मध्यप्रदेश सरकार औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 20–50% तक सब्सिडी दे रही है. राज्य में इसबगोल, अश्वगंधा, सफेद मूसली सहित कई फसलों का उत्पादन बढ़कर 46,837 हेक्टेयर पहुंच गया है. योजना के तहत किसान 0.25 से 2 हेक्टेयर तक अनुदान का लाभ ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौतमपुरा में भावांतर योजना के तहत किसानों को 249 करोड़ रुपये जारी किए. उन्होंने कहा कि सरकार हर किसान को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. भावांतर भुगतान से किसानों को बाजार की गिरती कीमतों से बचाव मिल रहा है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव 27 नवंबर को श्योपुर में बारिश से संकट में आए धान किसानों को राहत राशि जारी करेंगे. सरकार ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद का ऐलान किया है, जबकि सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर 4285 रुपये पहुंच गया है. भावांतर योजना के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपये सुनिश्चित किया जा रहा है.
Ujjain Land Pooling: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के विरोध के बाद उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में लागू भूमि पूलिंग योजना वापस ले ली. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों व किसान संगठनों से चर्चा के बाद फैसला लिया. किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर आपत्ति जताई थी और आंदोलन की चेतावनी दी थी.
Soyabean Procurment: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भावांतर योजना के तहत मध्यप्रदेश के 1.33 लाख सोयाबीन किसानों के खातों में अंतर की राशि ट्रांसफर की. उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना शुरू होने के 15 दिन में ही वादा पूरा किया. योजना से किसानों को एमएसपी के साथ पारदर्शी भुगतान की गारंटी मिली है.
Ladli Behna Yojana 30th Installment: मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त जारी हो गई. सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिवनी से 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में योजना की किस्त जारी की.
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाडली बहना योजना की मासिक सहायता 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. इससे पहले तक सीएम कई बार योजना की राशि बढ़ाने की बात कह चुके थे. अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लाडली बहनों को 1500 रुपये महीने मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए भावांतर भुगतान योजना के तहत 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है. इस रकम का वितरण 13 नवंबर को देवास से सिंगल-क्लिक सिस्टम के जरिए किया जाएगा. इससे 1.32 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.
Bhavantar Yojana model rates: मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने भावांतर योजना के तहत मॉडल रेट जारी किया है. इसकी पूरी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने दी.
मध्यप्रदेश सरकार ने धान पंजीयन की अंतिम तिथि 6 नवंबर तक बढ़ाई है. इसका लाभ 16 जिलों के छूटे हुए किसानों को मिलेगा, जो समर्थन मूल्य पर धान बेचना चाहते हैं.
MP Bhavantar Yojana: मध्यप्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए भावांतर योजना के अंतर्गत हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है. किसान और व्यापारी सुबह 7 से रात 11 बजे तक जानकारी और अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे.
मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 16 जिलों में सब्जी उत्पादन पर 90% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है. चयनित किसानों को आधुनिक खेती, मार्केटिंग और फसल प्रबंधन का प्रशिक्षण भी मिलेगा.
मध्य प्रदेश में सोन नदी पर सीतापुर-हनुमना माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने नई ToR जारी की है. इस परियोजना के तहत रबी फसलों के लिए 1.29 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को घोषणा की है कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने के लिए किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को वर्तमान 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो जिलों के किसानों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी. उन्होंने राजगढ़ के ब्यावरा में 277 करोड़ रुपये और सीहोर में 118.41 करोड़ रुपये ट्रांसफर किसानों के खातों में ट्रांसफर किए.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कैबिनेट बैठक में कोदो-कुटकी की खरीद और सोयाबीन किसानों के भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी दी. वहीं, रेशम किसानों के लिए भी आर्थिक मदद बढ़ाई गई.
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त का पैसा महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है. रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस योजना के तहत 1.26 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,541 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं.
सीएम मोहन यादव ने कहा, उपज विक्रय के लिए किसानों को उपलब्ध कराएं मार्केट. मंडी में सोयाबीन की नीलामी पर रखें निगरानी, किसानों को दिलाएं भावांतर का लाभ. कृषि एवं संबद्ध सेक्टर्स पर हुआ कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र.
मध्य प्रदेश के 36 जिलों के किसानों को वाटरशेड मिशन के तहत जलसंरक्षण के साथ खेती पर प्रोत्साहन मिलेगा. योजना से 9000 नए किसान लाभान्वित होंगे. वर्तमान में हर किसान को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी और तकनीकी मदद उपलब्ध मिल रही है.
MP Crop Compensation: मध्य प्रदेश के 13 जिलों के 8.84 लाख किसानों को बाढ़, अतिवृष्टि और पीला मोजेक रोग से हुए फसल नुकसान के लिए 653.34 करोड़ रुपये राहत राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की गई. जानिए इस मौके पर सीएम ने क्या कहा...
Ladli Behna Scheme: सीएम मोहन यादव ने झाबुआ से लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त के तहत 1541 करोड़ रुपये जारी कर 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में 1250 रुपये भेजे.
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