राजस्थान के अलवर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त जारी की. लाखों किसानों के बैंक खातों में 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए. साथ ही 6453 करोड़ रुपये के 954 विकास कार्यों की सौगात, फसल बीमा राशि का वितरण और हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए.
राजस्थान सरकार ने खरीफ 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी है. योजना के तहत खरीफ की 14 फसलों को बीमा सुरक्षा मिलेगी. किसानों को खरीफ फसलों पर 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी.
राजस्थान सरकार ने 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के तहत 37 जिलों में दलहन प्रोसेसिंग व पैकेजिंग यूनिट लगाने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है. FPO, PACS, CLF, पंजीकृत संस्थाएं और व्यक्तिगत आवेदक पात्र होंगे. जानिए आवेदन का तरीका और अन्य सभी डिटेल...
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर बागवानी विभाग की पॉलीहाउस सब्सिडी योजना के तहत लाभ लेने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 2018 में नियमानुसार आवेदन किया था और पूरी जांच-प्रक्रिया के बाद 2025 में सब्सिडी प्राप्त हुई. सरकार की इस योजना के तहत किसानों को पॉलीहाउस लगाने पर 50 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है, जिससे आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.
राजस्थान में किसानों के रजिस्ट्रेशन (फार्मर रजिस्ट्री) के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. अब जनाधार आधारित वेरिफिकेशन और ऑनलाइन गिरदावरी अनिवार्य होगी. RAJFED के निर्देशों के अनुसार सह-खातेदारों, बंटाईदारों और फसल विवरण से जुड़े नए प्रावधान भी लागू किए गए हैं.
राजस्थान सरकार ने तारबंदी के नियमों में ढील देकर किसानों का खर्च कम करने का बड़ा फैसला लिया है. अब 10 फीट की जगह 15 फीट पर पोल लगाने, 6 की जगह 5 तार मान्य करने, सपोर्ट पोल और फाउंडेशन की अनिवार्यता में छूट जैसी बदलाव किए गए हैं. इन संशोधनों से किसानों की तारबंदी लागत में कमी आएगी और राज्य की फसल सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी होगी.
PMFBY के तहत अब कटी फसल खराब होने पर भी किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा. राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार नुकसान की स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर टोल‑फ्री नंबर 1447 पर सूचना देनी होगी. बीमा कंपनी 48 घंटे में सर्वे करेगी और 10 दिनों में नुकसान का आकलन पूरा होगा. यह लाभ चक्रवात, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर भी मिलेगा.
राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मामला सामने आया है. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खुलासे के बाद एसबीआई की सालासर शाखा के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि फर्जी किसानों और अस्तित्वहीन जमीन के नाम पर बीमा पॉलिसियां जारी कर करोड़ों का क्लेम उठाने की तैयारी की गई.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए सरकार के दो साल की उपलब्धियों का दस्तावेज पेश किया. उन्होंने किसान सम्मान निधि दोगुनी करने, खेजड़ी संरक्षण कानून लाने, 20 करोड़ पौधारोपण और जल परियोजनाओं पर बड़े दावे किए.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत की. DBT के जरिए किसानों, महिलाओं और मजदूरों को 1,590 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.
राजस्थान सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को सरकारी योजनाओं का मुख्य आधार बना दिया है. अब तक 80 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं. रजिस्ट्री से पीएम किसान, एमएसपी, फसल बीमा, ऋण और आपदा राहत का लाभ सीधे मिलेगा.
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