वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए किसानों को मिलेंगे 300 रुपये, बागवानी फसलों के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च

हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छह योजनाओं की शुरुआत की और लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की. सरकार ने खेती समेत महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कुल 6 योजनाओं को लॉन्च किया है.

जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खरीदने की योजना शुरू.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से जैविक खाद खरीदने का ऐलान किया है. जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट के लिए सरकार किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेगी. जबकि, बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश शिवा योजना की शुरुआत की है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दो साल पूरे होने पर खेती समेत महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कुल 6 योजनाओं को लॉन्च किया है.

जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खरीद शुरू

हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छह योजनाओं की शुरुआत की और लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की. बिलासपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खरीदने की योजना शुरू की और डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए 100 किसानों को 1 लाख रुपये का भुगतान किया.

बागवानी फसलों के लिए हिमाचल शिवा योजना

मुख्यमंत्री ने 7 जिलों में बागवानी विकास का विस्तार करने के लिए 1,292 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना हिमाचल प्रदेश शिवा का भी शुभारंभ किया. यह पहल 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करेगी. इसके तहत संतरा, अमरूद, लीची और बेर जैसे फलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे 15,000 से अधिक किसान परिवारों को सीधे लाभ होगा.

नेचुरल खेती फसलों से बना हिमभोग आटा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए "हिम भोग आटा" भी पेश किया है. पहले यह मक्का आटा का रहेगा, बाद में गेहूं का आटा भी इस ब्रांड के जरिए लोगों तक उपलब्ध कराया जाएगा. हिमभोग आटा नेचुरल तरीके से उगाई गई फसलों से बनाया जाएगा. बिलासपुर जिले के 197 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (MMSAY) के तहत 1.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी. किन्नौर, लाहौल और स्पीति, चंबा और सिरमौर जिले के शिलाई ब्लॉक सहित दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों की सेवा के लिए 5 मोबाइल आयुष स्वास्थ्य सेवा इकाइयों को भी हरी झंडी दिखाई गई.

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप स्कीम

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना 2023 के तहत 16 इलेक्ट्रिक टैक्सी मालिकों को चाबियां भी सौंपी. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को ई टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मिली है और वाहन 5 साल के लिए सरकारी कार्यालयों को पट्टे पर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पहले चरण में ई-टैक्सी मालिकों को लगभग 150 परमिट देना है.

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना

मुख्यमंत्री ने पात्र 5,145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपये वितरित करके इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना भी शुरू की और उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए. इस योजना का उद्देश्य 23,000 बच्चों की शिक्षा और विधवाओं, निराश्रित या तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता के कल्याण को कवर करना है, उन्हें उनकी हायर एजूकेशन और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.