यूपी में गेहूं का MSP 2125 रुपये, केंद्र सरकार ने छह उपजों का दिया ब्योरा

सरकार ने गुरुवार को संसद में उत्तर प्रदेश द्वारा रबी की फसलों के लिए प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जानकारी दी. इस जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी मार्केटिंग मौसम 2023-24 के दौरान 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया है. इन फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड और सरसों, कुसुंभ के नाम हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री ने गुरुवार को संसद में इसका लिखित जवाब दिया. जवाब में 2022-23 और 2023-24 की एमएसपी का ब्योरा दिया गया. ब्योरे में यह भी बताया गया कि किस उपज पर कितने रुपये एमएसपी बढ़ाई गई है.

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, गेहूं के लिए 2022-23 में एमएसपी 2015 रुपये घोषित थी जिसे 2023-24 के रबी सीजन में बढ़ाकर 2125 रुपये कर दिया गया है. इस तरह गेहूं की एमएसपी में 110 रुपये की वृद्धि की गई है. दूसरे स्थान पर जौ का नाम आता है. 2022-23 में जौ की एमएसपी 1635 रुपये दी गई जिसे अगले साल रबी सीजन के लिए बढ़ाकर 1735 रुपये किया गया है. इस तरह जौ की एमएसपी में 100 रुपये की वृद्धि की गई है.

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सरकार ने संसद में बताया कि 2022-23 के रबी मार्केटिंग सीजन में चने की एमएसपी 5230 रुपये थी जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 5335 रुपये करने का प्रस्ताव है. इस तरह प्रति कुंटल चने पर 105 रुपये अधिक मिलेगा. मसूर की एमएसपी 2022-23 में 5500 रुपये घोषित थी जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 6000 रुपये किया गया है. इस तरह प्रति कुंटल मसूर पर 500 रुपये की वृद्धि की गई है.

रेपसीड और सरसों के लिए भी सरकार ने एमएसपी की घोषणा कर दी है. 2022-23 में इन दोनों फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 5050 रुपये थी जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 5450 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है. इस तरह एमएसपी में 400 रुपये की वृद्धि की गई है. अंत में है कुसुंभ जिसे 2022-23 में 5441 रुपये एमएसपी दी गई थी. 2023-24 के लिए 5650 रुपये की एमएसपी प्रस्तावित की गई है. कुसुंभ की एमएसपी में 209 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

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सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन देती है. इस नीति के तहत किसानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर और सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार जो भी खाद्यान्न पेश किया जाता है, उसे केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई सहित राज्य सरकार की एजेंसियां एमएसपी पर खरीदती हैं. 

इसके अलावा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत रजिस्टर्ड किसान से तिलहन, दलहन और कोपरा की खरीद एमएसपी पर की जाती है. हालांकि इन उपजों की खरीद एमएसपी पर तब की जाती है जब इनका बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है.