मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार जिले के उमरबन में एक प्रोग्राम में 85 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1704 करोड़ रुपये जारी किए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने वाले कृषि मेले की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा, प्रत्येक संभाग में कृषि मेले लगाए जाएंगे.
अभी हाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया था कि सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त है. यह भी बताया था कि आने वाले दिनों में ऐसा फैसला करेंगे कि जो भी पराली जलाने का दोषी होगा, उसे सालभर सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
मध्य प्रदेश में उद्यानिकी विभाग ने गांव-गांव जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ‘पानी चौपाल’ की शुरुआत की है, जो अब आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बन गई है. बीते एक महीने में विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में किसान पानी चौपाल में शामिल हुए हैं.
राज्य सरकार किसानों को पारंपरिक सिंचाई तकनीकों के बजाय स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देती है. ये आधुनिक सिस्टम 70 परसेंट तक पानी बचा सकते हैं, जिससे सीमित जल संसाधनों के साथ भी बड़े क्षेत्रों की सिंचाई करना संभव हो जाता है. इस योजना से अकेले खरगोन जिले के 1,870 किसानों को लाभ मिल चुका है, जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के लिए कुल 6.14 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है.
सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर कोई किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा पराली जलाने पर किसान अगले साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल नहीं बेच पाएगा. सीएम ने ये बातें मुख्यमंत्री निवास में राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कही.
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषक कल्याण मिशन (केकेएम) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. वहीं, सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादकता, फसल उत्पादन और कृषि बजट में हुई वृद्धि को लेकर भी आंकड़े सहित जानकारी दी है.
Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना की तारीख में बदलाव किया गया है. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बदलाव की जानकारी देते हुए कहा, "अब से लाड़ली बहना योजना की राशि हर महीने इस तारीख के बीच शासन की सुविधा के अनुसार जमा की जाएगी."
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