MP में ग्रीन एनर्जी का बड़ा दांव! 600 MW फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट समेत 3 योजनाओं पर हुआ बड़ा समझौता
Sep 05, 2026मध्यप्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में RUMSL और ADB के बीच समझौता हुआ.ओंकारेश्वर में 600 MW तक के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट समेत तीन नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है.
कैलारस शुगर फैक्ट्री फिर शुरू होगी, किसानों को मिलेगा फायदा! किसानों के लिए CM मोहन यादव के बड़े ऐलान
Sep 05, 2026मुरैना के किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं.कैलारस शुगर फैक्ट्री को फिर शुरू कराने, दिन में 10 घंटे बिजली देने के प्रयास, 30 लाख सोलर पंप की योजना और दुग्ध समितियों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया.
सूरज की रोशनी से बिजली और सरकार से सब्सिडी! MP के 69 हजार घरों में लगे सोलर प्लांट
Sep 04, 2026MP के मालवा-निमाड़ क्षेत्र में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने रफ्तार पकड़ी है. अब तक 69,069 स्थानों पर सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं और करीब 65 हजार उपभोक्ताओं को ₹502 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी DBT के जरिए दी गई है. इंदौर करीब 30 हजार संयंत्रों के साथ सबसे आगे है.
MP में किसानों के लिए बड़ा ऐलान! दिन में 10 घंटे बिजली, 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य और घर बैठे KCC
Sep 03, 2026मध्यप्रदेश में किसानों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं. दिन में 10 घंटे बिजली, अगले ढाई साल में 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य, घर बैठे किसान क्रेडिट कार्ड और कृषक कवच योजना जैसी पहल से खेती को मजबूत करने पर जोर है.
MP में डेयरी सेक्टर को बड़ी सौगात: 2,973 करोड़ से बढ़ेगा दूध का कारोबार, इतने गांवों को होगा फायदा
Sep 02, 2026मध्य प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 2,973 करोड़ रुपये की डेयरी विकास योजना को मंजूरी मिली है. अगले 5 साल में दुग्ध सहकारी समितियां 7,331 से बढ़कर 26 हजार गांवों तक पहुंचेंगी. दूध संग्रहण, प्रोसेसिंग और सांची दूध की बिक्री क्षमता को भी कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य है.
किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान! MP में बन रही Farmer ID, जमीन से फसल तक सारी जानकारी होगी एक जगह
Aug 29, 2026मध्यप्रदेश में किसानों की डिजिटल पहचान बनाने का अभियान जारी है. Farmer ID में जमीन, फसल, पशुधन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एक जगह होगी. AI, डेटा एनालिटिक्स और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों से किसानों को नई डिजिटल कृषि सेवाओं का लाभ मिलेगा.
फसल बीमा का प्रीमियम भर रहे MP के किसान, फिर भी क्लेम को लेकर क्यों उठ रहे सवाल?
Aug 27, 2026मध्यप्रदेश में बारिश, सूखा, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसल नुकसान का जोखिम बढ़ रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का अहम सहारा है.लेकिन सरकारी आंकड़े और किसानों की शिकायतें नुकसान के आकलन, क्लेम प्रक्रिया और भुगतान में देरी को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं.
8 लाख की मदद से बदली किस्मत! JCB और खाद की दुकान से आत्मनिर्भर बनीं रोशन आरा
Aug 26, 2026नरसिंहपुर की रोशन आरा ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की. करीब ₹8 लाख की मदद से उन्होंने JCB और खाद की दुकान जैसे व्यवसाय शुरू किए और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया.
MP में दूध क्रांति की तैयारी! NDDB से करार, 1 लाख गिर बछिया और युवाओं के लिए नया रोडमैप
Aug 24, 2026मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने की तैयारी तेज हो गई है.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए NDDB के साथ एमओयू किया गया है और हर साल 1 लाख गिर नस्ल की बछिया तैयार करने की योजना जल्द शुरू होगी.
खाद की लंबी लाइन से छुटकारा, अब WhatsApp से मिलेगा टोकन!
Aug 21, 2026किसानों के लिए खाद खरीदना अब आसान होगा. ई-विकास 2.0 के तहत जबरन कॉम्बो की बाध्यता खत्म, टोकन की सीमा हटाई गई और जल्द WhatsApp से खाद का टोकन व स्टॉक की जानकारी मिलेगी. जानिए नई व्यवस्था में किसानों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.
मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की तैयारी तेज, 2 हजार नई दुग्ध समितियां गठित
Aug 20, 2026मध्यप्रदेश को ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने की दिशा में सरकार ने डेयरी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में करीब 2 हजार नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई हैं.दूध संग्रह में 27% की बढ़ोतरी के साथ 2028-29 तक 3,827 और समितियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
लाड़ली बहनों के लिए 2030 तक जारी रहेगी योजना, सरकार ने मंजूर किए ₹1.14 लाख करोड़
Aug 18, 2026मध्यप्रदेश कैबिनेट ने लाड़ली बहना योजना को 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹1.14 लाख करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ₹16,326 करोड़ और कृषि शिक्षा-अनुसंधान के लिए ₹870 करोड़ मंजूर किए.साथ ही नर्मदा संरक्षण के लिए ‘नमन मिशन’ के गठन को भी मंजूरी दी गई.
जल जीवन मिशन से बदली ग्राम चवरिया की तस्वीर, हर घर नल से जल ने महिलाओं को दिया समय और सम्मान
Aug 15, 2026झाबुआ जिले के ग्राम चवरिया में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचने से 79 परिवारों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है.इससे महिलाओं को पानी लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है और उनके समय, स्वास्थ्य व सम्मान में सुधार हुआ है.
मूंग खरीदी में किसानों को फिर झटका! 3 क्विंटल का समझौता, केंद्रों पर 2.88 क्विंटल की ही तुलाई
Aug 12, 2026मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है. सरकार और किसानों के बीच 60% कोटा यानी प्रति एकड़ 3 क्विंटल मूंग खरीदी पर सहमति बनी थी, लेकिन किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों पर 3 क्विंटल की जगह सिर्फ 2.88 क्विंटल की तुलाई हो रही है.
किसान वर्ष में सोयाबीन किसानों को बड़ी सौगात, सीहोर में बनेगा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान
Aug 12, 2026मध्यप्रदेश सरकार ने किसान वर्ष में सोयाबीन किसानों को बड़ी सौगात दी है. सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम भाऊखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई है. वहीं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए 795.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
मध्यप्रदेश का ‘मिनी हॉलैंड’ बना रूपाखेड़ा, पॉलीहाउस में खिल रहे विदेशी फूल
Aug 08, 2026धार के बदनावर का रूपाखेड़ा गांव आधुनिक संरक्षित खेती की मिसाल बनकर उभरा है. यहां 44 पॉलीहाउस में गुलाब, जरबेरा, लिलियम समेत विदेशी फूलों और 13 शेडनेट हाउस में उन्नत सब्जियों की खेती हो रही है.MIDH योजना और आधुनिक तकनीक ने किसानों की खेती और आमदनी की तस्वीर बदल दी है.
MSP पर मूंग-उड़द बेचने में फिंगरप्रिंट फेल हो जाए तो क्या होगा? किसानों के लिए केंद्र ने बदले नियम
Aug 05, 2026केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है. अब MSP पर गर्मी की मूंग और उड़द की खरीद के दौरान आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल होने पर किसान अपने नॉमिनी प्रतिनिधि के जरिए उपज बेच सकेंगे. भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में ही जाएगा.
MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: 5 हजार किसानों को मिलेगी राहत, 'कवच योजना' को मंजूरी; 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर भी मुहर
Aug 04, 2026मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को मंजूरी दी है. इस फैसले से सहकारी ऋण खातों में गड़बड़ियों के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित करीब 5 हजार किसानों को राहत मिलेगी. साथ ही कैबिनेट ने 32,070 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं को भी स्वीकृति दी.
खाद के लिए धक्कामुक्की खत्म! नरसिंहपुर में शुरू हुई स्मार्ट टोकन व्यवस्था
Aug 03, 2026नरसिंहपुर में खाद वितरण के लिए नई हाईब्रिड व्यवस्था लागू कर दी गई है. अब किसान टोल-फ्री नंबर या डबल लॉक केंद्रों से टोकन लेकर निर्धारित समय पर उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे.प्रशासन का दावा है कि इससे खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबी कतारों से राहत मिलेगी.
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