राष्ट्रपति 18 जुलाई को देंगी "भूमि सम्मान", 68 जिलों के कलेक्टरों और नौ सचिवों को मिलेगा पुरस्कार

राष्ट्रपति मंगलवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नौ राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ "भूमि सम्मान" 2023 प्रदान करेंगी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)-शासन का मूल-के मुख्य घटकों के लिए संपूर्णता प्राप्त करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह आयोजन राज्य के राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 75 वर्षों में पहली बार "भूमि सम्मान" प्राप्त करेंगे. यह "भूमि सम्मान" को संस्थागत रूप देने का ऐतिहासिक वर्ष होगा.

गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि "भूमि सम्मान" योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण में श्रेणी प्रणाली मुख्य रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट और इनपुट पर आधारित होती है.

क्या कहा गिरिराज सिंह ने

गिरिराज सिंह ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी. इससे भूमि विवादों से जुड़े मुकदमे के कारण रुकी हुई परियोजनाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पंचायती राज और वित्तीय संस्थान, आदि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न सेवाओं और लाभों की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी बहुत उपयोगी और प्रभावी हो सकती है. उपरोक्त विभागों/एजेंसियों/मंत्रालयों की सेवा-अदायगी की प्रभावशीलता विभिन्न हितधारकों के बीच भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी साझा करने के क्रम में एकरूपता, अंतर-संचालन व अनुकूलता पर निर्भर करती है.

ये भी पढ़ें: भारत में कृष‍ि क्षेत्र की तरक्की का लीडर है ICAR, लेक‍िन चुनौत‍ियों के बीच खड़े हैं कई सवाल

गिरिराज सिंह ने बताया कि भूमि संसाधन विभाग ने पूरे भारत में 94 प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 31 मार्च 2024 तक देश के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मुख्य घटकों की 100 प्रतिशत पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

क्यों दिया जाता है पुरस्कार

प्रधानमंत्री ने 23 फरवरी 2022 को बजट-उपरांत वेबिनार में परिकल्पना की थी कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के योजना घटकों को इस उद्देश्य के साथ पूरा किया जाना चाहिए कि कोई भी नागरिक पीछे न छूट जाए. तीन जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद की बैठक में, प्रधानमंत्री ने योजना घटकों को पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया था. इस दिशा में एक कदम के रूप में, इस विभाग ने डीआईएलआरएमपी के छह मुख्य घटकों में प्रदर्शन आधारित श्रेणी निर्माण का कार्य शुरू किया था. श्रेणी निर्माण, जिलों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है, जैसा डीआईएलआरएमपी की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में दर्शाया गया है और जैसा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में जानकारी दी गई है.

ये भी पढ़ें: 'डैमेज कंट्रोल' की कवायद! सस्ता गेहूं बिक्री की स्कीम में सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

प्लेटिनम श्रेणी उन जिलों को दी जाती है, जिन्होंने डीआईएलआरएमपी के संबंधित मुख्य घटकों में संपूर्णता, यानि 100 फीसद लक्ष्य पूरा कर लिया है. उपरोक्त जिलों के 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते के लिए "भूमि सम्मान" प्रदान किया जाएगा.