FCI अधिकारियों की पावर कम करेगी सरकार! 'घोटाले' के बाद बड़े एक्शन की तैयारी

केंद्र सरकार फूड कॉरपोरशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI के अधिकारियों की पावर कम कर सकती है. इस पर विचार चल रहा है. दरअसल, अनाजों की खरीद में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें एफसीआई के बड़े-बड़े अधिकारी मिले हैं. यह पूरा मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के हाथ में है. सीबीआई ने इस बाबत कई जगह छापे मारे हैं और लाखों रुपये कैश बरामद किए हैं. कई बड़े अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है जिनमें से कुछ पकड़े भी गए हैं.

इन सभी बातों पर गौर करते हुए और सीबीआई की कार्रवाई (fci scam) के बाद केंद्र सरकार एफसीआई अधिकारियों की पावर कम करने पर विचार कर रही है. 'बिजनेस स्टैंडर्ड' की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक एफसीआई के फील्ड ऑफिसर के अधिकार कम किए जा सकते हैं और उनके काम को ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है. 

ये भी पढ़ें: Sugarcane Price: गन्ने का दाम बढ़ाने को लेकर हर‍ियाणा में आज से संग्राम, चीनी म‍िलों को गन्ना नहीं देंगे क‍िसान

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को बताया कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जा रही है बल्कि सिस्टम में आई खामियों को भी दूर करने पर विचार हो रहा है. एफसीआई (FCI) की एक व्हिसलब्लोअर पॉलिसी भी है जिसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है ताकि वे अपनी शिकायतें इसके माध्यम से दर्ज करा सकें. 

क्या होगा सुधार

खाद्य सचिव ने बताया कि एफसीआई (food corporation of india) के फील्ड ऑफिसर गोदामों पर अनाजों की फिजिकल चेकिंग न करें बल्कि उसके लिए टेस्टिंग की ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जाएंगी. मिलर और विक्रेता अपने अनाज एफसीआई के गोदामों पर बेचने जाते हैं जहां इसकी टेस्टिंग फील्ड ऑफिसर करते हैं. 

हालिया घटनाक्रम (fci scam) में यह बात सामने आई कि फील्ड ऑफिसर घटिया अनाज की खरीद के लिए रिश्वत लेते थे और खराब अनाजों की खरीद हो जाती थी. मिलर और विक्रेता प्रति खेप 1000 रुपये से 1200 रुपये देकर घटिया अनाज बेच देते थे. रिश्वत का पैसा बड़े-बड़े अधिकारियों तक जाता था जिनके खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है. कुछ बड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

खाद्य सचिव ने बताया कि एफसीआई के नियमों में बड़ी तब्दीली होने वाली है. इसके मुताबिक, अगर कोई मिलर या विक्रेता एफसीआई के गोदाम पर अच्छा अनाज लाता है, लेकिन उसे लगता है कि फील्ड अधिकारी उसे परेशान कर रहे हैं, तो वह अपनी शिकायत क्विक रेस्पोंस टीम यानी कि QRT से कर सकता है. एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जा रहा है जिसमें मिलर या विक्रेता ऑनलाइन देख सकेंगे कि एफसीआई गोदाम में जगह खाली है या नहीं. इससे उनका समय बर्बाद नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: चीनी निर्यात का कोटा बढ़ाने पर अगले महीने फैसला संभव, सरकार में बात-विचार जारी

सरकार इन सभी सुधारों पर तेजी से काम कर ही है. हाल में एफसीआई (FCI) अधिकारियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिलने के बाद सीबीआई ने देश के 90 ठिकानों पर छापेमारी की. सीबीआई ने इस रेड का नाम ऑपरेशन कनक रखा है. छापेमारी में सीबीआई ने 1.03 करोड़ रुपये कैश बरामद किए और तीन करोड़ रुपये की एफडी और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए. पूरा मामला गेहूं की खरीद से जुड़ा है. चूंकि उत्तर भारत में कई जगह गेहूं को कनक भी कहा जाता है. इसलिए सीबीआई ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कनक रखा.

क्या है पूरा मामला

CBI ने अपनी एफआईआर में कहा है कि कुछ चावल मिलर और विक्रेताओं ने एफसीआई (food corporation of india) अधिकारियों के साथ मिलीभगत (fci scam) कर घटिया अनाज एफसीआई गोदामों में बेच दिए. इसके लिए अनाज की हर खेप के लिए रिश्वत दी गई. इन घटिया अनाजों को देश के अलग-अलग गोदामों में भेज दिया गया. इस काम में एफसीआई अधिकारियों ने बड़ी भूमिका निभाई. इसमें एफसीआई के क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन के अधिकारियों ने मिलर और विक्रेताओं से पैसे लिए. यह पैसा बड़े अधिकारियों के बीच भी बांटा गया.

सीबीआई को इसकी शिकायत पहले ही मिल गई थी जिसके बाद ब्यूरो ने अंडरवकर ऑपरेशन चलाया. संदिग्धों की पहचान की गई और उनकी धरपकड़ हुई. इसमें एफसीआई अधिकारी, चावल मिल के मालिक और बिचौलिये शामिल हैं. घटना सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने कई बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है.