मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी मात्र 5 रुपये में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन की सुविधा दे रही है. योजना के शुरू होने से लेकर अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 10 हजार 963 किसानों को योजना का लाभ दे चुकी है. योजना का लाभ ऐसे किसानों को दिया जाता है, जिनके खेत/जमीन बिजली की चालू लाइन के आसपास हैं, उनको सुविधा के हिसाब से आसानी से बहुत कम दर पर स्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिया जा रहा है. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन सरल संयोजन पोर्टल पर आवदेन करना होगा, किसान खुद से या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या पैक्स में जाकर कर आवेदन कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए है. इसका लाभ शहरी क्षेत्रों के किसानों को नहीं मिलेगा. बिजली कंपनी के मुताबिक, कृषि पम्पों के कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए बिजली लाइन के करीब खेत वाले किसानों स्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी नियमों के अनुसार, अब लो टेंशन (एलटी) पोल से उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित होने वाली सर्विस लाइन में सुरक्षा नियमों की जांच कर 5 रुपये मात्र में ग्रामीण क्षेत्र में नया स्थाई कृषि कनेक्शन दिया जाएगा.
बिजली कंपनी सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को कनेक्शन का फार्म भरने की सुविधा दे रही है. इसमें 1200 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर सुरक्षा निधि उपभोक्ता (किसान) के पहले बिल में जोड़ी जाएगी. इससे पहले मार्च की शुरुआत में भोपाल में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा. बिजली कंपनी जल्द ही इस योजना को लागू करेगी.
इस दौरान सीएम ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब गांवों में उचित बुनियादी ढांचा, बिजली और सड़कें नहीं थीं, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद स्थिति में बहुत सुधार हुआ है. जिन किसान भाई/बहनों के पास स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें यह कनेक्शन नाम मात्र राशि में मिलेगा. इस योजना से राज्य के 81 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा.
किसानों को सिंचाई करने के लिए आसानी से पानी मिले इसके लिए राज्य सरकार अगले कुछ सालों में 30 लाख सोलर सिंचाई पंप देगी. सीएम ने कहा कि सरकार का प्लान किसानों को अन्नदाता के अलावा ऊर्जादाता बनाना भी है. आने वाले दिनों में सरकार किसानों से सौर ऊर्जा से बनी बिजली भी खरीदेगी.
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