योगी सरकार का डंका देश में बज रहा है. अब योगी सरकार ने मनरेगा के क्रियान्वयन और अमृत सराेवर के निर्माण में देश में पहले स्थान प्राप्त किया है. असल में योगी सरकार मनरेगा लाभार्थी परिवारों को 100 दिवस का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में मनरेगा का फंड खर्च करने और अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में पहले स्थान पर है. उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में भौतिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 26 करोड़ मानव दिवस निर्धारित किया गया था. वहीं इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के फल स्वरुप 100% लक्ष्य की प्राप्ति ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा हुई है.
जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा अमृत सरोवर योजना चलाई जा रही है. उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं. अमृत सरोवर के विकास में उत्तर प्रदेश देश के पहले स्थान पर है. प्रत्येक जनपद में एक तालाब को अमृतसर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 5625 अमृत सरोवर के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष प्रदेश में 10,000 अमृत सरोवर बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है. प्रदेश की सभी 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर के विकास के लिए 120000 रुपये की धनराशि खर्च की की गई है. अमृत सरोवर के विकास में उत्तर प्रदेश में 15392 सरोवर चिन्हित किए गए हैं
जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां पर 1535 अमृत सरोवर का विकास किया गया है. प्रदेश में विकसित किए जा रहे सभी अमृत सरोवर लोगों को बैठने हेतु बेंच, डस्टबिन, प्लांटेशन, आउटलेट, इन लेट अन्य पक्के जनउपयोगी कार्य भी किए जा रहे हैं. अमृत सरोवर के रखरखाव हेतु प्रत्येक तीन माह पर एक श्रमिक को मनरेगा के तहत लगाने के भी निर्देश हैं.
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन में यूपी को पहला स्थान मिला है. 2022-23 में प्रदेश में 11920.76 करोड रुपये की धनराशि खर्च कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है. मनरेगा के तहत परिवारों को रोजगार प्रदान करने में प्रदेश का देश में पहला स्थान है. मनरेगा के अंतर्गत परिवारों को 100 दिवस का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.
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