भारत में छोटे किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की और हर साल एक तय राशि उनके खाते में भेजी जाने लगी. लेकिन इसके बावजूद कई किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं. वहीं, यूपी में बाधा बन रहे एक ऐसे नियम को राज्य सरकार ने हटा दिया है.
उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है. इन किसानों को भी अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा. हालांकि, इसका लाभ केवल उन किसानों को ही मिलेगा, जो टैक्स लिमिट में नहीं आते यानी आयकर दाता नहीं हैं, लेकिन आईटीआर फाइल करते हैं.
मालूम हो कि योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजे जाते हैं, जो हर चार महीने के अंतराल में 2000 रुपये की किस्त के रूप में किसानों को मिलते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व के नियमों के कारण राज्य के हजारों/लाखों किसान इस योजना से वंचित हो रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है.
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प्रदेश के कई जिलों से हजारों की संख्या में आईटीआर फाइल करने वाले किसानों ने आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे. किसानों ने जब इस बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि आईटीआर फाइल करने के कारण उनके आवेदन रद्द कर दिए गए थे. इसके बाद यह मुद्दा राज्य सरकार के संज्ञान में आया और नियमों में बदलाव किया गया.
अब राज्य सरकार ने हर जिले में निर्देश दिए हैं कि इन किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले. वहीं, इस दिशा में कई जिलों ने कदम उठाते हुए ऐसे किसानों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है, ताकि इन्हें योजना का लाभ मिल सके. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले गाजियाबाद जिले में 2 हजार किसान ऐसे हैं, जो इस नियम के कारण योजना से वंचित रह गए, लेकिन अब वे भी इसका लाभ ले सकेंगे.
पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त इस साल जून में जारी की गई थी. लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्जकर पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त वाराणसी से जारी की थी. वहीं, अब 18वीं किस्त का इंतजार अक्टूबर में खत्म हो सकता है. इस साल 1 नवंबर को दीपावली है. अनुमान है कि इसके पहले ही किसानों को यह किस्त जारी कर दी जाएगी.
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