बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत, कृषि लोन पर मिलेगी 1% अतिरिक्त मदद
Aug 20, 2026बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है. अब कृषि लोन पर केंद्र सरकार की 3% ब्याज सहायता के अलावा बिहार सरकार 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी. साथ ही 3 लाख रुपये तक के पात्र कृषि लोन पर मिलने वाली इस राहत से किसानों को कम ब्याज में खेती के लिए कर्ज लेने में मदद मिलेगी.
बिहार के किसानों को डीजल सब्सिडी का तोहफा, सिंचाई पर मिलेंगे 2250 रुपये प्रति एकड़ तक
Aug 20, 2026बिहार में कमजोर मॉनसून और सिंचाई की बढ़ती लागत के बीच राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंपसेट इस्तेमाल करने वाले किसानों को 750 रुपये से लेकर 2250 रुपये प्रति एकड़ तक सब्सिडी मिलेगी. योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो चुकी है और किसान 30 अक्टूबर तक इसका लाभ उठा सकेंगे.
बिहार में खेती-किसानी को बड़ी सौगात, नलकूप से गोदाम और पशुधन सुधार तक कई फैसलों पर मुहर
Aug 20, 2026बिहार में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कृषि से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है।.सरकार ने नलकूपों से सिंचाई, किसानों के लिए गोदाम, पशुओं की बेहतर नस्ल और नहरों की मरम्मत समेत कई योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए हैं.
7 साल बाद बिहार में फिर शुरू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रबी सीजन से किसानों को मिलेगा लाभ
Aug 19, 2026बिहार में करीब सात साल बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दोबारा शुरुआत होने जा रही है. रबी सीजन 2026-27 से किसानों को इसका लाभ देने के लिए सहकारिता विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. अधिकारियों के ट्रेनिंग के साथ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है. फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि सरकार अब किसानों के बीच जागरुकता बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है.
बिहार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, किसानों को मिलेगा 4,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान
Aug 17, 2026बिहार सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक अनुदान दे रही है. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 5,700 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा. किसानों को तकनीकी सहायता देने के लिए 800 कृषि सखियों की तैनाती की गई है, जबकि राज्य में पहले से 50 हजार किसान 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं.
आम-अमरूद और लीची किसानों का खर्च होगा कम, पेड़ पर पेस्टिसाइड छिड़काव के लिए मिलेगी सब्सिडी
Aug 14, 2026बिहार के आम, अमरूद और लीची किसानों के लिए राहत की खबर है. बागों में कीट नियंत्रण के लिए पेस्टिसाइड छिड़काव पर किसानों को 75 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी. इससे बागवानों का खर्च कम होगा और फसल को कीटों से बचाने में मदद मिलेगी.
बिहार में दाल प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का मौका, सरकार देगी 25 लाख रुपये तक की मदद, जल्द करें आवेदन
Aug 03, 2026बिहार सरकार दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के तहत नई दाल मिल लगाने पर 33% तक या अधिकतम 25 लाख रुपये का अनुदान दे रही है. इच्छुक आवेदक 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
बिहार में चाय की खेती का विस्तार: सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि, लेकिन मौसम और सिस्टम के बीच फंसे किसान
Jul 30, 2026बिहार में चाय की खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है. राज्य सरकार ने चाय विकास योजना के तहत 6.55 करोड़ रुपये मंजूर कर किशनगंज के साथ पूर्णिया और कटिहार में भी चाय की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी की है.
आम, लीची और अमरूद के बगीचों में कीट प्रबंधन पर मिलेगी सब्सिडी, बिहार सरकार ने शुरू की योजना
Jul 25, 2026बिहार सरकार ने बागवानी किसानों के लिए "बगीचों में कीट प्रबंधन योजना" शुरू की है. इसके तहत आम, लीची और अमरूद के बगीचों में कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए दवा छिड़काव पर करीब 75% तक सब्सिडी मिलेगी. किसान कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
चावल आपूर्ति में लापरवाही पर सहकारिता विभाग सख्त! मंत्री ने कहा, जल्दी पूरा करें लक्ष्य
Jul 24, 2026बिहार सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 में धान खरीद के बाद चावल आपूर्ति में देरी पर सख्ती दिखाई है. सहकारिता विभाग ने 17 जिलों की पैक्स समितियों और 31 प्रखंडों के सहकारिता पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. मंत्री रामकृपाल यादव ने शत-प्रतिशत चावल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने वाली समितियों, राइस मिलों और अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. 429 समितियों में अभी भी चावल आपूर्ति लंबित है.
बिहार में कृषि भूमि पर शुरू कर सकेंगे कारोबार, नया विधेयक पास
Jul 22, 2026बिहार विधानसभा ने कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने से जुड़े पुराने कानून को खत्म करने वाला विधेयक पारित कर दिया है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद किसान अपनी कृषि भूमि पर बिना भूमि रूपांतरण (बदलाव) कराए उद्योग और व्यवसाय शुरू कर सकेंगे. सरकार इसे निवेश और उद्योग के लिए बड़ा कदम बता रही है, जबकि किसान नेताओं ने इसे किसानों की जमीन अधिग्रहण को आसान बनाने वाला कानून बताया है.
बिहार में खरीफ मौसम की प्याज खेती पर मिलेगी सब्सिडी, लाभ लेने के लिए ये ID होना जरूरी
Jul 22, 2026बिहार सरकार के कृषि विभाग ने पीएमआरकेबीवाई के तहत सब्जी एवं मसाला विकास योजना में खरीफ प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है. योजना का लाभ किसान पंजीकरण (DBT ID) वाले पात्र किसानों को मिलेगा. इसका उद्देश्य प्याज उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है.
बिहार में खेत तालाब और चेक डैम सहित इन कामों पर खर्च होंगे 60 करोड़, इन जिलों में सुधरेगी सिंचाई व्यवस्था
Jul 16, 2026बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में वाटरशेड विकास घटक के तहत ₹66.15 करोड़ मंजूर किए हैं. इस राशि से जल संरक्षण, खेत-तालाब, चेक डैम, मेड़बंदी, नाला उपचार और वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जाएंगे. योजना का उद्देश्य बारिश के पानी का बेहतर उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, मिट्टी का संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाना है.
बिहार के कृषि बिजली भुगतान में बहुत बड़ा बदलाव, 1 जुलाई से ये नई व्यवस्था लागू
Jul 13, 2026बिहार के किसानों के लिए जरूरी खबर है. कृषि फीडर से बिजली इस्तेमाल करने वाले किसानों को अब हर महीने बिल भरना होगा. अभी तक यह नियम तीन महीने के लिए था. यानी किसानों को हर तीन महीने पर बिल भरना होता था. सरकार के इस फैसले पर किसानों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है.
दिनभर बिना रुकावट किसानों को मिलेगी बिजली, बिहार के CM ने दिया ये बड़ा निर्देश
Jul 10, 2026बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के लिए कृषि फीडरों पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिना रुकावट बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी पूरे प्रदेश में तेजी से लागू करने की जरूरत पर बल दिया.
बिहार में साथ में मछली और मोती पालन को बढ़ावा दे रही सरकार, 60 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी
Jul 08, 2026बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना के तहत मछली पालन के साथ मोती पालन को बढ़ावा देगी. राज्य में 50 एकड़ क्षेत्र में मोती उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे करीब 1.2 लाख मोती तैयार होने का अनुमान है. चयन ऑनलाइन आवेदन से होगा और किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा.
लेटेस्ट
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today
