लोन के लिए किसानों को नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी चार्ज भी माफ, अभी करें अप्लाई

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना पहले से आसान हो गया है. साथ ही इससे लोन लेना भी आसान है. खास बात ये है कि केसीसी पर लोन लेते हैं तो अलग-अलग तरह की छूट भी दी जा रही है. इस छूट में प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी फीस सबसे अहम है. किसी भी लोन के लिए ये दोनों चार्ज जरूर देने होते हैं. लेकिन KCC के मामले में इसमें छूट दी जा रही है. नियम के मुताबिक, क्रेडिट सीमा के भीतर कार्ड की प्रोसेसिंग फीस 3 लाख रुपये तक माफ कर दी गई है. इसके साथ ही, एक लाख रुपये तक की क्रेडिट सीमा के भीतर इस क्रेडिट कार्ड के लिए सिक्योरिटी सुरक्षा चार्ज माफ कर दिया गया है. ऐसे में किसान इस सुविधा का लाभ लेने के अभी अप्लाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस

सरकार किसानों को कृषि गतिविधियों में वित्तीय मदद देने के लिए कई बदलाव कर रही है. इसके लिए वित्तीय सेवाएं विभाग ने सभी बैंकों को छोटे और सीमांत किसानों की कठिनाई और वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए, तीन लाख रुपये तक के केसीसी लोन या फसल लोन के निपटारे, डॉक्यूमेंटेशन, सर्वे, समेत अन्य सभी तरह के सर्विस चार्ज माफ होंगे. कार्ड की प्रोसेसिंग फीस 3 लाख रुपये तक माफ की गई है.

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किसान ऐसे करें आवेदन 

• किसान अपने पसंदीदा बैंक की वेबसाइट पर जाएं.
• उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड के सेक्शन पर जाएं.
• एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट करें.
• आवेदन फॉर्म को विधिवत भरें.
• आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों को नजदीकी बैंक शाखा में जमा करें.
• इसके बाद लोन की राशि मंजूर होते ही कार्ड भेज दिया जाएगा.

क्रेडिट कार्डों पर छूट उपलब्ध

-क्रेडिट सीमा के भीतर कार्ड की प्रोसेसिंग फीस 3 लाख रुपये तक माफ की गई है.
-एक लाख रुपये तक की क्रेडिट सीमा के भीतर इस क्रेडिट कार्ड के लिए सिक्योरिटी सुरक्षा माफ कर दी गई है.
-वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए लोन की अधिकतम अवधि 5 साल है.

क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले फायदे

किसान क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद किसान 7 फीसदी ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. वहीं, सरकार ने ब्याज पर राहत देते हुए 2 फीसदी की सब्सिडी दी है. वहीं अगर कोई किसान समय से पहले ब्याज का भुगतान करता है तो सरकार उसे अलग से 3 फीसदी की सब्सिडी देती है. यानी किसानों को कुल मिलाकर सिर्फ 4 फीसदी ब्याज देना होगा.