Wheat Procurement: गेहूं खरीद 'एक्सप्रेस' ने पकड़ी रफ्तार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब सबसे आगे

रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की सरकारी खरीद लगभग 100 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने वाली है. अब तक देश में 93 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है. हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब की मंडियों में इसकी बंपर आवक हो रही है. अधिकांश सूबों में 15 जून तक ही खरीद खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 30 जून तक यह प्रकिया चलेगी. सरकार ने इस साल यानी रबी मार्केटिंग सीजन 24-25 में 372.9 लाख टन गेहूं सरकारी गोदाम में भरने का टारगेट रखा है. इसका मतलब अभी लगभग पौने तीन सौ लाख टन गेहूं और खरीद जाना है. इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में किसानों से व्यापारी एमएसपी के स्तर पर या उससे अधिक दाम देकर गेहूं खरीद रहे हैं, इसलिए देखना यह है कि सरकार खरीद का इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएगी या नहीं. 

आधिकारिक तौर पर पंजाब में 1 अप्रैल से ही गेहूं के खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं हो रहा था. असल में बैसाखी के बाद पंजाब में गेहूं खरीद शुरू हुई है. सरकार ने गेहूं खरीद का सबसे ज्यादा लक्ष्य पंजाब को दिया है. यहां पर 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जानी है, लेकिन यहां पर खरीद प्रक्रिया काफी सुस्त होने की वजह से केंद्र सरकार की चिंता बढ़ी हुई थी. पिछले दो-तीन दिन में यहां पर यह प्रक्रिया तेज हुई है और अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है.

हरियाणा नंबर वन

गेहूं की सरकारी खरीद के मामले में अभी  भी पहले नंबर पर हरियाणा बना हुआ है. यहां अब तक लगभग 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो मध्य प्रदेश पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफी ज्यादा है. यह तीनों प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं.

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मध्य प्रदेश में 27 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है. सरकारी खरीद के मामले में चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां लगभग 4 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है. हालांकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है. दूसरी ओर राजस्थान में सवा दो लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है. बाकी राज्य इस मामले में काफी पीछे चल रहे हैं.

दो राज्यों में मिल रहा है बोनस

इस साल दो राज्यों के किसानों को गेहूं बेचने पर एमएसपी के ऊपर बोनस मिल रहा है. इनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं. पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का वादा किया था. हालांकि सत्ता मिलने के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इससे मुकर गए. उन्होंने बहुत मुश्किल से सवा सौ रुपये प्रति क्विंटल का बोनस बोनस दिया. इस तरह इन दोनों राज्यों में किसानों को इस वक्त 2400 प्रति क्विंटल का रेट मिल रहा है.