खुद का लगाएं सोलर पावर प्लांट और बेचें बिजली, राजस्थान सरकार ने किसानों से मांगे आवेदन

खुद का लगाएं सोलर पावर प्लांट और बेचें बिजली, राजस्थान सरकार ने किसानों से मांगे आवेदन

जिन किसानों की जमीन किसी बिजली सबस्टेशन के नजदीक है, वे अपनी जमीन में सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और उसे बेचकर कमाई कर सकते हैं. सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी. इस टेंडर में किसानों के अलावा, किसानों का समूह, कोऑपरेटिव भी हिस्सा ले सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल और टेक्निकल शर्त नहीं रखी गई है.

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खुद का लगाएं सोलर पावर प्लांट और बेचें बिजली, राजस्थान सरकार ने किसानों से मांगे आवेदनसोलर पावर प्लांट से किसान कर सकते हैं कमाई

अब आप खुद का सोलर पावर प्लांट लगाकर कमाई कर सकते हैं. अभी तक आप घर की छत पर खुद के खर्च के लिए सोलर प्लेट लगाते थे. मगर राजस्थान सरकार ने एक बड़ी स्कीम चलाई है. इस स्कीम में किसान खुद का सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं और बिजली बेचकर कमाई कर सकते हैं. यह नई स्कीम पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत शुरू की गई है. इसके लिए राजस्थान सरकार ने टेंडर भी जारी किया है. इसमें सरकार ने उन किसानों से आवेदन मांगा है जो ग्रिड से जुड़ा सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं.

जिन किसानों की जमीन किसी बिजली सबस्टेशन के नजदीक है, वे अपनी जमीन में सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और उसे बेचकर कमाई कर सकते हैं. सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी. इस टेंडर में किसानों के अलावा, किसानों का समूह, कोऑपरेटिव भी हिस्सा ले सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल और टेक्निकल शर्त नहीं रखी गई है.

किस रेट पर बिकेगी बिजली

पैदा की गई बिजली के टैरिफ की बात करें तो इसे 3.04 रुपये प्रति kwh निर्धारित किया गया है जो कि 25 साल तक फिक्स रहेगा. यानी किसान इस रेट पर अपनी बिजली बेच सकते हैं. इसमें आवेदन के लिए कुछ फीस भी रखी गई है. इसमें 2950 रुपये का आरआईएसएल फी है जबकि 5,000 रुपये प्रति मेगावाट का आवेदन शुल्क है.

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1 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से ईएमडी भी चुकानी होगी. प्रति मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए 1.5 से 2 हेक्टेयर तक जमीन चाहिए होगी. इसके लिए लीज रेंट 80,000 रुपये से 1,60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हो सकती है. इसमें हर दो साल पर 5 परसेंट की वृद्धि होगी.

पीएम-कुसुम योजना का लाभ

राजस्थान सरकार पीएम-कुसुम योजना के तहत आवेदन मांग रही है. यह केंद्र की योजना है जिसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी योजना के तहत किसानों के खेत में सौर प्लेट आधारित पंपसेट भी लगाए जा रहे हैं. जिन किसानों के पास पहले से पंप हैं, उन पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना का मकसद बिजली की खपत को कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है ताकि सरकार का खर्च बचे और प्रदूषण से निजात मिले.

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