बिहार की नई सरकार ने 3.47 लाख करोड़ रुपये का पहला बजट पेश किया. किसानों को सालाना 9000 रुपये, 1 करोड़ रोजगार, एक्सप्रेस-वे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़े ऐलान किए गए.
बिहार सरकार ने विधानसभा में पेश किए अपने राज्य बजट 2026-27 में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को 3,000 रुपये सालाना अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है. पढ़ें पूरी खबर...
ये सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 जिलों में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है. ऐसे में किसान इस योजना का लाभ लेकर बेहतर कमाई कर सकते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे दी गई डिटेल को पढ़ें.
बिहार में एग्रीस्टैक परियोजना के तहत 2 से 6 फरवरी तक मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलेगा. किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सरकार की ओर से पुरस्कार भी मिलेगा.
बिहार में बागवानी आधारित निवेश को बढ़ावा देने के लिए NHB के क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निवेशक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कोल्ड-चेन, प्रोसेसिंग और निर्यात में नए अवसर खुलेंगे.
सरकार “सब्जी विकास योजना” के तहत सब्जी की खेती पर बंपर सब्सिडी दे रही है. दरअसल, सरकार का किसानों को सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है. इससे एक तरफ किसानों की लागत घटेगी, वहीं दूसरी ओर उनकी आमदनी बढ़ेगी.
बिहार में ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी करने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सख्त हो गया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा. कई जिलों में अब भी ऑफलाइन रसीद के मामले सामने आए हैं.
बिहार के किसान और युवा अब नर्सरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसमें सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है. कृषि वानिकी योजना के तहत निजी क्षेत्र में नर्सरी लगाने और पौध उत्पादन के लिए अनुदान मिलेगा. जानें पात्रता, सब्सिडी राशि और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया.
गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये राज्य सरकार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत गुड़ यूनिट लगाने पर बंपर सब्सिडी दे रही है.
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश पर सहकारिता मॉडल से शुरू होंगी बंद पड़ी चीनी मिलें, गन्ना किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा.
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