राजस्थान ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई, 56 लाख से अधिक किसानों को बढ़कर मिलेंगे 2000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि राजस्थान सरकार ने बढ़ाने की घोषणा की है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के लाभार्थी किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि में 2 हजार रुपये सालाना की बढ़ोत्तरी की है. बता दें कि केंद्र सरकार लाभार्थी किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देती है. बढ़ाई गई 2 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार वहन करेगी. सरकार के इस फैसले से राज्य के 56,89,854 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा.

किसानों को मिला बड़ा तोहफा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी की जा रही है. जिससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6 हजार रुपये की सालाना राशि बढ़कर अब हुई 8 हजार रुपये हो गई है. 

'अन्नदाता-उत्थान' के संकल्प पर सतत गतिशील...

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2 हजार रुपए की वृद्धि की गई। जिससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6 हजार रूपए की सालाना राशि बढ़कर अब हुई 8 हजार रूपए

अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन… pic.twitter.com/pZzO2bxPIX

— Bhajanlal Sharma (Modi Ka Parivar) (@BhajanlalBjp) June 8, 2024

आने वाला है 17वीं किस्त का पैसा

केंद्र सरकार ने अब तक पीएम किसान की 16 किस्तें लाभार्थी किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं. आखिरी किस्त 28 फरवरी 2024 को (PM Kisan 16th Installment) को ट्रांसफर की गई थी. वहीं, अब किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. 17वीं किस्त जारी होने से पहले राजस्थान सरकार ने राशि बढ़ाकर राज्य के लाभार्थियों को आर्थिक मजबूती दी है.

20 जून तक नामांकन कराएं किसान 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी सैचुरेशन कैंपेन शुरू कर दिया है. इस कैंपेन के जरिए योजना का लाभ पाने से छुट गए लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं. यह कैंपेन 5 जून से शुरू हो गया है और 20 जून तक चलेगा, ताकि वित्तीय मदद देने वाली इस केंद्रीय योजना का लाभ किसानों तक पहुंच सके. सैचुरेशन कैंपेन के जरिए नए या छूटे किसान फिर से नामांकन करवा सकते हैं.