यूपी समेत 8 राज्यों के किसानों को पहली बार मिलेंगे कार्बन क्रेडिट, अगले माह ऑडिट के बाद जारी होंगे

किसान कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सुझाई गई खेती विधियों को अपना रहे हैं और कार्बन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. ऐसे 8 राज्यों के किसानों को कार्बन क्रेडिट अगले माह जारी किए जा सकते हैं.

80 हजार किसान कार्बन प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं.

पर्यावरण को सुरक्षित रखने के इरादे से टिकाऊ खेती विधियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस पहल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों के छोटे किसानों को जल्द ही कार्बन क्रेडिट के रूप में वित्तीय मदद दी जाएगी. यह किसान कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सुझाई गई खेती विधियों को अपना रहे हैं और कार्बन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. वहीं, कृषि क्षेत्र से जुड़ी 4 कंपनियों ने 9 राज्यों में कार्बन क्रेडिट देने के लिए 10 हजार से अधिक किसानों के साथ काम कर रही हैं.

कार्बन क्रेडिट देने के लिए ऑडिट

भारतीय बीज फर्म महिको और अमेरिकी फर्म इंडिगो के ज्वाइंट वेंचर ग्रो इंडिगो के कार्बन हेड उमंग अग्रवाल के अनुसार कार्बन स्टैंडर्ड वीरा प्रोटोकॉल के तहत पहले रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर कार्बन प्रोग्राम का ऑडिट पूरा हो गया है. यह ग्लोबल वॉलंटरी ग्रीनहाउस गैस कम करने के लिए एक कार्यक्रम है. उमंग अग्रवाल ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि वीरा स्टैंडर्ड के अनुसार सर्टिफिकेशन के आधार पर अगले कुछ महीनों में किसानों को कार्बन क्रेडिट दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कंपनी के पहले प्रोजेक्ट ने थर्ड पार्टी के ऑडिट को पूरा कर लिया है और अब क्रेडिट जारी करने के लिए ऑडिट वीरा के पास है.

80 हजार किसान कार्बन प्रोजेक्ट से जुड़े

उन्होंने कहा कि कार्बन प्रोजेक्ट चावल, गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना और हॉर्टिकल्चर की खेती करने वाले छोटे किसानों को डीएसआर विधि से धान की खेती करने, नाइट्रोजन प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन समेत कई कार्यों में मदद करता है. कंपनी ने हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 80,000 किसानों को जोड़ा है जो कई कार्बन प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और 40,000 हेक्टेयर से अधिक में फसलों की खेती करते हैं.

75 फीसदी रेवेन्यू किसान को मिलेगा

धान और गेहूं की खेती के लिए डीएसआर विधि को अपनाने वाले किसान कार्बन क्रेडिट पाने के लिए प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं. डीएसआर विधि में नर्सरी की बजाए सीधे बीज की बुवाई खेत में होती है, जिससे पानी की लागत घटती है और मिट्टी के जैविक बायोमास को बचाती है. उमंग अग्रवाल ने कहा कि किसानों से कार्बन क्रेडिट विमानन, खनन या उर्वरक निर्माता खरीद लेते हैं. क्योंकि, वे अपने कारोबार के चलते कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी कार्बन क्रेडिट को किसानों से जुटाती है और इसे खरीदारों को बेचेगी. जबकि, क्रेडिट से हासिल रेवेन्यू का 75 फीसदी किसानों को वापस कर दिया जाता है.

9 राज्यों में 4 कंपनियों का प्रोजेक्ट

कृषि क्षेत्र में काम कर रहीं कंपनियां बायर, शेल, मित्सुबिशी और जेनजीरो ने धान किसानों को स्मार्ट खेती विधियों और डीएसआर विधि को अपनाने के लिए 9 राज्यों में अपने कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट को बढ़ाने का फैसला किया है. प्रोजेक्ट में लगभग 8,500 हेक्टेयर खेती जोड़ने का प्लान है. बीते 1 साल में इस प्रोजेक्ट ने कृषि से सालाना लगभग 100,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन में कमी की है. प्रोजेक्टे से 10,000 किसानों को लाभ पहुंचा है. यह किसान आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 25,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन में खेती करते हैं.