Rajasthan: किसानों से मजदूरों तक, 1,590 करोड़ रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर

Rajasthan: किसानों से मजदूरों तक, 1,590 करोड़ रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत की. DBT के जरिए किसानों, महिलाओं और मजदूरों को 1,590 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.

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Rajasthan: किसानों से मजदूरों तक, 1,590 करोड़ रुपये सीधे खाते में ट्रांसफरडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर राजस्थान

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राज्य भर में ग्राम उत्थान शिविर शुरू किए, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके. इस मौके पर उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक करोड़ से ज्यादा किसानों, महिलाओं और मजदूरों को 1,590 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बांटी.

अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दो साल पूरे होने के मौके पर सिरोही में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और उन्हें सशक्त बनाना गांवों, राज्य और देश की प्रगति के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से हर गिरदावर सर्कल में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सोलर पंप और ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित ऑन-द-स्पॉट मंजूरी और सेवाएं दी जा सकें.

सीएम किसान सम्मान निधि जारी

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने 65 लाख से ज्यादा किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त ट्रांसफर की, जो 653 करोड़ रुपये से ज्यादा थी. अधिकारियों ने बताया कि फसल खराब होने पर करीब पांच लाख किसानों को 327 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा भी दिया गया, जबकि 10,000 से ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 240 करोड़ रुपये से ज्यादा जारी किए गए.

गैस सब्सिडी में 75 करोड़ रुपये

अलग-अलग योजनाओं के तहत भी फंड जारी किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत लगभग चार लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपये, 30 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को खाना पकाने की गैस सब्सिडी के रूप में 75 करोड़ रुपये से ज्यादा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये और लगभग एक लाख निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये शामिल हैं. 40 करोड़ रुपये के कृषि उपकरण भी बांटे गए.

50,000 करोड़ का फसल लोन

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो सालों में 50,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त फसल लोन दिए हैं और राजस्थान में PM-किसान योजना के तहत सालाना सहायता को राज्य के हिस्से से 3,000 रुपये जोड़कर 9,000 रुपये कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकारी योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए काम कर रही है.

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