मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के तहत किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए मिशन मोड में योजनाएं लागू की जाएंगी.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर में किसान संवाद, बलराम कृषि महोत्सव, फूड फेस्टिवल, ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई-पासबुक जैसी पहल शुरू करने के निर्देश दिए.
मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को सब्सिडी पर गाय देने की तैयारी कर रही है. पशुपालन और डेयर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाने और राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है.
सिवनी के राज्य स्तरीय धान महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब धान उत्पादकों को भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सिवनी जिले में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव के दौरान की.
मध्यप्रदेश ने देश में पहली बार एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों और कृषि उत्पादों को GI टैग दिलाकर इतिहास रच दिया है.इससे किसानों को बेहतर कीमत, निर्यात के नए अवसर और प्रदेश की कृषि पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी.
मध्यप्रदेश ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए मुरैना की 440 मेगावॉट सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना के लिए ₹2.70 प्रति यूनिट की देश की सबसे कम प्रतिस्पर्धी दर पर पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) किया है.
मध्यप्रदेश में भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 15 करोड़ पुराने भू-अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है. पहले चरण में जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के 12 जिलों में स्कैनिंग पूरी हो चुकी है, जबकि जुलाई 2026 से भोपाल और सागर संभाग के 11 जिलों में अगला चरण शुरू होगा.
जबलपुर के करेली गांव की 90 आदिवासी महिलाओं ने नाबार्ड के सहयोग से कोदो-कुटकी आधारित उत्पादों का सफल ब्रांड खड़ा किया है.पहले बिचौलियों पर निर्भर रहने वाली ये महिलाएं अब मिलेट्स से कुकीज, नूडल्स और अन्य उत्पाद बनाकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग खुद कर रही हैं, जिससे उनकी आय में कई गुना वृद्धि हुई है.
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में ‘सूचनादाता प्रोत्साहन योजना-2026’ लागू की है. इस योजना के तहत नकली खाद, उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध बिक्री और मिलावटी उर्वरकों की सूचना देने वाले व्यक्ति को सफल कार्रवाई होने पर ₹1000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. शिकायत सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 पर दर्ज कराई जा सकती है.
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी है.नई व्यवस्था के तहत खरीफ और रबी के लिए वार्षिक एकल ऋण सीमा लागू होगी तथा समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा.
मध्यप्रदेश में मत्स्य क्षेत्र को नई उड़ान देने की तैयारी शुरू हो गई है.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर हर जिले में हैचरी विकसित की जाएगी, जबकि एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से मछली बीज उत्पादन, रोजगार सृजन, मोती उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक अपनाकर विदिशा के किसान भगवानसिंह ने 1.20 हेक्टेयर क्षेत्र में मिर्च और टमाटर की खेती से 3.40 लाख रुपये की आय अर्जित की.उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन और आधुनिक सिंचाई तकनीकों की मदद से उन्होंने कम पानी में अधिक उत्पादन हासिल कर अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है
PMFME योजना के तहत 27 लाख रुपए के ऋण और 10 लाख रुपए के अनुदान की मदद से बैतूल के जयप्रकाश चिकाने ने ‘दूध गंगा डेयरी’ की स्थापना की. नौकरी की तलाश से स्वरोजगार तक का यह सफर उन्हें हर महीने 40 हजार रुपए की शुद्ध आय दिला रहा है, साथ ही डेयरी के माध्यम से करीब 20 युवाओं को रोजगार भी मिला है.
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