झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी पशुधन विकास योजना, पढ़ें पूरी डिटेल

झारखंड में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है. इसके तहत राज्य में पशुपालन से जुड़ी योडनाएं लेकर आ रही है. इसी क्रम में झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की गई है. इस योजना के जरिए राज्य के किसानों की आय बढ़ाने की योजना है. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत झारखंड में गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और बत्तख पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. पशुपालन योजना के तहत राज्य के किसानों को 50 से 90 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का लाभ राज्य के किसानों के साथ साथ विधवा और दिव्यांग भी उठा सकते हैं.

झारखंड के किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए अलग-अलग जिलों के एक लाख 29 हजार 339 लाभुकों का चयन किया गया है. लाभुक किसानों को पशुधन उपलब्ध कराने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले पशुधन दिए जा सकें. पशुधन विकास योजना के तहत कृषि विभाग ने राज्य के किसानों को बकरा-बकरी, सूकर, लेयर कुक्कुट, ब्रॉयलर कुक्कुट और बत्तख के चूजे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बहुत जल्द ही राज्य के किसान इस योजना से लाभान्वित होने लगेंगे.

लाभुकों को मिलेंगे इतने पैसे

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को एक यूनिट बकरी दी जाएगी. एक यूनिट में चार बकरी औऱ एक बकरा हैं. बकरा विकास योजना के लिए 38,277लाभुकों का चयन किया गया है. इसके तहत एक किसान को 21 हजार रुपये बकरी और बकरा खरीदने के लिए दिए जाएंगे जो इसकी अनुमानित मूल्य है. सूकर विकास योजना के तहत लाभुक को 34 हजार रुपये मूल्य के चार मादा और एक नर सूकर दिया जाएगा. वहीं बैकयार्ड लेयर फार्मिंग के तहत 420 चूजा खरीदने के लिए 14700 रुपये दिए जाएंगे. जबकि ब्रॉयलर मुर्गी पालन योजना के तहत 525 चूजे खरीदने के लिए लाभुक को 15.750 रुपये दिए जाएंगे. अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बत्तख के चूजे का वितरण किया जाएगा. 

लाभुक और आपूर्तिकर्ता तय करेंगे दाम

किसानों को आपूर्तिकर्ता एजेंसी द्वारा पशु और पक्षी दिए जाने से पहले पूरी तरह से उनका वैक्सीनेशन  किया जाएगा. सरकार द्वारा तय किए गए अनुमानित दर से कीमत कभी भी अधिक नहीं होगी. योजना के तहते लाभुकों को उनके घर तक पशु पक्षी को निर्धारित मूल्य सीमा के अंदर उपलब्ध कराना होगा. लाभुक और आपूर्तिकर्ता दोनों आपस में विचार विमर्श करके पशु-पक्षियों का दाम तय कर सकेंगे. लाभुकों को पशु पक्षी उपलब्ध कराने से पहले नियम के तहत उन्हें कोरेंटिन रखना होगा.