Rajasthan Budget 2023: जानिए खेत और किसान को क्या मिल सकता है बजट में? 

राजस्थान में शुक्रवार यानी 10 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है. इस बजट में युवा और किसानों के लिए कई घोषणाएं होने के कयास लगाए जा रहे हैं. साथ ही मिलेट को लेकर भी कुछ चौंकाने वाली घोषणा सीएम अशोक गहलोत कर सकते हैं क्योंकि इस साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनावों में जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे पूरी तरह से लोकलुभावन और चुनावी बजट बनाने की कोशिश करेंगे. 'किसान तक' इस रिपोर्ट के माध्यम से बजट में खेत और किसान से जुड़ी संभावित घोषणाओं के बारे में बता रहा है. 

राज्य में बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए मिड-डे मील योजना में बाजरे को शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है. इस बजट में इस संबंध में घोषणा हो सकती है. इससे अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर में राजस्थान की भूमिका बढ़ेगी और बाजरे जैसे मोटे अनाज को व्यापक रूप से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश होगी. 

मिलेट पर बड़ी घोषणा संभव

2022-23 के बजट में राजस्थान मिलेट मिशन की घोषणा की गई थी. इसी घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए 2022 में खरीफ सीजन में किसानों को बाजरे के बीज की 8.22 लाख मिनीकिट बांटी गई हैं. इसके अलावा एक बाजरा एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाने की बात की जा रही है. बता दें कि भारत दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. वहीं, देश में राजस्थान सबसे अधिक बाजरा उगाता है. ऐसे में अगर मिड-डे मील जैसी योजना में बाजरे को शामिल किया जाता है तो निश्चित रूप से राज्य में बाजरे का उपयोग बढ़ेगा.

सामाजिक सुरक्षा दायरे में किसान

इस बजट में किसानों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को दायरे में लाया जा सकता है. जो बुजुर्ग किसान पहले से वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं उनके लिए मोडिफाइड पेंशन सुविधा दी जाएगी. चुनावी साल में किसानों को पेंशन का विस्तार कर अशोक गहलोत लाखों किसानों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा कमर्शियल बैंकों के बकाया किसानों की कर्जमाफी के लिए सेंटलमेंट प्लान की घोषणा अशोक गहलोत कर सकते हैं. वहीं, किसानों से जुड़ी सब्सिडी योजनाओं का विस्तार होगा और सब्सिडी की राशि भी बढ़ाई जा सकती है. 

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पेस्टीसाइड स्प्रे के लिए ड्रोन

बजट-2023 में राजस्थान के खेतों को कई सौगात मिलने की उम्मीद है. खेतों में पेस्टीसाइड छिड़काव के लिए सरकार तीन हजार ड्रोन खरीदने की घोषणा कर सकती है. किसानों को ड्रोन की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी. साथ ही इसमें निराश्रित जानवरों से छुटकारे के लिए सरकारी खर्च पर तारबंदी योजना का विस्तार किए जाने के आसार हैं.  

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इसके अलावा सवाईमाधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट और गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा बजट में हो सकती है. साथ ही अशोक गहलोत सरकार डेयरी किसानों के लिए दूध पर बोनस बढ़ा सकती है. फिलहाल यह पांच रुपये है. विधायकों की मांग पर जिलों में कृषि मंडी और गौण (मिनी) मंडियों की घोषणा के कयास लगाए जा रहे हैं. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए बजट को बढ़ाया जा सकता है.