राजस्थान सरकार ने तारबंदी के नियमों में ढील देकर किसानों का खर्च कम करने का बड़ा फैसला लिया है. अब 10 फीट की जगह 15 फीट पर पोल लगाने, 6 की जगह 5 तार मान्य करने, सपोर्ट पोल और फाउंडेशन की अनिवार्यता में छूट जैसी बदलाव किए गए हैं. इन संशोधनों से किसानों की तारबंदी लागत में कमी आएगी और राज्य की फसल सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी होगी.
