PM Kisan की 19वीं किस्त चाहिए तो तुरंत कराएं फार्मर रजिस्ट्री, ये रहा आसान तरीका

साल 2019 से चल रही प्रधानमंत्री  किसान सम्‍मान निध‍ि योजना की 2000 रुपये की किस्त का इंतजार हर छोटे और सीमांत किसान को रहता है. केंद्र सरकार अब तक इस योजना की कुल 18 किस्‍तें जारी कर चुकी है. मालूम हो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल 5 अक्‍टूबर को ही 9 करोड़ से ज्‍यादा किसानों के खातों में 20 हजार करोड़ रुपये की किस्‍त जारी की थी. लेकिन, अब योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक और प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है, जिसके कारण बिना इस पूरा किए किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में आज हम आपको नई अनिवार्य प्रक्रिया और इसके आवेदन का तरीका बताने जा रहे हैं.

25 नवंबर से शुरू हो चुके आवेदन

केंद्र और राज्‍य सरकारों ने किसानों के लिए चलाई जाने वाली ज्‍यादातर योजनाओं में फार्मर रजिस्‍ट्री अनिवार्य कर दी है. इसमें रजिस्‍ट्री नहीं होने पर किसान योजनाओं से वंचित रहेंगे. अगले साल आने वाली पीएम किसान सम्‍मान निध‍ि की किस्‍त लेने के लिए भी फार्मर रजिस्‍ट्री अन‍िवार्य कर दी गई है. वहीं, उत्‍तर प्रदेश में फार्मर रजिस्‍ट्री के आवेदन 25 नवंबर से शुरू भी हो चुके हैं.

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इस पोर्टल से खुद कर सकते हैं अप्‍लाय

सरकार ने फार्मर रजिस्‍ट्री में आवेदन के लिए पोर्टल बनवाया है. upfr.agristack.gov.in पर किसान आसानी से जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, प्रशासन भी इस काम को तेजी से करने में जुट गया है. सभी जिलों में गांव-गांव शिवि‍र लगाकर किसानों के फार्मर रजिस्‍ट्री के आवेदन कराए जाएंगे. वहीं, किसान खुद भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्‍यम से या मोबाइल ऐप के माध्‍यम से इसकी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से भी फार्मर रजिस्‍ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं.

31 दिसंबर है आखिरी तारीख

फार्मर रजिस्‍ट्री के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है. ऐसे में सरकार और प्रशासन अभियान चलाकर किसानों के आवेदन कराने में लगे हुए है. आवेदन से चूकने वाले किसानों को योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है. हालांकि, बाद में सरकार इन किसानों के लिए कोई कदम उठा सकती है. फार्मर रजिस्ट्री के लिए जारी आदेश के मुताबिक, किसानों के पास आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नम्बर होना जरूरी है, ताकि उन्‍हें सरकारी योजना का लाभ मिल सके. फार्मर रजिस्ट्री के जरिए सरकार किसानों को लोन से लेकर फसल बीमा और अन्‍य सरकारी योजनाओं का लाभ देगी. साथ ही इससे योजनाओं में होने वाली धांधली, प्रक्रिया में लगने वाले समय की भी बचत होगी.

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