UP News: योजना के पूरी तरह ऑनलाइन हो जाने से किसानों को बार-बार तहसील या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल के अपडेशन का कार्य चल रहा है और इसे फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा.
UP News: पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि यह पहल न केवल डिजिटल सशक्तिकरण को मजबूती देगी, बल्कि गांवों में ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराकर शासन की गांव-गांव विकास की सोच को भी साकार करेगी. इसके लिए आवश्यक उपकरण लगाए जा रहे हैं.
वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए निर्णायक साबित हुआ. योगी सरकार ने सस्ता कृषि ऋण, गन्ना मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, फूल किसानों को मंडी शुल्क से राहत और कृषि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर खेती-किसानी को मजबूती दी.
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