पांचना बांध विवाद पर बनी सहमति, सरकार की पहल के बाद किसानों ने खत्म किया धरना

राजस्थान के करौली जिले में पांचना बांध से कमांड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है. किसानों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार की पहल सफल रही और इसके बाद कुसाय गांव में चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में गंगापुर सिटी में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में करौली और सवाई माधोपुर जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ कमांड क्षेत्र के किसान प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया.

सरकार और किसानों के बीच बनी बात

बैठक में दोनों जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ कमांड क्षेत्र के किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक के दौरान किसानों ने समयबद्ध जल वितरण, नहरों की मरम्मत, तकनीकी खामियों के स्थायी समाधान, पारदर्शी जल प्रबंधन और भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के समक्ष रखे. बैठक में राज्य सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी उचित मांगों पर सकारात्मक और समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि पांचना परियोजना के टेस्ट रन के दौरान जो तकनीकी खामियां सामने आई थीं, उनका युद्धस्तर पर स्थायी समाधान कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में सिंचाई व्यवस्था प्रभावित न हो.

अगले सात दिनों में की जाए गेटों की मरम्मत

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि लगभग 20 वर्षों बाद बांध के गेटों का संचालन किए जाने के दौरान तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं. इन सभी खामियों का स्थायी समाधान कराया जाएगा. उन्होंने किसानों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी गेटों और संबंधित संरचनाओं की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत अगले सात दिनों में हर हाल में पूरी की जाए. मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 17 और 18 जुलाई को किसान प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुनः गेटों का परीक्षण किया जाएगा. इसके साथ ही कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़कर पूरी व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा, ताकि किसानों को निर्बाध सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा सके.

बैठक में स्पष्ट किया गया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.

किसानों की मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार कमांड क्षेत्र और कैचमेंट क्षेत्र दोनों के किसानों के हितों के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध है. सरकार का उद्देश्य सभी किसानों को न्यायसंगत और व्यवस्थित तरीके से सिंचाई जल उपलब्ध कराना है. बैठक के दौरान किसानों और आमजन से शांति, संयम और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई. साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले भ्रामक और अफवाह फैलाने वाले संदेशों से दूर रहने का भी आग्रह किया गया.

बैठक के अंत में सभी पक्षों ने आपसी संवाद के माध्यम से समाधान निकालने और प्रशासन के साथ सहयोग बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की. इसके बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा किसान प्रतिनिधियों के साथ कुसाय धरना स्थल पहुंचे और आंदोलन समाप्त करने की अपील की. सरकार के आश्वासन और तय कार्ययोजना पर विश्वास जताते हुए किसान प्रतिनिधियों ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी. राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया कि पांचना परियोजना की तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाकर किसानों को निर्बाध और समयबद्ध सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाएगा.

क्या है पांचवा बांध विवाद की कहानी

पांचवा बांध विवाद की जड़ें वर्ष 2006 में हुए गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हैं. बांध निर्माण के दौरान जिन गांवों की जमीनें डूब क्षेत्र में चली गईं, वहां के किसानों का कहना है कि पानी पर पहला अधिकार उनका है. इसी मांग को लेकर उन्होंने नहरों में पानी छोड़े जाने का विरोध शुरू कर दिया. तब से लेकर आज तक स्थिति यह है कि नहरों में नियमित रूप से पानी नहीं पहुंच पाया. बांध का पानी साल में केवल एक बार श्रीमहावीरजी मेले के दौरान गंभीर नदी में धार्मिक उपयोग के लिए छोड़ा जाता है. (मनोहर लाल गुप्ता की रिपोर्ट)