राजस्थान सरकार ने तारबंदी के नियमों में ढील देकर किसानों का खर्च कम करने का बड़ा फैसला लिया है. अब 10 फीट की जगह 15 फीट पर पोल लगाने, 6 की जगह 5 तार मान्य करने, सपोर्ट पोल और फाउंडेशन की अनिवार्यता में छूट जैसी बदलाव किए गए हैं. इन संशोधनों से किसानों की तारबंदी लागत में कमी आएगी और राज्य की फसल सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी होगी.
PMFBY के तहत अब कटी फसल खराब होने पर भी किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा. राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार नुकसान की स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर टोल‑फ्री नंबर 1447 पर सूचना देनी होगी. बीमा कंपनी 48 घंटे में सर्वे करेगी और 10 दिनों में नुकसान का आकलन पूरा होगा. यह लाभ चक्रवात, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर भी मिलेगा.
राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मामला सामने आया है. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खुलासे के बाद एसबीआई की सालासर शाखा के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि फर्जी किसानों और अस्तित्वहीन जमीन के नाम पर बीमा पॉलिसियां जारी कर करोड़ों का क्लेम उठाने की तैयारी की गई.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए सरकार के दो साल की उपलब्धियों का दस्तावेज पेश किया. उन्होंने किसान सम्मान निधि दोगुनी करने, खेजड़ी संरक्षण कानून लाने, 20 करोड़ पौधारोपण और जल परियोजनाओं पर बड़े दावे किए.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत की. DBT के जरिए किसानों, महिलाओं और मजदूरों को 1,590 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.
राजस्थान सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को सरकारी योजनाओं का मुख्य आधार बना दिया है. अब तक 80 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं. रजिस्ट्री से पीएम किसान, एमएसपी, फसल बीमा, ऋण और आपदा राहत का लाभ सीधे मिलेगा.
नागौर के मेड़ता सिटी में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई और किसानों को 1,200 करोड़ रुपये का सीधा हस्तांतरण किया गया.
रबी फसलों के लिए बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. गेहूं और सरसों पर किसानों को केवल 1.5% प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी. प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर 72 घंटे के भीतर सूचना देना जरूरी है.
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, किसानों की बढ़ेगी कमाई, केंद्र की मंजूरी के बाद कई उपज की 24 नवंबर से शुरू होगी खरीद प्रक्रिया, 3 लाख से अधिक किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन—बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य.
राजस्थान के 71.8 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त ट्रांसफर कर दी गई है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को भरतपुर जिले के नदबई से इस योजना की चौथी किस्त जारी की है. किसानों को चौथी किस्त के रूप में 718 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई.
Rajasthan PMFBY Scam: राजस्थान में पीएमएफबीवाई के तहत 122 करोड़ रुपये का फसल बीमा घोटाला सामने आया है, जिसमें 1.7 लाख किसानों के दावों को ‘शून्य’ दिखाया गया है और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए. मंत्री ने कहा कि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा और बीमा कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होगी.
राजस्थान में भूजल दोहन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है. इसे लेकर राजस्थान विधानसभा में भारी विरोध के बीच राजस्थान भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित कराया गया. इस बिल में बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने पर 6 माह की जेल और 1 लाख जुर्माना का नियम है.
सरकार ने 35 लाख किसानों के खाते में पीएम फसल बीमा योजना की पहली किस्त का पैसा जमा कराया है. जिन किसानों की फसलें आपदा में खराब हुई हैं, उन्हें फसल बीमा का क्लेम देते हुए मुआवजे के तौर पर यह राशि जमा कराई गई है.
Rajasthan Crop Compensation: राजस्थान में रबी 2024-25 के दौरान ओलावृष्टि से प्रभावित 70,000 से ज्यादा किसानों को राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 239 करोड़ रुपये की कृषि इनपुट सब्सिडी की मंजूरी दी है, जो 8 जिलों के 143 गांवों के किसानों को वितरित की जाएगी.
रामगढ़ बांध पहले जयपुर की लाइफलाइन हुआ करता था लेकिन बाद में उसकी हालत दयनीय हो गई. इससे जयपुर आसपास के इलाकों में पानी की समस्या भयावह होती चली गई. इसी खतरे को देखते हुए इस बांध को फिर से जिंदा करने की पहल हुई है.
राजस्थान सरकार कृषक उपहार योजना के तहत प्रदेश के किसानों को सम्मानित करती है. इसमें लॉटरी के जरिये किसानों को सम्मान दिया जाता है. इसी में कोटा के किसान गोलू को ढाई लाख रुपये का इनाम मिला है. यह पुरस्कार ई-नाम के जरिये बिक्री और ई-पेमेंट के जरिये भुगतान लेने के लिए दिया गया है.
जिन किसानों की जमीन किसी बिजली सबस्टेशन के नजदीक है, वे अपनी जमीन में सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और उसे बेचकर कमाई कर सकते हैं. सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी. इस टेंडर में किसानों के अलावा, किसानों का समूह, कोऑपरेटिव भी हिस्सा ले सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल और टेक्निकल शर्त नहीं रखी गई है.
मंत्री गौतम कुमार डाक ने घोषणा की कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के अंतर्गत पैक्स और लैम्पस के माध्यम से खरीफ 2024 सीजन के दौरान लिए गए फसल लोन की अदायगी की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है. किसानों के पास 12 महीने के भीतर लोन चुकाने का विकल्प भी है. पहले यह समय-सीमा 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी.
राजस्थान के उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने विधानसभा को बताया कि बाड़ (फेंसिंग) योजना में बड़ा बदलाव करने की कवायद की जा रही है. बाड़ लगाने के लिए सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता को घटाकर 2.5 हेक्टेयर करने की समीक्षा कर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा.
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री और अलवर से सांसद भूपेन्द्र यादव अलवर दुग्ध उत्पादक संघ की समीक्षा बैठक में अलवर सरस डेयरी को आदर्श डेयरी के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना मांगी है.
आवारा पशुओं से फसलों को बचाना बहुत जरूरी है. राजस्थान सरकार ने तारबंदी के लिए 444 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है. किसान सब्सिडी योजना के तहत बाड़बंदी करवा सकते हैं. आवारा पशु किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं. जिस खेत में आवारा पशुओं का झुंड घुस जाता है, उस खेत की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today