छत्तीसगढ़ सरकार ने क‍िसानों से खरीदा 4.46 करोड़ रुपये का गोबर

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के क‍िसानों से 4.46 करोड़ रुपये का गोबर खरीदा है. जी हां ये सच है क‍ि छत्तीसगढ़ सरकार ने क‍िसानों से राज्य में गोठानों से 15 से 31 जनवरी के बीच प्राप्त 2.38 लाख क्विंटल गोबर के जगह पर 4.46 करोड़ रुपए दिए हैं. साथ ही गोठन समितियों को 2.04 करोड़ रुपये और महिला समूहों को 1.43 करोड रुपये की राशि भुगतान किया है. असल में छत्तीसगढ़ की आधा से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है. राज्य के किसानों के बेहतर विकास और आमदनी में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जाता है. इन्हीं योजनाओं में से एक है गोधन न्याय योजना.

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीद का पैसा क‍िसानों को द‍ि‍या है. क‍िसानों को पैसे का भुगतान सोमवार को 61वीं किस्त के तौर पर ऑनलाइन क‍िया गया है. गोठन सम‍िति‍यों समेत म‍ह‍िला सम‍ित‍ियों और क‍िसानों को कुल 8 करोड़ 23 लाख रुपये जारी किए गए हैं.

कितने गोठानों को मिली है स्वीकृति

छत्तीसगढ़ में अभी तक 10,743 गोठानों को स्वीकृति मिल चुकी है. जिसमें से 90 फीसदी गोठान यानि 9671 गोठान बनकर तैयार हो गया है. पिछले छह महीने में 1000 गोठानों का निर्माण किया गया है. वहीं राज्य में 31 जनवरी 2023 तक 103.23 लाख क्विंटल गोबर की खरीद की गई है. जिसके लिए 206.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

पिछले साल की तुलना में अधिक हुई खरीद

अगर गोबर खरीद की बात करें तो यह पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गया है. जहां राज्य में पिछले साल 31 जनवरी 2022 तक सरकार ने 1.58 लाख क्विंटल गोबर खरीदा था. जिसके लिए सरकार नें लाभार्थी किसानों को 3.05 करोड़ रुपये राशि की भुगतान की थी. वहीं इस साल उन आंकड़ों में 56 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस साल राज्य में 31 जनवरी तक 2.38 लाख क्विंटल गोबर खरीदा गया है इसके लिए सरकार ने किसानों को 4.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

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राज्य में बढ़ रहे हैं पशुपालक

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है. इस योजना के वजह से राज्य में पशुपालकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. आंकड़ों के अनुसार गोबर विक्रेताओं की संख्या बढ़ रही है. यह संख्या पिछले साल जहां 2 लाख 4 हजार थी वह इस साल बढ़कर 3 लाख 23 हजार से अधिक हो गई है. गोधन न्याय योजना राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है.