50.65 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ मिले, जानिए अन्य क्षेत्रों को कितनी मिली राशि

50.65 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ मिले, जानिए अन्य क्षेत्रों को कितनी मिली राशि

केंद्र ने ग्रामीण विकास के लिए अनुमानित 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सबसे ज्यादा बजट रक्षा क्षेत्र के लिए अनुमानित 4.91 लाख करोड़ आवंटित किया गया है. यहां पर जानिए देश का कुल अनुमानित बजट कितना रहा और किस क्षेत्र को कितना मिला.

50.65 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट पेश.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए देश का भारी भरकम बजट पेश कर दिया है. कुल अनुमानित बजट 50.65 लाख करोड़ रुपये का रहा है, जो बीते वित्त वर्ष की तुलना में करीब 2 लाख करोड़ रुपये अधिक है. केंद्र ने ग्रामीण विकास के लिए अनुमानित 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सबसे ज्यादा बजट रक्षा क्षेत्र के लिए अनुमानित 4.91 लाख करोड़ आवंटित किया गया है.

देश का कुल बजट 50.65 लाख करोड़ रुपये

लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपये और कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि शुद्ध कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी होने का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय राशि 48.21 लाख करोड़ रुपये रखी गई थी. यानी पिछली बार की तुलना में कुल बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है.

ग्रामीण विकास के लिए नहीं बढ़ा बजट

ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने इस बार बजट नहीं बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य के तहत ग्रामीण विकास के लिए वित्तवर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इतनी ही रकम पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी तय की गई थी. इस बजट को सड़क, आवास, ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण बुनियादी ढांचा बेहतर करने में खर्च किया जाएगा.

सबसे ज्यादा बजट रक्षा क्षेत्र के लिए

कुल बजट में सर्वाधिक अनुमानित खर्च रकम रक्षा क्षेत्र के लिए रखी गई है, जो 4.91 लाख करोड़ रुपये है. यह रकम बीते वित्त वर्ष में तय की गई 4.54 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये अधिक है. का प्रावधान किया गया है. परिवहन क्षेत्र के विकास पर 5.44 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

किस मंत्रालय को मिला कितना बजट

वित्त मंत्री ने गृह मामलों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित बजट रखा गया है.
शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय रखा गया है.
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 98 हजार करोड़ रुपये अनुमानित खर्च तय किया गया है, जो बीते वित्त वर्ष में 1.28 लाख करोड़ अनुमानित व्यय से कम है.
शहरी विकास के लिए के लिए 96,777 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च का प्रावधान किया गया है.
आईटी एवं दूरसंचार के लिए 95,298 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च का प्रावधान किया गया है.
ऊर्जा के लिए 81,174 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च तय किया गया है.
वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र के लिए 65,553 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय तय किया गया है.
समाज कल्याण के लिए 60,052 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
वैज्ञानिक विभाग के लिए 55,679 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.