राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की सौगात देकर बोले पीएम मोदी- कांग्रेस बीड़ी से कर रही बिहार की तुलना
Sep 15, 2025आज बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने बिहार के लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था. केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है.
बिहार के 14 हजार किसान सीखेंगे हाईटेक खेती, कृषि विभाग देगा ट्रेनिंग
Sep 15, 2025बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है. दरअसल, राज्य के करीब 14 हजार किसानों और ग्रामीण युवाओं को खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी.
मछली चारा उद्योग को सरकार ने दी बड़ी राहत, बिजली बिल पर मिलेगा भारी अनुदान
Sep 12, 2025बिहार में मत्स्य पालन के साथ फिश फीड उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है जिसको लेकर राज्य सरकार ने फिश फीड मील विद्युत सहायता योजना शुरू की है, जिसमें उत्पादन क्षमता के आधार पर बिजली पर अनुदान दिया जा रहा है. वहीं, इच्छुक उद्यमी 31 दिसंबर तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं.
गेंदा फूल की खेती पर 40,000 रुपये तक मिलेगी सहायता, मालवाहक वाहन पर भी सब्सिडी
Sep 11, 2025गेंदा की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 50% तक अनुदान. साथ ही मालवाहक वाहन खरीदने पर भी आर्थिक सहायता. फूलों की खेती से लेकर बाजार तक पहुंच बनाने तक, सरकार किसानों की कर रही पूरी मदद.
बिहार राजस्व महाअभियान में महादलित बस्तियों पर विशेष ध्यान देंगे अधिकारी
Sep 10, 2025राजस्व महा-अभियान को सफल बनाने में लगा विभाग. जरूरत के अनुसार पंचायतों में लगेंगे अतिरिक्त शिविर. वहीं, महादलित बस्तियों तक समय से जमाबंदी प्रपत्र पहुंचाने पर जोर.
बिहार में आसान होगी खेती की राह: कृषि मंडियों का हो रहा आधुनिकीकरण, 9 कृषि बाजार हुए शामिल
Sep 10, 2025बिहार के 9 कृषि बाजार प्रांगण होंगे आधुनिक. राज्य सरकार और नाबार्ड की मदद से बदलेगा बाजार प्रांगणों की तस्वीर. किसानों को आधुनिक और पारदर्शी बाजार प्रणाली से लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा.
राजस्व महाअभियान: चौथे चरण में आवेदन ऑनलाइन, पांचवें में भूमि मामलों का निपटारा
Sep 09, 2025राजस्व महाअभियान के तहत 21 सितंबर से आवेदन ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे. वहीं, पांचवें चरण में आवेदनों के निष्पादन का काम शुरू होगा. सभी आवेदन आवश्यक साक्ष्यों के साथ स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे.
कम खर्चे में कर पाएंगे सब्जियों की खेती, ये सरकार दे रही बीजों पर सब्सिडी
Sep 06, 2025किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने राज्य और केंद्र सरकारें कई योजना चलाती है. ऐसी ही एक योजना है सब्जी विकास योजना जिसके तहत किसानों को सब्जियों के बीज सब्सिडी दर पर दिया जाएगा.
संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति के बाद नए सिरे से बहाली की तैयारी में राजस्व विभाग
Sep 05, 2025गांव-गांव में भूमि सर्वे और राजस्व महाअभियान की गुत्थियां ग्रामीणों को उलझा रही हैं. कई रसीद कटवाने तो कई भूमि सर्वे का कागज जमा करने जा रहे शिविर. वहीं, भूमि की गलतियों को सुधारना विभाग के लिए नहीं दिख रहा सरल. संविदा कर्मियों की हड़ताल और सेवा समाप्ति ने हालात को और पेचीदा बनाया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट ‘भूमि सर्वेक्षण’ आखिर कब तक धरातल पर होगा पूरा होगा, यह बड़ा सवाल?
बिहार के 'वेटलैंड' का बन रहा हेल्थ कार्ड’, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे 'वेटलैंड मित्र'
Sep 04, 2025बिहार सरकार ने आर्द्रभूमियों (वेटलैंड) के संरक्षण को लेकर नियुक्त किया वेटलैंड मित्र. राज्य की 233 आर्द्रभूमियों का ‘हेल्थ कार्ड’ हुआ तैयार, अब वेटलैंड्स की सेहत पर होगी निगरानी. संरक्षण का जिम्मा संभालेंगे वेटलैंड मित्र.
किसानों की होगी बल्ले-बल्ले! आलू की खेती पर सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार
Sep 04, 2025बिहार सरकार आलू की खेती पर किसानों को 75% तक अनुदान दे रही है. जानिए लेडी रोसेटा योजना से कैसे बढ़ेगी आमदनी और मिलेगी आर्थिक सहायता.
पंचायत स्तर पर मशीनरी बैंक खोलने के लिए सब्सिडी, ऐसे लाभ उठाएं बिहार के किसान
Sep 03, 2025खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए सरकार दे रही अनुदान. फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए कृषि विभाग 10 लाख रुपये की कर रही मदद, जिसपर 80 प्रतिशत तक अनुदान मिल रहा है.
Potato: बिहार में आलू की खेती का होगा विस्तार, सरकार दे रही 75 प्रतिशत सब्सिडी
Sep 02, 2025आलू की खेती को लेकर बिहार सरकार दे रही 75 प्रतिशत तक अनुदान. राज्य के 17 जिलों में आलू के लेडी रोसेटा प्रभेद के विस्तार को लेकर 4 करोड़ से अधिक की राशि हुई स्वीकृत.
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