खुशखबरी! किसानों को ब्याज मुक्त फसल लोन देगी ये राज्य सरकार, जानें क्या है नियम

खुशखबरी! किसानों को ब्याज मुक्त फसल लोन देगी ये राज्य सरकार, जानें क्या है नियम

Interest Free Crop Loans: नवीन पटनायक सरकार ने शुक्रवार को उन किसानों के लिए एक लाख रूपये तक के ब्याज मुक्त क्रॉप लोन और उन किसानों के लिए एक से तीन लाख रूपये तक के क्रॉप लोन को दो प्रतिशत ब्याज पर देने की घोषणा की, जिन्होंने पिछला लोन चुका दिया है.

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खुशखबरी! किसानों को ब्याज मुक्त फसल लोन देगी ये राज्य सरकार, जानें क्या है नियमकिसानों को ब्याज मुक्त फसल लोन देगी ये राज्य सरकार, सांकेतिक तस्वीर

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार द्वारा काफी सारी योजनाएं शुरू करने के अलावा कई पहल की गई हैं. ऐसी ही एक पहल है ब्याज मुक्त क्रॉप लोन. इसके तहत अभीतक किसानों को 50 हजार रुपये तक ब्याज मुक्त क्रॉप लोन दिया जाता था, लेकिन अब यहां के किसान एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त क्रॉप लोन ले सकेंगे. दरअसल, नवीन पटनायक सरकार ने शुक्रवार को उन किसानों के लिए एक लाख रूपये तक के ब्याज मुक्त क्रॉप लोन और उन किसानों के लिए एक से तीन लाख रूपये तक के क्रॉप लोन को दो प्रतिशत ब्याज पर देने की घोषणा की, जिन्होंने पिछला लोन चुका दिया है.

मालूम हो कि इससे पहले, ओडिशा में जनवरी 2019 में शुरू की गई कालिया योजना के तहत 50,000 रुपये तक ब्याज मुक्त क्रॉप लोन किसानों को दिया जा रहा था. 

किसानों को होती है क्रॉप लोन की जरूरत

वहीं, मुख्य सचिव पीके जेना ने कहा कि किसानों को कम दरों पर पर्याप्त और परेशानी मुक्त लोन की उपलब्धता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, “राज्य में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत भूमि वाले लघु और सीमांत श्रेणी के हैं. इन किसानों के पास अपने कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी संसाधन नहीं हैं, जिसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थानों से परेशानी मुक्त क्रॉप लोन की जरूरत होती है.” 

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सरकार ने बैंकों को अगले 5 साल यानि 2023-24 से 2027-28 तक के लिए ब्याज सब्सिडी के वित्तपोषण में सक्षम बनाने और राज्य में किसानों को कम दर पर लोन देने के लिए  5,700 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है. मालूम हो कि वर्तमान में, सहकारी समितियां राज्य में किसानों को वितरित कुल क्रॉप लोन का लगभग 55 प्रतिशत प्रदान करती हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 17 प्रतिशत है. सहकारी समितियों ने 2022-23 में राज्य के 34.57 लाख किसानों को 16683.57 करोड़ रुपये का लोन दिया है.

किसानों का मुफ्त फसल बीमा

मालूम हो कि इस साल मई में, ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी किसानों को अगले तीन वर्षों के लिए मुफ्त फसल बीमा देने की घोषणा की, जिससे यह किसानों को मुफ्त फसल बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया.

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ओडिशा मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है. ओडिशा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धित/ Gross State Value Added में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का हिस्सा 22.5 प्रतिशत है.  

कालिया योजना क्या है?

ओडिशा सरकार किसानों की आजिविका और आय बढ़ाने के लिए कालिया योजना चला रही है. इसके तहत किसानों को कई प्रकार की आर्थिक मदद दी जाती है. कालिया योजना किसान कल्याण के लिए एक पैकेज है. KALIA का अर्थ है “आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता” (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation). यह योजना साल 2019 में ओडिशा सरकार द्वारा राज्य में कृषि समृद्धि में तेजी लाने और गरीबी को कम करने के लिए शुरू की गई है.

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