आज जारी होगी PM किसान योजना की 22वीं किस्त, बिहार में इतने लाख किसानों के खातों में आएंगे 2000

किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अब तक की सबसे बड़ी कृषि से जुड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि आज यानी 13 मार्च को जारी होगी. इस बार सम्मान निधि की राशि को लेकर कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से फार्मर आईडी शामिल है. PM मोदी असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जारी करेंगे. वहीं, इस बार बिहार के करीब 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है.

कृषि मंत्री ने कहा, शीघ्र पंजीकरण कराएं किसान

बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के तहत इस बार बिहार के करीब 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,467 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. वहीं, उन्होंने राज्य के सभी किसानों से अपील की है कि जो किसान अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हैं, वे जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके.

साल 2026 में पहली बार आएगी PM किसान की राशि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त पिछले साल यानी 2025 में 19 नवंबर को कोयंबटूर, तमिलनाडु में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के लगभग 9 करोड़ किसानों को कुल 18,000 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था. उस दौरान बिहार के करीब 73 लाख 37 हजार 217 किसानों के बैंक खातों में 1,467 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे. वहीं इस बार 22वीं किस्त पाने वाले किसानों के लिए सरकार ने फार्मर आईडी बनवाना जरूरी कर दिया था. इसे लेकर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और किसानों का फार्मर आईडी भी बनवाया गया है.

किसानों के लिए अब तक की सरकार की सबसे बड़ी योजना

केंद्र सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 से पूरे देश में  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, जो किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है. इसके तहत देश के किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है. वहीं, बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि इस योजना का लाभ किसानों को अधिक से अधिक मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार राज्य के किसानों का व्यापक स्तर पर रजिस्ट्रेशन, आधार सत्यापन और बैंक खातों की एनपीसीआई से लिंकिंग सुनिश्चित करवा रही है. बिहार सरकार की कोशिश है कि किसानों को समय पर योजना का लाभ मिल सके.