कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि यह स्थिर रहे. हालाँकि, वर्षों से, भारतीय किसान अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, कम पैदावार और बढ़ते कर्ज जैसी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं. कृषक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में पीएम किसान योजना शुरू की. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करके उनकी मदद करना है. आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पीएम किसान ने भारत भर के किसानों को लाभान्वित किया है और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक का उत्तर देंगे- "क्या दूसरों की जमीन पर खेती करने वालों को भी पीएम किसान की 14वीं किस्त मिलेगी?"
पीएम किसान पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है. योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम होगी. पीएम किसान योजना के तहत, पात्र किसानों को हर चार महीने में सीधे उनके बैंक खातों में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं. इस लाभ के लिए पात्र होने के लिए, किसान के पास दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए या परिचालन भूमि के बराबर माप होना चाहिए.
सरकार ने इस पहल के लिए सालाना 75,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें अब तक दस करोड़ से अधिक लाभार्थी पीएम-किसान के तहत प्रत्यक्ष आय सहायता प्राप्त कर चुके हैं. अपने लॉन्च के बाद से, पीएम किसान ने बिना किसी बिचौलियों के नियमित अंतराल पर बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके लाखों भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद की है.
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इस योजना के लाभ किसानों के लिए अनेक हैं. पीएम किसान द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि बीज, उर्वरक या खेती के लिए आवश्यक अन्य इनपुट खरीदने के लिए किया जा सकता है. यह किसानों के वित्त पर बोझ को कम करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे पैसे की चिंता किए बिना खेती के कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें.
इसके अलावा, पीएम किसान कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देता है जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हैं. यह खेती के जैविक तरीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है जो न केवल स्वस्थ फसल पैदा करता है बल्कि लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में भी मदद करता है.
इसके अलावा, इस योजना के तहत, किसानों से किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है, जिससे उनके लिए बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त करना आसान हो जाता है. पीएम किसान के प्रत्यक्ष हस्तांतरण तंत्र (डीबीटी) के माध्यम से ऋण सुविधाओं तक आसान पहुंच और समय पर वित्तीय सहायता के साथ, छोटे किसान अपने खेतों में अधिक निवेश कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप बेहतर पैदावार होती है.
पीएम किसान देश भर के किसानों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना ने लाखों छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान की है जो अक्सर वित्तीय बाधाओं से जूझते हैं. अपनी नवीनतम 14वीं किस्त के साथ, पीएम किसान ने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना जारी रखा है.
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो लोग दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, वे पीएम किसान लाभ के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं, जब तक कि वे संबंधित राज्य सरकारों के साथ बटाईदार या किरायेदार के रूप में पंजीकृत न हों. ऐसे व्यक्तियों को योजना के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता मानदंड की जांच करने की हमेशा सलाह दी जाती है.
पीएम किसान भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक वरदान रहा है, जो हमारे मेहनती किसानों को बहुत जरूरी राहत और सहायता प्रदान करता है. इस योजना को और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार के चल रहे प्रयासों से हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
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