भारत में बड़े पैमाने पर अन्न का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब पारंपरिक फसलों की खेती को छोड़कर किसान बागवानी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. दरअसल फल-सब्जी उत्पादन की आधुनिक तकनीकों के आ जाने से बागवानी क्षेत्र में मुनाफा बढ़ता जा रहा है. क्योंकि ये फसलें कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम भी मिलते हैं. देश में बागवानी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है. यहां से फल और सब्जियों की उपज का विदेशों में निर्यात किया जा रहा है.
जिसके लिए कृषि उत्पादों की ठीक तरह से पैकेजिंग भी करनी होती है. इसी उद्देश्य से अब बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को सुरक्षित पैक हाउस खोलने के लिए 50 से 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है.
बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पैक हाउस की अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है.इसी इकाई लागत पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी यानी 2 लाख रुपये तक दिए जाएंगे. वहीं किसान उत्पादक संगठन (FPO, FPC) के लिए इकाई लागत का 75 प्रितशत यानी यानी 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
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— Directorate Of Horticulture, Deptt of Agri, Bihar (@HorticultureBih) May 3, 2023
किसानों द्वारा उगाई गई फल और सब्जियां कुछ दिनों में रखे रखे खराब होने लगती हैं. वहीं फल और सब्जियों जैसी बागवानी फसलों को तरोताजा रखने के लिए पैक हाउस में भडांरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है. इसी के साथ-साथ पैकेजिंग और ग्रेडिंग का पुख्ता इंतजाम भी होता है, ताकि निर्यात के दौरान उगाई गई फलों और सब्जियों में नुकसान ना हो. इसके अलावा, फल-सब्जियों की फ्रेशनेस के लिए जीरो एनर्जी कूल चैम्बर के साथ-साथ पैकेजिंग की पैकिंग मशीन खरीदकर लगा सकते हैं. जिससे किसानों को काफी फायदा होगा.
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बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय द्वारा पैक हाउस पर सब्सिडी योजना (MIDH) का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल के लिंक पर विजिट कर सकते हैं. वहीं पैक हाउस पर सब्सिडी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जिले के सहायक निदेशक, उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि पैक हाउस इकाई पर सब्सिडी के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा और फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिले के उद्यान विभाग कार्यलय में जमा करवाना होगा. वहीं पैक हाउस इकाई लगाने के बाद कृषि विभाग की जांच कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाता है और सत्यापन के बाद लाभार्थी किसान को सब्सिडी की रकम मुहैया करवाई जाती है.
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