ओलावृष्टि से फसल नुकसान पर सियासत तेज, किसानों को इतने हजार रुपये मुआवजा देने की मांग

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किसानों को लेकर पंजाब सरकार से एक मांग की है. सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि राज्य सरकार मालवा क्षेत्र में हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं की फसल को हुए नुकसान के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा जारी करे. SAD के 'पंजाब बचाओ' अभियान के तहत यहां एक रैली को संबोधित करते हुए, सुखबीर बादल ने कहा कि बारिश और ओलावृष्टि से बठिंडा, मानसा, फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है.

बादल ने सरकार से की मुआवजे की अपील

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि किसान संकट में हैं. मुझे पूरे राज्य से फोन आ रहे हैं, जिसमें किसान कह रहे हैं कि पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ में उनकी धान की फसल को हुए नुकसान के लिए उन्हें एक भी रुपये नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि अब वे अपनी खड़ी गेहूं की फसल को हुए नुकसान के लिए फिर से मुआवजे की अपील कर रहे हैं.

किसानों को प्रति एकड़ मिले 50000 रुपये 

उन्होंने आरोप लगाया कि AAP सरकार ने पिछले चार वर्षों में किसानों को कुछ भी नहीं दिया. उन्होंने आगे कहा कि अगर कुछ और नहीं, तो कम से कम उसे AAP सरकार को अपना चुनावी वादा तो पूरा करना चाहिए, जिसके तहत वह किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा जारी करे. बादल ने आगे कहा कि SAD गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 'आढ़तियों' (कमीशन एजेंटों) के लिए 2.5 प्रतिशत कमीशन की बहाली का समर्थन करता है. मंडियों में आढ़तियों की बढ़ती परिचालन लागत को पूरा करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी है.

आढ़ती समुदाय को न्याय दिलाने की मांग

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान की निंदा करता हूं, क्योंकि वे इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने जोरदार ढंग से उठाने और आढ़ती समुदाय को न्याय दिलाने में विफल रहे हैं. मैं आश्वासन देता हूं कि जब SAD सत्ता में आएगी, तो हम इस कमीशन की बहाली सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे.

1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का वादा

पंजाब के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, SAD प्रमुख ने कहा कि अगर 2027 में उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है, तो वह एक विश्व कौशल विश्वविद्यालय (World Skill University) की स्थापना करेगी, जो हर साल 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और जिसके केंद्र हर जिले में होंगे. उन्होंने यह भी घोषणा की कि SAD सरकार के तहत सभी अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और गरीब छात्रों के लिए स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त होगी. (PTI)