यूपी में योगी सरकार ने खेती में सिंचाई के लिए Electricity Demand में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए इस समस्या का स्थाई समाधान निकालने की पहल की है. किसानों पर लगातार बढ़ता बिजली के बिल का बोझ को अनुदान के सहारे खत्म करना, सरकार के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है. इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए योगी सरकार ने दो रास्ते अख्तियार किए हैं. पहला, केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत किसानों को अनुदान पर Solar Pump दिए जा रहे हैं. इस विकल्प के जरिए सभी किसानों को संतृप्त करना मुमकिन नहीं है. इसके लिए सरकार ने अब जिन किसानों के अपने निजी Tubewell हैं, उन्हें अब सौर ऊर्जा से लैस करने की पहल की है.
यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हवाले से बताया कि बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के मामले में यूपी देश में पहले पायदान पर है. उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा गत 19 दिसंबर को राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पेश किए गए आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी ने 2023 में मांग के सापेक्ष 28,284 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करके देश में पहला स्थान हासिल किया है.
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उन्होंने बताया कि साल 2023 में 1400 मेगावाट Wind Energy की ख़रीद के लिए भी करार किया गया है. इसके साथ ही 3500 मेगावाट Solar Energy एवं 2000 मेगावाट Hydro Power ख़रीदने की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में Thermal Energy के सभी घरेलू संयंत्रों को जल्दी पूरा करके तापीय क्षमता को इस साल दोगुना किया जाएगा.
शर्मा ने कहा कि प्रदेश में Solar Energy के 7,000 मेगावाट क्षमता के Solar Plant लगाये जा रहे है. रूफटाप सोलर से भी 300 मेगावाट बिजली बन रही है. उन्होंने कहा कि जिन किसानों को Solar Pump दिए गए हैं, उन्हें Solar Energy Store करने के लिए सक्षम किए जाएगा. स्पष्ट है कि जिन किसानों ने अपने खेत पर सोलर पंप लगाए हैं वे उससे बनने वाली बिजली भी स्टोर करके उसका इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके अंतर्गत 12,000 मेगावाट पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि किसानों को 01 अप्रैल, 2023 से जहां एक ओर नलकूप के बिल से मुक्ति दिलाई गयी है, वहीं उन्हें और भी लाभ देने के लिए सौर ऊर्जा की तरफ़ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है. किसानों के निजी नलकूपों का Solarisation भी किया जा रहा है. इससे किसानों की उपज लागत में भारी कमी आएगी और बिजली भी अबाध रूप से मिलेगी.
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