बिहार सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने और फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉ रीपर और बेलर जैसे कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक सब्सिडी दे रही है. इस पहल से वायु प्रदूषण कम होगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा.
बिहार में गन्ना आधारित उद्योग और चीनी मिलों के विकास के लिए बड़ा एमओयू हुआ है. इससे बंद मिलों के पुनरुद्धार, नई मिलों की स्थापना और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ेगा.
