AIF स्कीम में 15 हजार करोड़ का लोन मंजूर, बैंकों ने 65 परसेंट दिया कर्ज

केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड (AIF) के तहत 20,000 प्रोजेक्ट के लिए 15,225 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया है. इसके तहत अभी तक करोड़ों रुपये के लोट बांटे भी जा चुके हैं. किसानों और उद्यमियों को एआईएफ का लोन बैंकों और देश की सहकारी समितियों के जरिये दिया जा रहा है. सरकार का एक आंकड़ा बताता है कि लोन बांटने में बैंक बहुत आगे हैं. को-ऑपरेटिव या सहकारी समितियों ने 15 परसेंट से भी कम लोन दिया है, जबकि बैंकों का डिसबर्सल रेट लगभग 80 परसेंट है. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्टर फंड 2020 में बनाया गया था जिसका मकसद फसलों की कटाई के बाद उपजों के रख-रखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है. खेती-किसानी से जुड़े लोग एआईएफ से लोन लेकर कोल्ड स्टोरेज या प्रोसेसिंग यूनिट जैसे काम कर सकते हैं.

एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के अंतर्गत अभी तक 46,384 प्रस्ताव मिले हैं जिनमें 27,452 करोड़ रुपये के लोन की मांग की गई है. केंद्र सरकार ने इसमें 15,225 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया है. एक आधिकारिक आंकड़े में यह बात कही गई है. अभी तक 9,942 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जा चुका है. एआईएफ से मंजूर राशि का यह 65 फीसद हिस्सा है.

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'बिजनेसलाइन' की एक रिपोर्ट में कहा गया है, को-ऑपरेटिव ने 3044 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया जिसमें में 407 करोड़ रुपये बांटे गए हैं. दूसरी ओर बैंक (प्राइवेट और सरकारी) ने 12181 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया और उसमें से 9535 करोड़ रुपये दिए गए हैं. AIF स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 2025-26 तक एक लाख करोड़ रुपये का लोन बांटने का लक्ष्य रखा है. एआईएफ के तहत दिए जाने वाले लोन पर 2032-33 तक ब्याज में छूट देने का भी नियम है.

AIF को शुरू हुए ढाई साल हो चुके हैं. अभी तक इस फंड के जरिये 30,000 करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू किया गया है और 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन बांटा जा चुका है. एआईएफ योजना के जरिये कृषि-व्यवसायों और किसानों को एक साथ लाने, राज्यों में क्रॉस-लर्निंग को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय कृषि-इन्फ्रा के निर्माण के लिए वैश्विक बेंचमार्किंग शुरू करने की पहल की गई है.

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एआईएफ या कृषि अवसरंचना कोष योजना का मकसद खेती-किसानी के सिस्टम को मज़बूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच हो सके. कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत कर्ज पर ब्याज में तीन परसेंट की छूट दी जाती है. साथ ही कर्ज जारी करने वाली संस्था को दो करोड़ रुपये तक के लोन पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है. एआईएफ योजना का उद्देश्य फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है.