उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अतिक्रमण मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, दोषियों से वसूली और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया. जिलों के गजेटियर निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश.
किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में इस राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, सरकार तेल पेराई मिल लगाने के लिए किसानों को 3.50 रुपये की सब्सिडी दे रही है, आइए जानते हैं किसान इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं.
बिहार के 38 जिलों के मछली किसानों के लिए खुशखबरी. अगर बिहार में मछली पालन से जुड़ा किसान प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वह मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के तहत 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.
चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 22.25 करोड़ रुपए स्वीकृत. किसान बिहार कृषि ऐप से आवेदन कर सकेंगे, क्रेट्स और बैग पर 50–80% तक अनुदान मिलेगा.
Agri Machine: सोनपुर मेला इस बार कृषि तकनीक और सब्सिडी वाले यंत्रों का बड़ा केंद्र बना है, जहां किसान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर रियायती दरों पर मशीनरी खरीद सकते हैं.
Bihar Farmer Scheme: बिहार सरकार ने बीज उत्पादन योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को एमएसपी से 30% ज्यादा भुगतान मिलेगा. योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को फाउंडेशन और ब्रीडर सीड दिए जाते हैं. जानिए पूरी प्रक्रिया...
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने 10 लाख महिलाओं को 1,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. इसमें हर लाभार्थी को 10,000 रुपये मिले. जीविका समूह से जुड़ने पर आगे 2 लाख तक की मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला. मुख्य सचिव की टीम करेगी बाधाओं की जांच—दो दशक बाद बिहार में मीठे उद्योग के फिर से लौटने की उम्मीद.
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में अलग डेयरी विभाग खोलने की जरूरत जताई. वहीं, अपर मुख्य सचिव ने COMFED की धीमी कार्य-प्रणाली पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि सुधार नहीं हुआ तो ‘सुधा’ का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है. विकास आयुक्त ने भी अधिकारियों को नए बाजार के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए.
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