राजस्थान ने 90.19 लाख किसान ID बनाने का लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है. इसके साथ राजस्थान ऐसा करने वाला उत्तर भारत का पहला और देश का छठा राज्य बन गया है. किसान ID को पीएम-किसान, फसल बीमा, खाद वितरण और सरकारी खरीद जैसी कृषि सेवाओं से जोड़ा जा रहा है.
नागौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में पुलिस ने अब तक 37 प्रकरण दर्ज कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. SIT फर्जी बटाईदार दस्तावेज, बीमा पॉलिसी और संदिग्ध क्लेम से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.
राजस्थान के किसानों को अटल भूजल योजना की लंबित सब्सिडी का जल्द भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करीब 156 करोड़ रुपये की देनदारियों का भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से करने का निर्णय लिया है. कृषि विभाग के लिए करीब 90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में किसानों के खसरा नंबर और निजी जानकारी के आधार पर फर्जी बीमा पॉलिसियां बनाकर क्लेम की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया है. अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी, 9 मुकदमे दर्ज और फर्जी दस्तावेज, सरकारी मुहरें व स्टांप बरामद किए गए हैं. जांच के दायरे में बीमा कंपनी के कोऑर्डिनेटर भी हैं. इसी बीच जायल क्षेत्र में 2.28 लाख रुपये के कथित फर्जी फसल बीमा क्लेम मामले में सरकारी वकील बीरबलराम कमेडिया, उनकी पत्नी और भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस को करोड़ों रुपये के घोटाले और बड़े नेटवर्क की आशंका है.
राजस्थान के अलवर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त जारी की. लाखों किसानों के बैंक खातों में 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए. साथ ही 6453 करोड़ रुपये के 954 विकास कार्यों की सौगात, फसल बीमा राशि का वितरण और हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए.
राजस्थान सरकार ने खरीफ 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी है. योजना के तहत खरीफ की 14 फसलों को बीमा सुरक्षा मिलेगी. किसानों को खरीफ फसलों पर 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी.
राजस्थान सरकार ने 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के तहत 37 जिलों में दलहन प्रोसेसिंग व पैकेजिंग यूनिट लगाने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है. FPO, PACS, CLF, पंजीकृत संस्थाएं और व्यक्तिगत आवेदक पात्र होंगे. जानिए आवेदन का तरीका और अन्य सभी डिटेल...
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर बागवानी विभाग की पॉलीहाउस सब्सिडी योजना के तहत लाभ लेने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 2018 में नियमानुसार आवेदन किया था और पूरी जांच-प्रक्रिया के बाद 2025 में सब्सिडी प्राप्त हुई. सरकार की इस योजना के तहत किसानों को पॉलीहाउस लगाने पर 50 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है, जिससे आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.
राजस्थान में किसानों के रजिस्ट्रेशन (फार्मर रजिस्ट्री) के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. अब जनाधार आधारित वेरिफिकेशन और ऑनलाइन गिरदावरी अनिवार्य होगी. RAJFED के निर्देशों के अनुसार सह-खातेदारों, बंटाईदारों और फसल विवरण से जुड़े नए प्रावधान भी लागू किए गए हैं.
राजस्थान सरकार ने तारबंदी के नियमों में ढील देकर किसानों का खर्च कम करने का बड़ा फैसला लिया है. अब 10 फीट की जगह 15 फीट पर पोल लगाने, 6 की जगह 5 तार मान्य करने, सपोर्ट पोल और फाउंडेशन की अनिवार्यता में छूट जैसी बदलाव किए गए हैं. इन संशोधनों से किसानों की तारबंदी लागत में कमी आएगी और राज्य की फसल सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी होगी.
PMFBY के तहत अब कटी फसल खराब होने पर भी किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा. राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार नुकसान की स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर टोल‑फ्री नंबर 1447 पर सूचना देनी होगी. बीमा कंपनी 48 घंटे में सर्वे करेगी और 10 दिनों में नुकसान का आकलन पूरा होगा. यह लाभ चक्रवात, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर भी मिलेगा.
राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मामला सामने आया है. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खुलासे के बाद एसबीआई की सालासर शाखा के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि फर्जी किसानों और अस्तित्वहीन जमीन के नाम पर बीमा पॉलिसियां जारी कर करोड़ों का क्लेम उठाने की तैयारी की गई.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए सरकार के दो साल की उपलब्धियों का दस्तावेज पेश किया. उन्होंने किसान सम्मान निधि दोगुनी करने, खेजड़ी संरक्षण कानून लाने, 20 करोड़ पौधारोपण और जल परियोजनाओं पर बड़े दावे किए.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत की. DBT के जरिए किसानों, महिलाओं और मजदूरों को 1,590 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.
राजस्थान सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को सरकारी योजनाओं का मुख्य आधार बना दिया है. अब तक 80 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं. रजिस्ट्री से पीएम किसान, एमएसपी, फसल बीमा, ऋण और आपदा राहत का लाभ सीधे मिलेगा.
नागौर के मेड़ता सिटी में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई और किसानों को 1,200 करोड़ रुपये का सीधा हस्तांतरण किया गया.
रबी फसलों के लिए बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. गेहूं और सरसों पर किसानों को केवल 1.5% प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी. प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर 72 घंटे के भीतर सूचना देना जरूरी है.
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, किसानों की बढ़ेगी कमाई, केंद्र की मंजूरी के बाद कई उपज की 24 नवंबर से शुरू होगी खरीद प्रक्रिया, 3 लाख से अधिक किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन—बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य.
राजस्थान के 71.8 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त ट्रांसफर कर दी गई है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को भरतपुर जिले के नदबई से इस योजना की चौथी किस्त जारी की है. किसानों को चौथी किस्त के रूप में 718 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई.
Rajasthan PMFBY Scam: राजस्थान में पीएमएफबीवाई के तहत 122 करोड़ रुपये का फसल बीमा घोटाला सामने आया है, जिसमें 1.7 लाख किसानों के दावों को ‘शून्य’ दिखाया गया है और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए. मंत्री ने कहा कि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा और बीमा कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होगी.
राजस्थान में भूजल दोहन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है. इसे लेकर राजस्थान विधानसभा में भारी विरोध के बीच राजस्थान भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित कराया गया. इस बिल में बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने पर 6 माह की जेल और 1 लाख जुर्माना का नियम है.
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