कैबिनेट ने गेहूं खरीदी पर बोनस, सिंचाई परियोजना और विभागीय बदलाव जैसे फैसलों को मंजूरी दी. उज्जैन कॉरिडोर और पीडब्ल्यूडी कार्यों के लिए भी हजारों करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी.
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1836 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.
मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. योजना की 34वीं किस्त 13 मार्च को जारी होने जा रही है. इस दिन लाखों महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. अब तक योजना के तहत हजारों करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है.
मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में पहली कृषि कैबिनेट बैठक में 6 विभागों की 16 योजनाओं को मंजूरी दी गई. कुल 27,746 करोड़ रुपये के पैकेज से किसानों की आय, सिंचाई, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. साथ ही बड़वानी में सिंचाई परियोजना, पर्यटन विकास और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
मध्य प्रदेश के रायसेन में पीएम कुसुम ए योजना के तहत महिला किसान भारती रैकवार ने 9 करोड़ रुपये की लागत से 2 मेगावॉट का सोलर प्लांट तैयार किया, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही और मीटर न लगने से प्लांट शुरू नहीं हो सका. हर महीने लाखों का नुकसान झेल रहीं किसान ने इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. अधिकारियों पर रिश्वत और मनमानी के आरोप लग रहे हैं.
MP Budget 2026-27: MP Budget 2026 में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. सरकार 1 लाख सोलर पंप बांटने की तैयारी में है, वहीं किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सालाना 12 हजार रुपये की मदद जारी रहेगी. बजट में खेती और ग्रामीण विकास पर खास फोकस दिखा है.
महाशिवरात्रि से पहले लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात मिली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 33वीं किस्त जारी कर 1500-1500 रुपये खातों में भेजे. कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी हुईं.
मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का लाडली बहना योजना को लेकर दिया गया बयान विवादों में है. कार्यक्रम में शामिल न होने पर महिलाओं का नाम काटने की धमकी के बाद कांग्रेस ने इसे जबरदस्ती और तानाशाही मानसिकता बताया. बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने आज मंदसौर के मल्हारगढ़ से 1 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना की राशि ट्रांसफर की. सीएम ने इस आखिरी किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए. साथ ही उन्होंने भविष्य में मूंगफली और सरसों को भी भावांतर योजना के तहत लाने की बात कही. पढ़ें पूरी खबर...
मध्यप्रदेश सरकार ने 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' बनाने का बड़ा फैसला लिया है. CM मोहन यादव ने इसे मिशन मोड में लागू करने का रोडमैप बताया. इधर उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग के लिए केंद्र से हजारों करोड़ के बजट और योजनाओं के विस्तार की मांग तेज हो गई है.
Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाकर महिलाओं को बड़ी राहत दी है. अब तीन नई कैटेगरी जुड़ने से एक लाख से ज्यादा महिलाएं 2100 रुपये महीने की सहायता पाएंगी. किस योग्यता पर मिलेगा लाभ और क्या हैं नई शर्तें, जानिए पूरी डिटेल...
Crop Compensation Scam: खरगोन जिले में फसल मुआवजा वितरण में भारी अनियमितता सामने आई है. महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बाबुओं ने असफल भुगतान दिखाकर मुआवजा राशि अपने परिजनों और अपात्र लोगों के खातों में डलवाई.
मध्यप्रदेश सरकार औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 20–50% तक सब्सिडी दे रही है. राज्य में इसबगोल, अश्वगंधा, सफेद मूसली सहित कई फसलों का उत्पादन बढ़कर 46,837 हेक्टेयर पहुंच गया है. योजना के तहत किसान 0.25 से 2 हेक्टेयर तक अनुदान का लाभ ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौतमपुरा में भावांतर योजना के तहत किसानों को 249 करोड़ रुपये जारी किए. उन्होंने कहा कि सरकार हर किसान को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. भावांतर भुगतान से किसानों को बाजार की गिरती कीमतों से बचाव मिल रहा है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव 27 नवंबर को श्योपुर में बारिश से संकट में आए धान किसानों को राहत राशि जारी करेंगे. सरकार ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद का ऐलान किया है, जबकि सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर 4285 रुपये पहुंच गया है. भावांतर योजना के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपये सुनिश्चित किया जा रहा है.
Ujjain Land Pooling: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के विरोध के बाद उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में लागू भूमि पूलिंग योजना वापस ले ली. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों व किसान संगठनों से चर्चा के बाद फैसला लिया. किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर आपत्ति जताई थी और आंदोलन की चेतावनी दी थी.
Soyabean Procurment: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भावांतर योजना के तहत मध्यप्रदेश के 1.33 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में अंतर की राशि ट्रांसफर की. उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना शुरू होने के 15 दिन में ही वादा पूरा किया. योजना से किसानों को एमएसपी के साथ पारदर्शी भुगतान की गारंटी मिली है.
Ladli Behna Yojana 30th Installment: मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त जारी हो गई. सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिवनी से 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में योजना की किस्त जारी की.
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाडली बहना योजना की मासिक सहायता 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. इससे पहले तक सीएम कई बार योजना की राशि बढ़ाने की बात कह चुके थे. अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लाडली बहनों को 1500 रुपये महीने मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए भावांतर भुगतान योजना के तहत 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है. इस रकम का वितरण 13 नवंबर को देवास से सिंगल-क्लिक सिस्टम के जरिए किया जाएगा. इससे 1.32 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.
Bhavantar Yojana model rates: मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने भावांतर योजना के तहत मॉडल रेट जारी किया है. इसकी पूरी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने दी.
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