Free Electricity For Farmers: यूपी में किसानों को कब से मिलेगी मुफ्त बिजली, यहां जानिए पूरा नियम

UP News: योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों किसानों (Farmer News) को होली से पहले ही बड़ा तोहफा प्रदान किया है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल (Free Electricity Bill) में 100 प्रतिशत तक की छूट दे दी है. इस निर्णय से प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी. यही नहीं, यदि इसके पहले का भी यदि कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किस्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लाएगी. इसके लिए योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने चुनावों के समय ही किसानों से निजी नलकूप पर 100 प्रतिशत छूट देने का वादा किया था. अब सरकार ने मंगलवार को इस पर निर्णय लेकर अपना वादा पूरा कर दिया है. 

14.78 लाख ग्रामीण और शहरी नलकूपों पर नियम होगा लागू 

निर्णय ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान घोषणा की थी कि किसानों को उनके निजी नलकूपों पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. उसी घोषणा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को अपना वादा निभाते हुए छूट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि 5,188 शहरी नलकूप हैं. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को हमने नगर ग्राम पंचायतों में बदल दिया है, इसलिए हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क खत्म करके इसे मर्ज कर दिया है. इस तरह दोनों ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर छूट का लाभ मिलेगा.
 
प्रदेश के 6-7 करोड़ किसानों को होगा फायदा

एके शर्मा ने बताया कि मेरे पास खुद भी ट्यूबवेल है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसान लाभान्वित होते हैं, जिसके खेत तक पानी पहुंचता है. इस तरह लगभग लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ होने वाला है. प्रति किसान यदि 5 सदस्यों के परिवार की गणना करें तो लगभग 6-7 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत किसानों को 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है. किसानों को अब एक अप्रैल 2023 से कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी.

इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान

इसके पहले का यदि कोई बकाया है तो उसके लिए हम ब्याज रहित योजना लेकर आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 2023-24 में मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी इसके लिए 1800 करोड़ का प्रावधान किया गया है. हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं भी जिससे हम किसानों को लाभान्वित कर सकेंगे.

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