PM kisan योजना की 19वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि पीएम किसान स्कीम की 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी होगी. पीएम मोदी बिहार से करोड़ों किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी. वे बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे. देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं.
पीएम मोदी ने पिछली बार महाराष्ट्र के वाशिम से 5 अक्टूबर को योजना की 18वीं किस्त जारी की थी. उस समय पीएम ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20 हजार कराेड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की थी.
#WATCH पटना: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मैं बिहार के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देता हूं। यहां कृषि और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वितरण के लिए बिहार पधारेंगे..."
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 24, 2025
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत साल 2019 से अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में DBT के माध्यम से भेजी जा चुकी है. इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 18 किस्तों में यह लाभ मिला है. साथ ही, केंद्र सरकार की ओर से किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से, 18वीं किस्त में लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.58 करोड़ हो गई है.
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पीएम किसान योजना एक केंद्र सरकार की स्कीम है जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है. वहीं, इस योजना के तहत छोटे-सीमांत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं. सरकार द्वारा हर किस्त में पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये देने का प्रावधान है. इसके तहत पूरे साल में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. सरकार हर किस्त डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खाते में जारी करती है.
पीएम किसान एआई चैटबॉट 'किसान ई-मित्र' https://chatbot.pmkisan.gov.in के माध्यम से किसान योजना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यह चैटबॉट 11 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे किसानों को उनकी मूल भाषा में जवाब मिल सकता है.
केंद्र सरकार योजना को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी बदलावों को अपनाया जा रहा है. अभी इसका लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी की जरूरत होती है, लेकिन बार-बार इस प्रक्रिया को दोहराने से बचने के लिए सरकार फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर चुकी है. अभी योजना में पुराने लाभार्थियों को इससे छूट दी गई है, लेकिन नए लाभार्थियों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है.
केंद्र सरकार ने लंबे समय से पीएम किसान की राशि बढ़ाने की मांग पर संसद के शीत सत्र में यह साफ कर दिया कि अभी उसका इसे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है.
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