मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में 40 'गन्ना विकास रथ 2026' को हरी झंडी दिखाई. ये रथ राज्य के सभी 38 जिलों में किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी देंगे.
बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए 15 नवंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं. रबी 2026-27 से लागू इस योजना में गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन सहित 18 फसलें और आम, लीची, केला जैसी बागवानी फसलें शामिल हैं.
बिहार सरकार की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण योजना के तहत प्रशिक्षण लेकर मधुबनी के रामभरोस महतो और समस्तीपुर के यशवंत कुमार आधुनिक तकनीक से सब्जी की खेती कर रहे हैं. रामभरोस का मुनाफा लगभग दोगुना हो गया है. किसान पाठशाला, खेत प्रदर्शन और कस्टम हायरिंग सेंटर से भी किसानों को मदद मिल रही है.
बिहार के कृषि विभाग और डाक विभाग के बीच MoU हुआ है. अब बीज, खाद और कीटनाशक के नमूने डाक से जांच प्रयोगशालाओं तक भेजे जाएंगे. कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने होम डिलीवरी और जैविक उत्पादों की मार्केटिंग में भी डाक विभाग की मदद की उम्मीद जताई.
बिहार सरकार पुराने आम और लीची के बागों को फिर से बेहतर बनाने के लिए किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत किसानों को शाखाओं की कटाई और पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए आर्थिक मदद मिलेगी.
बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 के तहत नई पहल की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार इस नीति के जरिए नदियों, बैराजों और जलाशयों से गाद निकलवाएगी. खास बात यह है कि नदियों से निकाली गई गाद का इस्तेमाल सड़क निर्माण और तटबंध बनाने में किया जाएगा. इस योजना को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए हैं. उम्मीद है कि इस पहल से जलस्रोतों की क्षमता बढ़ाने, बाढ़ के खतरे को कम करने और निर्माण कार्यों में गाद के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.
बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने 'बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026' लागू की है. इस नीति का उद्देश्य नदियों, बैराजों, जलाशयों और अन्य जलस्रोतों में जमा गाद (सिल्ट) को वैज्ञानिक तरीके से हटाकर उनकी जलधारण और जल प्रवाह क्षमता को बहाल करना है.
सितंबर में आई बाढ़ से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए मुआवजे को लेकर जरूरी खबर है. प्रभावित किसानों से मुआवजे के लिए आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन की समयसीमा खत्म होने में अब सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, इसलिए किसानों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है.
बिहार सरकार जल्द ही कृषि भूमि पर फसल उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा (एग्रीवोल्टाइक्स) के उत्पादन को लेकर अहम फैसला ले सकती है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस-2026' में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस तकनीक से किसानों को खेती के साथ अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.
बिहार में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) किसानों को नई खेती तकनीकों का प्रशिक्षण देकर उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद कर रहा है. किसान पाठशाला, डेमोंस्ट्रेशन और एक्सपोजर विजिट के जरिए किसान बागवानी और प्राकृतिक खेती अपनाकर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं.
बिहार सरकार की 'ऊपर बिजली, नीचे मछली' योजना के तहत तालाबों और जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन और मछली पालन एक साथ किया जाएगा. दरभंगा और सुपौल में सफलता के बाद इस मॉडल को छह और जिलों में विस्तार देने की तैयारी है.
बिहार की महिला मुखिया, वार्ड सदस्य और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं पंचायतों में बदलाव की नई मिसाल पेश कर रही हैं. कहीं टीबी मुक्त पंचायत बनाने की पहल हो रही है तो कहीं बाल विवाह रोककर बेटियों को दोबारा स्कूल भेजा जा रहा है. स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आजीविका के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रहा है.
बिहार में ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरस मेला-2026 का आयोजन 12 से 28 दिसंबर तक पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा. मेले में देशभर के स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों, ग्रामीण कारीगरों और उत्पादक समूहों के 800 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे. जीविका का फ्लैगशिप ब्रांड ‘बिहारिका’ इस बार मुख्य आकर्षण होगा. यह मेला महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने, ग्रामीण उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और नए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा.
बिहार सरकार ने मछली बिक्री को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य के 13 प्रमुख शहरों में फ्रेश कैच फिश कियोस्क स्थापित करने की योजना बनाई है. पहले चरण में 30 और दूसरे चरण में 70 कियोस्क खोले जाएंगे. इस योजना के तहत मछली पालकों को बेहतर बाजार और शहरी उपभोक्ताओं को स्वच्छ वातावरण में ताजी मछली उपलब्ध होगी. कियोस्क स्थापना के लिए सरकार सब्सिडी भी देगी और इस परियोजना पर लगभग 10.56 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
किसानों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समितियों) के जरिए नई व्यवस्था तैयार करने की योजना है। इसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और फसल सहायता जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिल सकती है
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today