PM Kisan: यूपी में किसानों को घर-घर जाकर चुनेगी सरकार, 22 मई से होगी शुरुआत

छोटी जोत वाले आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तों में 6 हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं. यूपी में इस योजना के ऐसे हकदार किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो अभी भी जटिल प्रक्रिया एवं अन्य कारणों से इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सके हैं. ऐसे किसानों को योजना से जोड़ने के लिए योगी सरकार 22 मई से पूरे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अभियान शुरू करेगी.

पीएम किसान सम्मान निध‍ि के पात्र किसानों को घर घर जाकर खोजेगी यूपी सरकार, फोटो: किसान तक

यूपी में पीएम किसान सम्मान निध‍ि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी. इस याेजना में अब तक 2.82 करोड़ किसानों को 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राश‍ि किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी जा चुकी है. इस योजना काे यूपी, सबसे व्यापक पैमाने पर लागू करने वाला राज्य है. इसके बावजूद राज्य में ऐसे पात्र किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो किन्हीं कारणों से इसके लाभार्थी नहीं बन सके हैं. यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने इस योजना के वास्तविक लाभार्थियों को योजना से जोड़ने में किसानों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अभी भी ऐसे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है जो किसी कारणवश योजना में शामिल होने से रह गए हैं.

लाभार्थी बनने में सरकार करेगी किसानों की मदद

मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों एवं मंडल आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि योजना के पात्र लाभार्थी होने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण भी बहुत से किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों को योजना में शामिल करने के लिए सरकार, सभी औपचारिकताएं पूरी करने में किसानों की मदद करने के लिए गांव स्तर पर व्यापक अभियान चलाएगी.

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उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र होने के लिए किसानों को ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा अन्य कागजी कार्रवाई भी पूरी करने में किसानों को जो दिक्कत आ रही हैं, जिनकी वजह से उन्हें पहले अपात्र घोषित कर दिया गया था, उन्हें इस योजना की प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करने का एक और मौका दिया जाएगा. इस काम में किसानों की मदद करने के लिए सरकारी अधिकारी गांव में जाकर संभावित पात्र लाभार्थियों की मदद करेंगे.

हर गांव में 22 मई से चलेगा अभियान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली 14वीं किश्त आगामी 15 जून तक आने की उम्मीद है. ऐसे में मिश्र ने अधिकारियों को समय से गांव स्तर पर अभियान चलाकर किसानों की हर संभव मदद करने को कहा है, जिससे समय रहते संभावित पात्र लाभार्थियों को योजना की 14वीं किस्त का लाभ सुनिश्चित कराया जा सके.

मिश्र ने कहा कि प्रदेश में इस योजना के शेष बचे पात्र किसानों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से 22 मई से 10 जून तक ग्राम पंचायत स्तर पर ‘पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान’ संचालित किया जायेगा. इस अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्यदिवस पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 तक किसानों काे हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी.

इस अभियान का सफल संचालन सभी 18 मंडलों के मंडलायुक्त अपनी लीडरशिप में करायेंगे. इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर एक अलग समय सारिणी बनेगी. इसमें लेखपाल एवं अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में उनके इलाके की ग्राम पंचायतों में अलग-अलग तारीख का निर्धारण कर एक समय सारणी बनाई जाएगी. इसके अनुसार ही गांवों में शिविर का आयोजन होगा.

इन कामों में मिलेगी मदद

किसानों की मदद के लिए लगाए जाने वाले शिविर में भू अभिलेखों के सत्यापन हेतु लेखपाल, ई-केवाईसी के लिए सीएससी, आधार लिंक करने एवं नया खाता खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधियों की मौजूदगी को अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक भी शिविर में उपस्थित रहेंगे. ये सभी अधिकारी इस योजना में शामिल होने के इच्छुक किसानों के पात्र होने की औपचारिकताएं पूरी कराने में मदद करेंगे.

शिविर में ही यह तय हो जाएगा कि आवेदक इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र ह‍ै या नहीं. श‍िविर में नये आवेदन लेने के साथ, पहले से लंबित आवेदनों का भी निस्तारण कराया जाएगा. इस कवायद का प्रचार गांव गांव में होगा. जिससे किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए.

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अभियान से पहले घर घर जाकर होगा सर्वे

मिश्र ने कहा कि 22 मई को यह अभियान शुरू होने से पहले, ग्राम प्रधान के नेतृत्व में पंचायत कर्मियों टीम गांव में घर घर जाकर सर्वेक्षण करेगी, जिससे उन किसानों की सूची तैयार हो जाएगी, जो विभिन्न कारणों से इस योजना का लाभ पाने से अब तक वंचित रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिये जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी निरंतर निरीक्षण करेंगे.

गौरतलब है कि इस योजना के सभी पात्र किसानों को इससे जोड़ने के लिए चलाए जाने वाले इस अभियान की मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव मिश्र कर रहे हैं. सरकार के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि बड़ी संख्या में ऐसे पात्र किसान हैं, जिन्होंने अभी तक इस योजना के लिए ओपन सोर्स से आवेदन नहीं किया है. साथ ही ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने आवेदन तो किया है, मगर उनका आवेदन अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है. साथ ही ऐसे किसान भी हैं, जिन्हें पात्र घोषित कर दिया गया है, मगर उनके भू अभ‍िलेख अपडेट नहीं होने के कारण, उन्हें सम्मान राशि नहीं मिल रही है.

ई केवाईसी कराना अनिवार्य

गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 13 किस्त दी जा चुकी हैं. अब 14वीं किस्त के लिए किसानों को अपने बैंक खाते की ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके पीछे ऐसे किसान मुख्य वजह रहे हैं, जिन्हें अपात्र पाए जाने पर सरकार को उनसे सम्मान निधि की राशि वापस वसूलनी पड़ी. दोबारा ये दिक्कत न हो इसके लिए यह अभियान चलाकर पात्र किसानों की पुष्टि की जाएगी.

साथ ही ई केवाईसी कराने से किसानों को भी इस योजना का पात्र बनने के लिए बार बार बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों एवं अपात्र घोषित किए जा चुके किसानों को श‍िव‍िर में जाने से पहले ग्राम प्रधान की अगुवाई में होने वाले सर्वे में अपना नाम दर्ज कराना होगा. इसके बाद निर्धारित तारीख पर होने वाले शिविर में किसानों को अपने आधार कार्ड, खतौनी और आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक लेकर पहुंचना होगा.