हरियाणा में किसानों को रबी फसलों का मिलेगा सही दाम, सरकार ने बनाई हाई पावर कमेटी

हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के लिए कृषि मूल्य नीति की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति का उद्देश्य किसानों के लिए उचित मूल्य का एक सिस्टम बनाना और खेती की लागत का सही आकलन करना है. समिति की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे.

समिति का उद्देश्य और काम

हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के प्रवक्ता के अनुसार, इस समिति का मुख्य उद्देश्य खेती की लागत का विश्लेषण करना और किसानों, उपभोक्ताओं और राज्य के आर्थिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखना है. इस पहल से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषि क्षेत्र मजबूत, प्रतियोगी और टिकाऊ रहे. समिति दो बार साल में बैठक करेगी, जिसमें वर्तमान मूल्य नीति का मूल्यांकन किया जाएगा और कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त नीतियां बनाने के लिए सुधार प्रस्तावित किए जाएंगे.

समिति की बैठक में प्रमुख रूप से खेती से संबंधित विभिन्न कारकों का मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे कि इनपुट लागत, मजदूरी, सिंचाई, और अन्य कृषि संबंधित खर्चे. इन आंकड़ों के आधार पर समिति हरियाणा की कृषि मूल्य नीति में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगी.

ये भी पढ़ें: आज से इन राज्‍यों में MSP पर गेहूं की खरीद होगी शुरू, मात्र इतने घंटे में किसानों को मिलेगा भुगतान

किसान-हितैषी नीतियां बनाना

हरियाणा सरकार ने यह समिति किसानों की बढ़ती समस्याओं और उत्पादन लागतों को देखते हुए बनाई है, ताकि किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिल सके. समिति का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने वाली और उनकी आर्थिक चुनौतियों को सुलझाने वाली मूल्य नीति सुनिश्चित करना है. यह कदम कृषि क्षेत्र को और अधिक स्थिर और लाभकारी बनाने के लिए उठाया गया है.

ये भी पढ़ें: UP: गोंडा के किसान ने किया कमाल, जानिए पीला कद्दू क्यों बना इलाके में आकर्षण का केंद्र

समिति में शामिल सदस्य

समिति में कृषि विभाग के विभिन्न अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक शामिल हैं. इसके अलावा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार के विशेषज्ञ, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के निदेशक, और हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी समिति का हिस्सा होंगे.

समिति की भूमिका और भविष्य

यह पहल हरियाणा के कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार का उद्देश्य एक ऐसा मंच बनाना है जो किसानों की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि नीतियों में सुधार करें और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दे. समिति किसान प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने के लिए काम करेगी. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि नीतियां किसानों की भलाई को प्राथमिकता दें और कृषि क्षेत्र को अधिक मजबूत और स्थिर बनाएं.

हरियाणा सरकार की यह नई पहल न केवल किसानों के हित में है, बल्कि राज्य की कृषि नीतियों को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. किसानों के लिए सही मूल्य निर्धारण और कृषि क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यह समिति कारगर साबित होगी.