किसानों पर मेहरबान हुई उत्तराखंड सरकार, खर्च करेगी 40 हजार करोड़, जानें क्या है पूरा प्लान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार कृषि, बागवानी और छोटे उद्योग के विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च करेगी. उन्होंने कहा कि इस साल नाबार्ड ने 40 हजार करोड़ रुपये की ऋण योजना तैयार की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत अधिक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे छोटे किसानों और छोटे- मझौले उद्योगों में लगे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि इस ऋण व्यवस्था की सही निगरानी भी बहुत जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है. राज्य सरकार भी उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान कर रही है. उन्होंने नाबार्ड के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की महिलाओं के लिए विशेष योजना शुरू करें, ताकि महिलाओं को भी इन योजनाओं का अधिक लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने टिहरी जिले की लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया. उनके द्वारा बताया गया कि सशक्त बहना उत्सव योजना से मार्केटिंग में उन्हें काफी मदद मिली है.

पलायन रोकने के लिए आयोग का गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए पलायन निवारण आयोग का गठन किया. उन्होंने आह्वान किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण आवंटन के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. ऋण जरूरतमंद लोगों को आसानी से मिल सके, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी. इस काम में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. बैंक भी इस काम में भागीदार बनें.

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पीएम किसान के 7.60 लाख लाभार्थी

 उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का विकास जरूरी है. यह हमारे रिवर्स पलायन मिशन के लिए भी अति आवश्यक है. राज्य सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करने के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पीएम- किसान सम्मान निधि स्कीम के 7.60 लाख लाभार्थी हैं और 6.89 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अवशेष किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे.

योजनाओं को कमजोर लोगों तक पहुंचाना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति बागवानी, ऐरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसनल प्लांट्स, डेयरी, फिशरीज, मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन और जैविक कृषि के लिए सबसे अधिक अनुकूल है. इन क्षेत्रों में लोन बांटने के लिए भी बैंक विशेष कैंप चला सकते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्धेश्य, सरकार की योजनाओं को कमज़ोर लोगों तक पहुंचाना है. 

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