अगर किसान रजिस्ट्रेशन से चूके तो फसल का एमएसपी रेट मिलना मुश्किल हो सकता है. अगर किसान रजिस्ट्रेशन से चूके तो फसल का एमएसपी रेट मिलना मुश्किल हो सकता है. 
खरीफ फसलों की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से शुरू हो रही है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी फसलों की खरीद शुरू हो रही है. जबकि, पंजाब में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है. जबकि, मध्य प्रदेश के किसानों को उपज बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 दिन का मौका है. अगर किसान रजिस्ट्रेशन से चूके तो फसल का एमएसपी रेट मिलना मुश्किल हो सकता है.
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को अपनी फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी है. किसानों की फसल खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन 19 सितंबर से किए जा रहे हैं और यह प्रक्रिया 4 अक्तूबर तक और चलेगा. इसका मतलब है कि अगर किसान एमएसपी दरों पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो उनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए 4 दिन का समय बचा है. रजिस्ट्रेशन से चूकने पर किसानों की उपज का दाम एमएसपी के हिसाब से मिलना मुश्किल हो सकता है. क्योंकि, फिर उन्हें अपनी उपज कारोबारियों को बेचनी पड़ सकती है.
मध्य प्रदेश सरकार ने ज्वार, बाजरा और धान किसानों से तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है. 4 अक्तूबर के बाद से इन फसलों की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. फसलों की सरकारी खरीद के लिए राज्यभर में 1400 से ज्यादा खरीद केंद्र बनाए गए हैं. राज्य सरकार ने कृषि विभाग से संबंधित और फसल खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को उपज खरीद के निर्देश दिए हैं. किसानों को फसल का भुगतान 48 घंटे के अंदर उनके बैंक खातों में सीधे पहुंच जाएगा.
किसान अपनी उपज बिक्री के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. राज्य सरकार के अनुसार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, सहकारी समिति, एमपी किसान एप पर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा MP ऑनलाइन कियोस्क, कम्यूनिटी सर्विस सेंटर, साइबर कैफे के जरिए 50 रुपये फीस देकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. कहा गया है कि सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन केवल सहकारी समिति और मार्केटिंग सहकारी संस्था के केन्द्रों पर ही होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र के साथ ही बैंक पासबुक या बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देनी होंगी.
किसानों से ज्वार, बाजरा और धान खरीद के लिए केंद्र सरकार ने 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया है. ताकि किसानों को उनकी लागत का सही दाम मिल सके और एमएसपी पर ही फसलों की जा रही है.
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