मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खरीद की अनुमति दी है. इससे रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए कुल लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन हो गया है. राज्य सरकार ने उत्पादन बढ़ने के आधार पर यह मांग रखी थी.
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपनी कैबिनेट में आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया. विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पर किसानों को चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा.
रायसेन के कृषि मेले में एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि खेती का विषय राज्यों के अधिकार में आता है, इसलिए इस पर अंतिम फैसला भी राज्यों का ही होगा. उन्होंने कहा कि सरकार किसी पर कुछ थोपना नहीं चाहती, बल्कि राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहती है.
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