अदरक समेत 4 फसलों की सरकारी खरीद मार्च में शुरू होगी, किसानों को MSP दाम मिलेगा

मिजोरम के राज्यपाल कि जलवायु अनुकूल खेती के जरिए फोकस प्रोजेक्ट के जरिए 55000 किसान परिवारों की आय बढ़ाने में मदद की गई है. उन्होंने कहा कि फोकस प्रोजेक्ट को राज्य के छह जिलों में लागू किया जा रहा है. जबकि, अदरक और हल्दी समेत 4 प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है.

राज्य में 35 नई लघु सिंचाई परियोजनाओं को जल्द किया जाएगा.

मिजोरम सरकार ने अदरक और हल्दी समेत राज्य की 4 प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद की घोषणा की है. राज्य सरकार ने कहा है कि मार्च महीने से इन फसलों की खरीद शुरू होगी और किसानों को एमएसपी का भुगतान किया जाएगा. मिजोरम के राज्यपाल कि जलवायु अनुकूल खेती के जरिए फोकस प्रोजेक्ट के जरिए 55000 किसान परिवारों की आय बढ़ाने में मदद की गई है. उन्होंने कहा कि फोकस प्रोजेक्ट को राज्य के छह जिलों में लागू किया जा रहा है. जबकि, 35 नई लघु सिंचाई परियोजनाओं को जल्द किया जाएगा.

जलवायु अनुकूल खेती के लिए फोकस प्रोजेक्ट

मिजोरम के राज्यपाल जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र राज्य सरकार का मुख्य फोकस सेक्टर बना हुआ है. हमारा मिशन सस्टेनेबल कृषि फसल उत्पादन बढ़ाना है. राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बोलते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली के जरिए राज्य के 55000 किसान परिवारों की कृषि आय बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल अपलैंड फार्मिंग सिस्टम (फोकस) प्रोजेक्ट लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य के 6 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है.

35 नई लघु सिंचाई परियोजना लागू होंगी

राज्यपाल ने कहा कि 17 चालू लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं और 35 नई लघु सिंचाई परियोजनाओं के जल्द ही लागू होने की उम्मीद है. इसके अलावा 16 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को कवर करने वाली 4 भूजल सिंचाई परियोजनाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं. उन्होंने कहा कि 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान 2500 हेक्टेयर के टारगेट क्षेत्र में से राष्ट्रीय खाद्य तेल तेल पाम मिशन के तहत अब तक पांच जिलों में कुल 1734 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में पाम ऑयल उत्पादकों ने साझेदार कंपनियों को 5509 मीट्रिक टन पाम ऑयल और 703 मीट्रिक टन कच्चा पाम ऑयल बेचा है.

बाना कैह योजना से वित्तीय मदद दी जा रही

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख कार्यक्रम बाना कैह योजना (Bana Kaih scheme) या हैंडहोल्डिंग योजना पिछले साल सितंबर में शुरू की गई थी. इसके जरिए समावेशी आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है और उद्यमियों और किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि इसके तहत लाभार्थियों को भागीदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन दिया जाएगा.

अदरक समेत इन फसलों की खरीद होगी

राज्यपाल ने कहा कि बाना कैह योजना के तहत राज्य सरकार किसानों से अदरक, झाड़ू घास, हल्दी और मिजो बर्ड आई मिर्च जैसी चार प्रमुख फसलें खरीदेगी. इन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि सरकार 20 फरवरी 2025 यानी गुरुवार से ताजा अदरक की खरीद और बड़े पैमाने पर स्टॉक करना शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि मार्च के भीतर किसानों से झाड़ू घास समेत अन्य फसलों की खरीद की जाएगी.