छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी बनेंगे अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल, 10 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को Model Centre बनाएगी सरकार

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में 10 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल सेंटर के रूप में विकसित करने का फैसला किया है. इस काम को आगे बढ़ाने के क्रम में सरकार ने अब तक 1000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प करके इन्हें बाल सुलभ सेंटर बना दिया है. इस योजना के तहत पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्रों का नेटवर्क मजबूत करने के लिए सरकार ने अगले एक साल में 5 हजार नए आंगनबाड़ी भवन बनाने का लक्ष्य तय किया है. राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गांव देहात क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास के कामों को कारगर बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को प्रभावी बनाने की जरूरत को महसूस करते हुए इस कार्ययोजना को लागू किया गया है.

आंगनबाड़ी केंद्रों का हो रहा कायाकल्प

सरकार ने 10 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल सेंटर के रूप में विकसित करने के काम की शुरुआत करते हुए इन केंद्रों का कायाकल्प करना प्रारंभ कर दिया है. मॉडल सेंटर बनने वाले 10 हजार केंद्रों में से 1047 आंगनबाड़ी में मूलभूत सुविधाओं एवं अन्य जरूरी काम करके इनका कायाकल्प किया जा चुका है.

ये भी पढ़ें, Success Story : छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं जानवरों से खेतों की सुरक्षा के लिए बना रहीं जाली तार फेंसिंग

ये भी जानें, Flower Farming : छत्तीसगढ़ के इंजीनियर ने अपनाया फूलों की खेती को, मंबई तक पहुंची महक 

अपनी इमारत हो हर आंगनबाड़ी की

सरकार ने इस बात काे स्वीकार किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से बेहतर परिणाम की उम्मीद तभी की जा सकती है जबकि ये केंद्र खुद मूलभूत सुविधाओं से लैस होंगे. इसके मद्देनजर सरकार की नीति में इस बात को प्रमुखता से शामिल किया गया है कि कम से कम आंगनबाड़ी केंद्र की अपनी इमारत हो. इसके लिए सरकार ने उन इलाकों को चिन्हित किया है जिनमें आंंगनबाड़ी केंद्र पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं से वंचित हों. ऐसे इलाकों में सरकार आंगनबाड़ी भवन बनाने के काम को प्राथमिकता से कर रही है. जिससे हितग्राहियों को एक ही स्थान पर सभी जरूरी सुविधाएं दी जा सके.

इसके लिए सरकार ने राज्य में 47,189 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की इमारत बनाने के काम को मंजूरी दे दी है. राज्य में कुल 52,474 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद ह‍ैं. इन सभी को इमारत से लैस करने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 5000 इमारतें बनाने का लक्ष्य तय किया है. इन केंद्रों को स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप पठन पाठन की सुविधाओं से लैस किया जाएगा.