ड्रोन की कुल कीमत का 80 फीसद सब्सिडी देगी सरकार, इस राज्य में नई स्कीम शुरू

बिहार के कृषि मंत्री गल पांडेय ने गुरुवार को पटना के बामेती में ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों के एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया. स्थानीय बामेती सभागार में आयोजित कार्यशाला में कृषि मंत्री ने राज्य के 16 जिलों से आई 201 स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को एक साथ संबोधित किया. अपने संबोधन में पांडेय ने कहा की तेज रफ्तार से चलना है तो नई तकनीक को समझना, स्वीकारना और उसका उपयोग करना होगा नहीं तो पिछड़ जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से ये योजना सामने आई और सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से इसे जमीन पर उतारा गया है, जिसका आप सभी को लाभ मिलने वाला है. वहीं, इस योजना के तहत ड्रोन की कुल कीमत का सरकार 80 फीसद सब्सिडी देगी.

8 लाख रुपये की दी जा रही सब्सिडी 

मंगल पांडेय ने कहा कि इस योजना का नाम ड्रोन दीदी योजना इसीलिए रखा गया है, ताकि आधी आबादी यानी महिलाओं को तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित किया जा सके. इस योजना में ड्रोन समेत पूरे किट के लिए 80 प्रतिशत यानी 8 लाख रुपये सब्सिडी दी जा रहा है. वहीं, बाकी बचे 2 लाख आपको जीविका समूहों के माध्यम से दिए जाएंगे. पूरे देश में इस वित्तीय वर्ष 2024-25 और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 हजार 500 समूहों को ड्रोन दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे विकसित भारत और विकसित बिहार का निर्माण हो सकेगा.

पूंजी की हो रही बचत- मंगल पांडेय

राज्य में किसानों के पास पारंपरिक नैपसेक, हैंड रॉकिंग स्प्रेयर इत्यादि छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं. वर्तमान में अति आधुनिक और खुद से चलने वाला छिड़काव यंत्र (ड्रोन) का प्रयोग प्रायोगिक तौर पर कृषि विज्ञान केन्द्र और अन्य कृषि संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है. ड्रोन के उपयोग से कीटनाशी की कम मात्रा के साथ-साथ समय और पूंजी की बचत हो रही है, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्वि होगी.

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ड्रोन का पायलट प्रशिक्षण कराया जाएगा

पांडेय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए कुल 201 ड्रोन वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पटना में फ्री 15 दिवसीय ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण कराया जाएगा. ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी ढंग से सतत् निगरानी के लिए सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमिटी का गठन किया गया है, जिनके मार्गदर्शन में हीं इस योजना का काम किया जाएगा.

101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन की व्यवस्था

सचिव, कृषि विभाग, संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस साल कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन की व्यवस्था सब्सिडी दर पर दी जा रही है. कृषि विभाग के पौधा संरक्षण संभाग द्वारा किसानों को ‘‘पोपुलराइजेसन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पी.पी.पी मोड योजना’’ के अंतर्गत कृषि ड्रोन सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराया जाएगा.

किसान यहां कर सकते हैं आवेदन

संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान/खेतीबारी कृषि क्लिनिक संस्थापक/कृषि यंत्र बैंक/स्वयं सहायता समूह/अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता/किसान उत्पाद संगठन/स्वयं सेवी संस्था/निजी संस्था/रजिस्टर्ड कम्पनी आदि आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कृषि यांत्रिकरण योजना के वेबसाईट www.farmech.bih.nic.in पर आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है. इस योजना में पारदर्शिता के लिए लाभुकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. इस योजनान्तर्गत ड्रोन खरीदकने पर सरकार द्वारा 60 प्रतिशत या अधिकतम 3.65 लाख रूपये सब्सिडी की व्यवस्था की गई है. ड्रोन की खरीद डी.जी.सी.ए द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रयोग के लिए निबंधित ड्रोन का ही खरीद लाभार्थी द्वारा किया जा सकेगा.

इस अवसर पर विशेष सचिव श्री बीरेन्द्र प्रसाद यादव, कृषि निदेशक श्री नितिन कुमार सिंह, निदेशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार, अपर निदेशक (शष्य) श्री धनंजय पति त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण श्री प्रमोद कुमार, अन्य पदाधिकारी/वैज्ञानिकगण सहित विभिन्न जिलों के 200 से अधिक जीविका दीदियां उपस्थित रहीं.