किसानों के पक्ष में उतरे ये पूर्व क्रिकेटर, बजट पर कह डाली ये बड़ी बात 

पूर्व भारतीय स्पिनर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पिछले दिनों आए आम बजट पर अपनी निराशा व्यक्त की है. सिंह ने बजट की आलोचना करते हुए दावा किया कि इससे सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों को ही फायदा हुआ है. पूर्व स्पिनर ने खुलासा किया कि उनके नोटिस देने के बाद भी उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया जो उन्‍होंने उठाए थे. साथ ही उन्हें बोलने की भी अनुमति नहीं दी गई. 44 साल के हरभजन सिंह राज्‍यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) से राज्‍य सभा सांसद हैं. 

प्रश्‍नकाल में नहीं बोलने दिया गया 

हरभजन ने अमृतसर हवाई अड्डे पर टर्मिनल का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया था क्योंकि बहुत से लोग अपने भविष्य के लिए अमेरिका और कनाडा जाते हैं. अमृतसर से डायरेक्‍ट फ्लाइट न होने के वजह से लोगों को अपनी उड़ान पकड़ने के लिए दिल्ली आना पड़ता है. हरभजन ने कहा, 'पिछले तीन दिनों में, मैंने प्रश्‍नकाल के दौरान बोलने का अनुरोध किया है, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया. मुझे अमृतसर के हवाई अड्डे के विस्तार का मुद्दा उठाने की उम्मीद थी.'

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डायरेक्‍ट फ्लाइट न होने से परेशानी 

उन्‍होंने कहा कि वर्तमान में, अमृतसर से अमेरिका या कनाडा के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है, जिससे पंजाब के लोगों को पहले दिल्ली आना पड़ता है.  भारत और कनाडा के बीच हाल ही में हुए एविएशन एग्रीमेंट में अमृतसर के लिए या वहां से उड़ानें बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है. हरभजन का कहना था कि यह गलत है क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में लोगों के अपने घर पंजाब पहुंचने की संभावना नहीं है. इसके साथ ही उन्‍होंने बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की. 

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बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं 

हरभजन ने कहा कि बजट में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है. इस वजह से ही विपक्ष ने नीति आयोग की मीटिंग का बायकॉट किया है. पंजाब के सीएम भगवंत मान जैसे नेताओं के बयानों से इसकी पुष्टि होती है कि बजट असंतोषजनक है.  उन्‍होंने कहा कि वह इस मसले पर पार्टी के साथ खड़े हैं. उन्‍होंने बताया कि उन्‍हें बजट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे प्रदर्शनकारी किसानों की चिंताओं को दूर किया जा सके.

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उनका मानना है कि इस बजट का फायदा प्रभावशाली होने के बजाय सिर्फ एक या दो राज्यों तक ही सीमित है. उनकी मानें तो बजट में कई सकारात्मक बदलाव हो सकते थे. शिक्षा और गैस सेक्‍टर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया. सब कुछ किफायती करने की बजाय, सरकार ने सब कुछ बढ़ा दिया है.