अब सौर ऊर्जा से जोड़े जाएंगे किसानों के ट्यूबवेल, इस राज्य के लिए आया आदेश

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को अधिकारियों को राज्य के कृषि क्षेत्र के सभी ट्यूबवेल को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. CM सैनी ने ये निर्देश प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए. बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) को प्रत्येक जिले में कम से कम दो कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए पांच एकड़ के भूखंडों की पहचान करनी चाहिए, जहां सौर पैनल लगाए जा सकें और कृषि नलकूपों को बिजली की आपूर्ति की जा सके.

खाली जमीनों पर लगाए जाएं सौर पैनल 

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सैनी ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि पंचकूला जिले के रायवाली गांव में स्थित 220-केवी सब-स्टेशन के पास, गन्नी खेड़ा ग्राम पंचायत में लगभग 300 एकड़ भूमि पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए. इस संयंत्र से जिले के सभी कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति संभव हो सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला जिले के कॉलेजों, उपायुक्त कार्यालयों, पिंजौर फल और सब्जी मंडी टर्मिनल और बस अड्डों जैसी जगहों पर खाली पड़ी जमीनों पर सौर पैनल लगाए जाने चाहिए.

"कल्याण मंडपम" के रुप में काम आए पैनल

उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाली पंचायतों में सौर पैनल संरचनाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे "कल्याण मंडपम" के रूप में भी काम कर सकें, जिससे नीचे की जगह का उपयोग सामाजिक और सामुदायिक कार्यों के लिए किया जा सके.

गोदामों के शेडों पर लगाए जाएंगे सौर पैनल 

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की "मंडियों" और हरियाणा भंडारण निगम के गोदामों के शेडों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे. इन सौर पैनलों से बिजली पैदा की जाएगी और आवश्यकतानुसार कृषि कार्यों के लिए आपूर्ति की जाएगी. बैठक में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, ए.के. सिंह ने बताया कि राज्य में वर्ष 2018-19 से क्रियान्वित पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत अब तक 1.58 लाख से अधिक सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में 70,000 नए सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.