Dairy Farmers: दूध से जुड़ी इन योजनाओं का फायदा उठाकर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं डेयरी पशुपालक

Plan for Dairy Farmers दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार उन्नत प्रजनन तकनीक, वैज्ञानिक आहार सिस्टम अपनाने पर जोर दे रही है. इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जा रहा है. सूखाग्रस्त और जलवायु परिवर्तन के मामले में संवेदनशील क्षेत्रों के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं. राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं की हैल्थ पर जोर दिया जा रहा है. मवेशियों और मुर्गियों के रोग नियंत्रण, टीकाकरण और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए हर साल करोड़ों रुपये का बजट जारी किया जा रहा है.  

पशुपालकों के लिए कौनसी योजनाएं चल रही हैं

• राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राष्ट्रीयस्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है. 
• जिस क्षेत्र में 50 फीसद से कम कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है. 
• कृत्रिम गर्भाधान की फ्री सर्विस पशुपालक को घर पर दी जा रही हैं.  
• फ्री कृत्रिम गर्भाधान में उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का वीर्य इस्तेमाल किया जा रहा है. 
• गायों की नस्ल सुधार के लिए इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक (आईवीएफ) का इस्तेमाल किया जा रहा है. 
• आईवीएफ तकनीक अपनाने पर पशुपालकों को प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था पर पांच हजार प्रोत्साहन राशि‍ दी जा रही है.  उपलब्ध कराया जाता है.
• नस्ल सुधार के लिए 90 फीसद रिजल्ट देने वाले सेक्स सॉर्टेड वीर्य का इस्तेमाल किया जा रहा है. 
• पशुपालकों को सेक्स सॉर्टेड वीर्य पर 50 फीसद सब्सि डी दी जा रही है. 
• एनपीडीडी की ए योजना के तहत राज्य सहकारी डेयरी संघ, जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह, दुग्ध उत्पादक कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरण और दूध को ठंडा करने वाले प्लांट बनाने में मदद की जाती है. 
• एनपीडीडी की बी योजना के तहत सहकारिता के माध्यम से संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाना, डेयरी प्रोसेसिंग सुविधाएं, मार्केटिंग स्ट्रक्चर को हाईटेक बनाना. जिससे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाई जा सके. 
• मुर्गी, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, ऊंट और गधा प्रजनन फार्म को 50 फीसद की सब्सि डी दी जाती है. 
• चारा और चारा यूनिट जैसे भूसा, साइलेज, मिक्स राशन, चारा ब्लॉक बनाने और बीज ग्रेडिंग यूनिट को 50 फीसद सब्सि डी दी जाती है.
• डेयरी-मीट प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग पर सरकार की ओर से तीन फीसद ब्याज की दर से मदद दी जाती है. 
• पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से 1962 किसान ऐप बनाया गया है.
• ऐप के तहत राशन संतुलन पर एक्सपर्ट सलाह देते हैं. 
• पशु आहार में प्रोटीन, ऊर्जा और खनिजों का संतुलन कैसे बनाया जाए ये सलाह दी जाती है. 

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