Good News: मध्य प्रदेश के किसानों को राहत, बढ़ गई गेहूं खरीद की तारीख

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. शिवराज सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की तिथि बढ़ाकर 20 मई कर दी है. बेमौसम बारिश से हुए  नुकसान को देखते हुए सरकार ने किसानों को राहत दी है. इसे लेकर मंगलवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी किए हैं. इससे पहले समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग में 12 मई जबकि शेष संभागों में 15 मई थी. वहीं सरकार ने बेमौसम बारिश के कारण समर्थन मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति करने वाले किसानों को एक और मौका दिया है. राज्य के जिन किसानों का गेहूं अभी तक नहीं बिका वह अब 20 मई तक अपनी गेहूं की फसल को बेच सकते हैं.

पहले कब तक थी आखिरी तारीख

दरअसल, कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार ने किसानों को दोहरी खुशखबरी दी है. किसानों के लिए गेहूं खरीद की तारीख को 10 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है. इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, यानी 20 मई तक अपनी फसल बेचने वाले सभी किसानों को लाभ मिलेगा. वहीं साथ में दोहरी खुशी यह है कि एक जून से किसानों के लिए खाद और बीज का वितरण भी शुरू हो जाएगा.

कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
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गेहूं खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर हुई 20 मई #CabinetDecisionsMP#JansamparkMP pic.twitter.com/saHzTsnMLM

— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) May 10, 2023

क्या है गेहूं खरीदने की पूरी प्रक्रिया

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है. सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों को संदेश द्वारा खरीदी जानकारी दी जाती है. वहीं खरीदी केंद्र पर किसान का गेहूं खरीद लिया जाता है. किसान से खरीदे गए अनाज का परिवहन सुनिश्चित किया जाता है. साथ ही परिवहन किए गए अनाज का गोदाम में संग्रहण किया जाता है. इसके बाद अंत में किसान के बैंक खाते में सीधे भुगतान कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का समय लगता है.

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सरकार किसानों का कर्ज करेगी माफ

साथ ही सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब 11 लाख किसानों को फायदा होगा. सीएम शिवराज सिंह ने राज्य की सहकारी समितियों से दो लाख रुपये तक का कर्ज नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की घोषणा की.