  के आधे से ज्यादा यानी 75 प्रतिशत भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा.

वहीं सरकार ने इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने का भी निर्देश दिया है जिसकी आखिरी तारीख 12 जुलाई है. आइए जानते हैं किसान कैसे कर सकते हैं आवेदन और उठा सकते हैं लाभ.  

लागत में आएगी कमी

केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों में सरकार सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाती है. दरअसल, अधिकतर किसान फसलों की सिंचाई बिजली या फिर डीजल पंपसेट के माध्यम से करते हैं, जिसमें किसानों को काफी अधिक खर्च आता है. ऐसे में किसानों की फसल की लागत बढ़ जाती है. वहीं किसानों को उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं मिल पाता है. वहीं सोलर पंप सूरज की रोशनी से चलता है. ऐसे में किसानों को फसल पर अतिरिक्त लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिससे किसानों को फायदा होगा.

ये भी पढ़ें:- 31 जुलाई तक जरूर करा लें फसल बीमा, MP के कृषि मंत्री ने चलाया इसका खास अभियान

किसान यहां करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत 3 से 10 HP बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है. वहीं राज्य के इच्छुक किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.hareda.gov.in लिंक पर जाकर 12 जुलाई तक आवेदन करना होगा.  

क्या है पीएम कुसुम योजना?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया कराया जाता है. केंद्र सरकार खेतों के आसपास सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए लागत के 30 प्रतिशत तक का लोन उपलब्ध कराती है. इस हिसाब से किसानों को इस प्रोजेक्ट की केवल 10 प्रतिशत राशि खर्च करनी होती है. हालांकि, हरियाणा में राज्य सरकार के सहयोग से किसानों को ये सब्सिडी 75 प्रतिशत तक मिल रही है. जिसका लाभ लेकर किसान फसलों की अच्छी पैदावार कर सकते हैं.