मानसून आने में अब सिर्फ एक महीना ही बचा है. किसान रबी की फसल से फ़ारिग हो गए हैं. बस कुछ दिनों बाद खाद डालकर एक जुताई कराई जाएगी और फिर मेह के आने का इंतजार होगा. बीज बोए जाएंगे. बीज से निकलेगा किसानों की मेहनत का फल, लेकिन इस फल की क्वालिटी किसान के बोए उस बीज पर निर्भर करती है. देश के अधिकतर किसान आज भी पारंपरिक रूप से बीज खरीदते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इस बार किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज निशुल्क देने जा रही है. किसानों को सरकार प्रमाणित किस्म के बीज देगी.
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस सीजन में सरकार प्रदेश के 23 लाख किसानों को बीजों की मिनीकिट देने जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिल चुकी है. इस पूरी कवायद पर 128.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बजट भी पास कर दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार सरकार प्रत्येक किसान को बीज मिनीकिट में संकर मक्का के पांच किलो, सरसों के दो किलो, मूंग व मोठ के चार-चार किलो और तिल के एक किलो प्रमाणित किस्मों के बीज निशुल्क उपलब्ध कराएगी. जनजातीय किसानों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से बीज दिए जाएंगे.
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साथ ही गैर जनजातीय किसानों को कृषि विभाग द्वारा बीज मिनिकिट की खरीद राजस्थान राज्य बीज निगम/राष्ट्रीय बीज निगम से करेगा. इन बीज मिनीकिट का वितरण कृषि विभाग राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से करेगा.
जो बीज किसानों को दिए जाएंगे, उनके लिए सरकार ने एक मिशन के रूप में योजना चलाई हुई है. इसके तहत राज्य में बीज उत्पादन बढ़ाने तथा लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाने के लिए ‘राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन’ चलाया जा रहा है. कृषि विभाग का मानना है कि इस मिशन के बेहतरीन परिणाम आए हैं. इससे किसानों के पास अच्छी किस्म के बीज पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी.
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कृषि विभाग के डायरेक्टर कानाराम कहते हैं कि किसानों को अच्छी किस्म के बीज सरकार उपलब्ध करा रही है. इससे किसानों की उपज बढ़ी है. उपज बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी. अगर किसान की आय में बढ़ोतरी होती है तो उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊपर उठेगा. इसीलिए किसानों का विकास एक तरह से पूरे समाज का विकास है.
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